नवी दिल्ली: दिल्लीमध्ये सुरू असलेल्या विशेष सखोल पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) प्रक्रियेदरम्यान निवडणूक आयोग (ECI) आणि दिल्लीच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून (CEO) नोटीस बजावण्यात आलेल्या मतदारांची नावे व त्याची विशिष्ट कारणे जाहीर केली जात नसल्याचा आरोप करत सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली भारद्वाज आणि अमृता जोहरी यांनी ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे.

या याचिकेत ‘लॉजिकल डिस्क्रिपन्सी’ (तार्किक त्रुटी) या वर्गवारीअंतर्गत मतदारांचे वर्गीकरण करण्यासाठी वापरण्यात आलेले निकष, व्याख्या, अल्गोरिदमचे मापदंड (algorithmic parameters) आणि मार्गदर्शक तत्त्वे सार्वजनिक करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. भारताचे सरन्यायाधीश सुर्यकांत यांच्यासमोर या प्रकरणाचा तातडीने विचार करण्यासाठी उल्लेख करण्यात आला असून, आगामी मंगळवारी या विषयावर सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

याचिकेत नमूद केल्यानुसार, ३१ ऑगस्ट रोजी प्रसिद्ध झालेल्या दिल्लीच्या मसुदा मतदार यादीमध्ये ९७,५३,५७७ मतदारांची नावे समाविष्ट करण्यात आली आहेत, तर ४७,५६,७२२ मतदारांना ASDD (अनुपस्थित, स्थलांतरित, मृत किंवा दुहेरी) या श्रेणीखाली वगळण्यात आले आहे.

याशिवाय, मसुदा यादीत नाव असलेल्या आणखी ३३,१२,९१९ मतदारांना ‘नो मॅपिंग’ (No Mapping) किंवा ‘लॉजिकल डिस्क्रिपन्सी’ (Logical Discrepancies) या कारणांस्तव नोटीस बजावण्यासाठी चिन्हांकित करण्यात आले आहे. यामध्ये १३,७९,७८५ मतदार ‘नो मॅपिंग’ श्रेणीतील, १९,३३,१३४ मतदार: ‘तार्किक त्रुटी’ (Logical Discrepancies) श्रेणीतील. याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे की, दिल्ली मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या वेबसाईटवर केवळ या श्रेणींमधील मतदारांची संख्या जाहीर करण्यात आली आहे, परंतु प्रभावित मतदारांची नावे, पत्ते किंवा नोटीस बजावण्यामागचे नेमके कारण उपलब्ध करून देण्यात आलेले नाही.

संविधानाच्या कलम ३२ अंतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या या याचिकेत कलम १४ (समानता), १९ (स्वातंत्र्य व माहितीचा अधिकार) आणि २१ (जीवनाचा अधिकार) या मूलभूत हक्कांसह कलम ३२५ व ३२६ अंतर्गत घटनात्मक अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्याचे म्हटले आहे.

याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाकडे मागण्या करण्यात आल्या आहेत.  1. नोटीस बजावलेल्या सर्व मतदारांची नावे, पत्ते आणि नोटीसचे विशिष्ट कारण दर्शवणारी एकत्रित, शोधात्मक (searchable) यादी प्रसिद्ध करावी.  २.  ‘लॉजिकल डिस्क्रिपन्सी’ ठरवण्यासाठी वापरण्यात येणारे अधिकृत निकष आणि अल्गोरिदमिक पॅरामीटर्स जाहीर करावेत. ३.  मतदारांना सुनावणीत प्रभावीपणे भाग घेता यावा यासाठी नोटिसीमध्ये स्पष्ट व नेमक्या त्रुटी नमूद केल्या जाव्यात. ४. स्पष्ट माहिती न देता केवळ अस्पष्ट नोटिसांच्या आधारे मतदारांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यावर बंदी घालावी.

याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या १९ जानेवारी २०२६ मधील ‘मोस्तारी बानू विरुद्ध निवडणूक आयोग’ या प्रकरणातील आदेशाचा हवाला दिला आहे. यामध्ये पश्चिम बंगालमधील तार्किक त्रुटी असलेल्या मतदारांची नावे सार्वजनिक ठिकाणी प्रदर्शित करण्याचे निर्देश दिले गेले होते. तसेच कर्नाटकातही अशा मतदारांची यादी आणि त्रुटींची कारणे मतदारसंघाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.