news
Home अमरावती अमरावती वनवृत्तातील ‘पेसा’ वनरक्षक भरती प्रक्रियेबाबत वनविभागाकडून महत्त्वाची नियमावली जाहीर!

अमरावती वनवृत्तातील ‘पेसा’ वनरक्षक भरती प्रक्रियेबाबत वनविभागाकडून महत्त्वाची नियमावली जाहीर!

माजी सैनिक प्रवर्गातील रिक्त पदे प्रतीक्षा यादीतून भरण्यास शासनाचा नकार; २३० पैकी १९३ उमेदवारांना मानधनावरील तात्पुरती नियुक्ती ही केवळ विशेष बाब असल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट | © २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज

by maxmanthannews@gmail.com
Spread the love

वनरक्षक भरती-२०२३: अमरावती वनवृत्तातील ‘पेसा’ क्षेत्रातील माजी सैनिक प्रवर्गाच्या जागांबाबत वनविभागाकडून वस्तूस्थिती स्पष्ट

 

अमरावती प्रतिनिधी अविनाश वानखेडे , ३० जून २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

अमरावती: वनरक्षक सरळसेवा भरती-२०२३ अंतर्गत अमरावती वनवृत्तातील ‘पेसा’ (PESA) क्षेत्रातील माजी सैनिक प्रवर्गाच्या रिक्त जागांवर नियुक्ती देण्याबाबत वनविभागाने प्रचलित शासकीय व कायदेशीर नियमांच्या आधारे अधिकृत वस्तूस्थिती स्पष्ट केली आहे. यासंदर्भात उमेदवारांमध्ये संभ्रम निर्माण होऊ नये, यासाठी प्रशासनाने नियमावली जाहीर केली आहे.

अमरावती वनवृत्तांतर्गत वनरक्षक भरती प्रक्रियेची जाहिरात जून २०२३ मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आली होती. या जाहिरातीमध्ये अनुसूचित क्षेत्रातील (पेसा) स्थानिक अनुसूचित जमातीसाठी एकूण २३० पदांचा समावेश करण्यात आला होता. या भरतीची ऑनलाईन परीक्षा आणि शारीरिक पात्रता चाचणी यशस्वीरित्या पूर्ण झाल्यानंतर, जानेवारी २०२४ मध्ये सर्वसाधारण गुणवत्ता यादी देखील विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली.

दरम्यानच्या काळात, पेसा क्षेत्रातील पदभरती संदर्भात उद्भवलेल्या न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे अंतिम नियुक्तीची कार्यवाही प्रदीर्घ काळ प्रलंबित राहिली होती. मात्र, पात्र उमेदवारांचे शैक्षणिक व आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी आणि रिक्त पदे तातडीने भरण्यासाठी शासनाच्या विशेष सूचनेनुसार, २३० पैकी १९३ पात्र उमेदवारांना मानधन तत्त्वावर तात्पुरते नियुक्ती आदेश देण्यात आले होते.

वरिष्ठ पातळीवरून प्राप्त झालेल्या मार्गदर्शनाचा आणि कायदेशीर बाबींचा हवाला देत वनविभागाने स्पष्ट केले आहे की, प्रचलित शासन परिपत्रकातील नियमांन्वये समांतर आरक्षणाची पदे एका सामाजिक प्रवर्गातून दुसऱ्या सामाजिक प्रवर्गात वर्ग करता येत नाहीत. तसेच, पेसा क्षेत्रातील उमेदवारांना मानधन तत्त्वावर देण्यात आलेल्या नियुक्त्या ही एकवेळची विशेष बाब (One-time special case) म्हणून केलेली केवळ तात्पुरती तरतूद होती.

त्यामुळे, या प्रक्रियेतील माजी सैनिक प्रवर्गातील रिक्त राहिलेली पदे प्रतीक्षा यादीतून (Waiting List) भरणे कायद्यानुसार उचित ठरणार नसल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. त्यानुसार प्रचलित नियमांच्या अधीन राहूनच पुढील सर्व कायदेशीर कार्यवाही केली जाणार असल्याचे वनविभागाने अधिकृतपणे नमूद केले आहे.

© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

You may also like

Leave a Comment

error: Content is protected !!