मुख्य निवडणूक आयुक्त नियुक्ती पॅनेलवर सर्वोच्च न्यायालयाचा प्रश्न; केंद्र सरकारचा ‘घटनात्मक विश्वासाचा’ युक्तिवाद!

मुंबई/पिंपरी, दि. ३ ऑगस्ट २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

मुंबई: मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) आणि निवडणूक आयुक्तांच्या (EC) नियुक्तीसाठी बनवण्यात आलेल्या तीन सदस्यीय निवड समितीच्या रचनेवर सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. पंतप्रधान, एक केंद्रीय मंत्री आणि विरोधी पक्षनेते यांचा समावेश असलेल्या या समितीत “निष्पक्षता केवळ असणेच नाही, तर ती स्पष्टपणे दिसणेही तितकेच आवश्यक नाही का?” असा सवाल न्यायालयाने गुरुवारी सुनावणीदरम्यान केला.

न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एस. सी. शर्मा यांच्या खंडपीठासमोर मुख्य निवडणूक आयुक्त व इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवा अटी व कार्यकाळ) कायदा, २०२३ ला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी सुरू होती.

सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांनी टिप्पणी केली की, “आम्ही येथे केंद्रीय मंत्र्यांच्या नियुक्तीवर प्रश्न उपस्थित करत नाही आहोत. परंतु, पंतप्रधानांनी आपल्याच कॅबिनेटमधील एका मंत्र्याची निवड समितीवर नियुक्ती केल्यामुळे समितीत २ विरुद्ध १ (सरकारचे दोन आणि विरोधी पक्षाचा एक) असे बहुमत तयार होते. निवडणूक आयुक्त ही एक पूर्णपणे स्वतंत्र व्यक्ती असली पाहिजे. केवळ न्याय होणे पुरेसे नाही, तर तो होताना दिसलाही पाहिजे (Justice must not only be done, it must also be seen to be done). आम्ही त्याच दुसऱ्या भागावर बोलत आहोत.”

यावर अधिक बोलताना न्यायमूर्ती दत्ता यांनी स्पष्ट केले की, “हा पंतप्रधानांवर अविश्वास दाखवण्याचा प्रश्न नाही. आम्ही पंतप्रधानांवर नक्कीच विश्वास ठेवतो, परंतु गेल्या काही वर्षांत काय घडले आहे हे सर्वांना ठाऊक आहे.”

केंद्र सरकारची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी कायद्याचा जोरदार बचाव केला. निवड समितीत बहुमत असल्यामुळे पंतप्रधान आणि केंद्रीय मंत्री ‘लोकशाहीच्या हितविरोधात काम करतील’ असा गृहीतक धरणे चुकीचे आहे, असे त्यांनी न्यायालयात सांगितले.

सॉलीसिटर जनरल म्हणाले:

“पंतप्रधानांच्या कार्यालयाला एक उच्च घटनात्मक पवित्रता लाभलेली आहे. ५ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ‘मनोज नरुला विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया’ प्रकरणात ‘घटनात्मक विश्वास सिद्धांता’वर (Constitutional Trust Doctrine) भर दिला होता. निवड समितीच्या निर्णयावर शंका उपस्थित करणे म्हणजे संसदेच्या विवेकबुद्धीवर आणि लोकशाही संस्थांवर अविश्वास दाखवण्यासारखे आहे.”

तसेच, हे प्रकरण अत्यंत संवेदनशील आणि घटनात्मक महत्त्वाचे असल्याने ते ५ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे (Constitution Bench) वर्ग करण्यात यावे, अशी विनंतीही सॉलिसिटर जनरल यांनी केली. खंडपीठाने या मागणीवरील निर्णय राखून ठेवला आहे.

सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांनी डॉ. बी. आर. आंबेडकर यांच्या ऐतिहासिक भाषणाचा उल्लेख करत, भारतीय लोकशाहीच्या भवितव्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. त्यांनी “देशातील किती राज्यांमध्ये अशा मंत्र्यांवर गुन्हेगारी स्वरूपाचे खटले प्रलंबित आहेत?” असा प्रश्नही उपस्थित केला.

यावर प्रत्युत्तर देताना सॉलिसिटर जनरल यांनी न्यायाधीशांच्या नियुक्तीच्या ‘कॉलेजियम प्रणाली’चा संदर्भ दिला, तर न्यायमूर्ती दत्ता यांनी मिश्किलपणे “आजकाल खरोखरच न्यायाधीशच न्यायाधीशांची निवड करतात का?” असा टोला लगावला.

© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.