महापालिकेच्या महसूलवाढीबरोबरच आरोग्य, पायाभूत सुविधा आणि पर्यावरणपूरक विकासकामांना स्थायी समितीची मंजुरी

पिंपरी चिंचवड प्रतिनिधी आकाश कांबळे, ९ जुलै २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज :

पिंपरी-चिंचवड: पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या उत्पन्नात भरीव वाढ करण्यासोबतच शहरातील पायाभूत सुविधा अधिक सक्षम करणे, आरोग्य सेवांचा दर्जा उंचावणे आणि पर्यावरणपूरक धोरणांना गती देण्याच्या दृष्टीने एक अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. महापालिकेच्या स्थायी समितीची बैठक काल (बुधवार) स्थायी समिती सभापती अभिषेक बारणे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीत नागरिकांना अधिक गुणवत्तापूर्ण सेवा उपलब्ध करून देणारे आणि पालिकेच्या तिजोरीत भर घालणारे एकूण २७ महत्त्वाचे विषय एकमताने मंजूर करण्यात आले. या बैठकीस अतिरिक्त आयुक्त तृप्ती सांडभोर, नगरसचिव मुकेश कोळप यांच्यासह स्थायी समितीचे सर्व सदस्य आणि विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

बैठकीत महापालिकेचे कायमस्वरूपी उत्पन्न वाढविण्यासाठी जाहिरात धोरणाशी संबंधित महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.  शहरातील ८० उड्डाणपूल व भुयारी मार्गांवरील जाहिरात हक्क पुढील १० वर्षांच्या कालावधीसाठी ई-लिलावाद्वारे अधिकतम दर देणाऱ्या निविदाधारकांना देण्यास मान्यता देण्यात आली. यामध्ये जुना मुंबई-पुणे महामार्ग, औंध-रावेत बीआरटी मार्ग आणि मुंबई-बेंगळुरू महामार्गावरील जाहिरात हक्कांचा समावेश असून यामुळे महापालिकेला दीर्घकालीन महसूल मिळेल. शहरातील १५ हजारांहून अधिक विद्युत पोलांवर किऑस्क जाहिराती उभारण्यासाठी सहा क्षेत्रीय कार्यालयांतील निविदांना मंजुरी देण्यात आली. तसेच १८ मीटर व त्यापेक्षा अधिक रुंदीच्या रस्त्यांवरील दिशादर्शक फलकांवर जाहिरात हक्क देण्यासही मान्यता देण्यात आली.

शहराची वैद्यकीय वाहिनी असलेल्या यशवंतराव चव्हाण स्मृती (YCM) रुग्णालयासह इतर रुग्णालयांच्या सक्षमीकरणासाठी निर्णय घेण्यात आले.  महापालिकेच्या सर्व विभागांमधील संगणक यंत्रणांची देखभाल अखंडित सुरू राहण्यासाठी विद्यमान एजन्सी मे. झुम कॉम्प्युटर्स यांना नवीन एजन्सीची नियुक्ती होईपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. तसेच ‘वायसीएम’मध्ये महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी ३० एमबीपीएस इंटरनेट लीज्ड लाईन आणि मंत्रालयाशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगसाठी ४ एमबीपीएस पॉइंट-टू-पॉइंट लाईन बीएसएनएल (BSNL) मार्फत घेण्यास मंजुरी देण्यात आली. वायसीएम रुग्णालयातील शवागारामधील अत्याधुनिक कोल्ड स्टोरेजच्या वार्षिक देखभाल-दुरुस्ती (AMC) खर्चाला मान्यता देण्यात आली. तसेच वायसीएम, नवीन भोसरी, सांगवी, यमुनानगर, थेरगाव, तालेरा, आकुर्डी आणि जिजामाता रुग्णालयांमध्ये कंत्राटी पद्धतीने ३७ वाहनचालक उपलब्ध करून देण्याच्या प्रस्तावास मंजुरी देण्यात आली.

प्रभाग क्र. १० संभाजीनगर येथे स्टॉर्म वॉटर लाईन उभारण्याच्या कामास आणि अर्बन स्ट्रीट डिझाईन पद्धतीने विकसित पदपथांच्या देखभाल-दुरुस्तीला मंजुरी देण्यात आली. प्रभाग क्र. १८ चिंचवड परिसरातील मिसिंग लिंक व इतर रस्ते विकसित करण्यासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून मे. नेक्सस टेक्नो कन्सल्टंट्स यांची नियुक्ती करण्यात आली.  पर्यावरण अभियांत्रिकी विभागांतर्गत चऱ्होली येथील टप्पा-१ व टप्पा-२ मैलाशुद्धीकरण केंद्राच्या ३ वर्षांच्या संचालन व देखभालीच्या कामास मंजुरी देण्यात आली. तसेच सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांमधून प्रक्रिया केलेल्या पाण्याच्या पुनर्वापराला चालना देण्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला. प्रभाग ११ व १२ मधील जलनिःसारण नलिका, चेंबर्सची दुरुस्ती व ‘ड’ क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत जलनिःसारण विषयक कामांमुळे पावसाळ्यात पाणी तुंबण्याच्या समस्येवर प्रभावी उपाययोजना होईल.

अग्निशमन विभागासाठी आपत्कालीन परिस्थितीत वेगवान बचावकार्यासाठी अत्याधुनिक ‘स्मार्ट गार्ड कटर’ उपकरण खरेदीस मंजुरी देण्यात आली. शहरातील पर्यावरणपूरक वाहतुकीला चालना देण्यासाठी पारंपरिक इंधनावरील रिक्षांचे ई-रिक्षामध्ये रूपांतर (रेट्रोफिटिंग) करणाऱ्या वाहनधारकांना प्रति रिक्षा ३० हजार रुपयांचे अनुदान देण्याची शिफारस महापालिका सभेकडे करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. समाज विकास विभागामार्फत एचआयव्ही/एड्स बाधित पात्र लाभार्थ्यांना पीएमपीएमएलचे (PMPML) मोफत बस पास देण्यासाठी निधी मंजूर करण्यात आला. उर्दू माध्यम बालवाडीतील विद्यार्थ्यांसाठी लेखन साहित्य खरेदीस मंजुरी देण्यात आली. तसेच नवीन ‘ज’ (लोहगड) आणि ‘ल’ (रायगड) क्षेत्रीय कार्यालयांसाठी कार्यालयीन फर्निचर खरेदीस कार्योत्तर मान्यता देण्यात आली. दापोडी येथे स्वतंत्र तलाठी कार्यालय सुरू करण्यासाठी महापालिकेची गाळ्याची जागा भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून देण्यास मंजुरी देण्यात आली.

“महापालिकेच्या आर्थिक उत्पन्नात सातत्याने वाढ व्हावी आणि त्याचबरोबर नागरिकांना अधिक दर्जेदार सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, या दुहेरी उद्देशाने आज अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. पायाभूत सुविधा, आरोग्य सेवा, पर्यावरण संरक्षण, डिजिटल प्रशासन, अग्निसुरक्षा आणि सार्वजनिक सुविधा अधिक सक्षम करण्यावर स्थायी समितीचा भर राहणार आहे. विकासकामांमध्ये गुणवत्ता, पारदर्शकता आणि वेळेत अंमलबजावणी यांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाईल. नागरिकांच्या अपेक्षांनुसार शहराचा सर्वांगीण विकास घडविण्यासाठी महापालिका कटिबद्ध आहे.”

– अभिषेक बारणे, सभापती, स्थायी समिती, पिंपरी-चिंचवड महापालिका

© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.