45
२०२७ च्या जनगणनेतील ‘जात मोजणी’ पद्धतीवरून राजकीय वाद पेटला; केंद्र सरकारचे दोन विभाग आमनेसामने!
नवी दिल्ली / पिंपरी प्रतिनिधी , दि. ०४ सप्टेंबर २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज:
नवी दिल्ली / पिंपरी: आगामी २०२७ च्या जनगणनेत जातींची मोजणी करण्यासाठी केंद्र सरकारने लागू केलेल्या ‘ओपन-एंडेड’ (खुला प्रतिसाद) पर्यायावरून देशात मोठा राजकीय विवाद निर्माण झाला आहे. या निर्णयावरून लोकसभा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि राज्यसभा विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी केंद्र सरकारवर कडाडून टीका केली आहे. अचूक आकडेवारीशिवाय सामाजिक न्यायाच्या धोरणांची प्रभावी अंमलबजावणी होऊ शकत नाही, असा दावा विरोधकांनी केला आहे.
दरम्यान, या निर्णयावरून केंद्र सरकारची दोन महत्त्वाची खाती — भारतीय महानिबंधक कार्यालय (ORGI) आणि सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय (MoSJE) — यांच्यातही प्रशासकीय पातळीवर जुंपल्याचे समोर आले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, १ जून रोजी भारताचे महानिबंधक मृत्युंजय कुमार नारायण यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत सामाजिक न्याय मंत्रालयाने राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे (NCBC) उपलब्ध असलेली २४८३ ओबीसी जातींची यादी जनगणनेसाठी देण्याची तयारी दर्शवली होती.
मात्र, महानिबंधक कार्यालयाने ८ जून रोजी जारी केलेल्या टिपणीत “मंत्रालयाकडे इतर जातींची यादी ठेवण्याचा कोणताही घटनात्मक जनादेश नाही” असे लिहिल्याने वाद निर्माण झाला. सामाजिक न्याय मंत्रालयाने या भाषेवर तीव्र आक्षेप घेत, “हा आमच्यावर जबाबदारी ढकलण्याचा प्रयत्न (ट्रॅप) आहे” असे म्हणत ११ जून रोजी महानिबंधक कार्यालयाला सुधारित पत्र पाठवले. ३० जून रोजी महानिबंधक कार्यालयाने ही सुधारित टिपणी स्वीकारली.
केंद्र सरकारच्या मते, कोणत्याही पूर्व-निर्धारित यादीशिवाय स्वतंत्र उत्तर नोंदवू देणे हाच एकमेव निष्पक्ष मार्ग आहे. परंतु, यामुळे २०११ च्या सामाजिक, आर्थिक व जात जनगणनेसारखा (SECC) गोंधळ उडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
-
१९३१ ची जनगणना: सुमारे ४,१४७ जातींची नोंद झाली होती.
-
२०११ ची जनगणना (SECC): ओपन-एंडेड पर्यायामुळे लोकांनी तब्बल ४६.७ लाख वेगवेगळ्या जात-उपजातींची नावे नोंदवली.
-
या प्रचंड आणि विस्कळीत डेटाचे वर्गीकरण करणे कठीण झाल्याने सरकारने २०११ चा जात डेटा सार्वजनिक केला नव्हता आणि सर्वोच्च न्यायालयात तो “अवास्तव व वापरायोग्य नाही” अशी भूमिका घेतली होती.
काँग्रेससह इतर विरोधी पक्षांनी आरोप केला आहे की, पूर्व-निर्धारित ड्रॉप-डाऊन यादी नसल्यास पुन्हा एकदा कोट्यवधी असंघटित नोंदी तयार होतील आणि जात जनगणनेचा मुख्य उद्देशच बाजूला पडेल.
शासकीय अधिसूचनेनुसार, देशातील बर्फाच्छादित आणि डोंगराळ भागात १ सप्टेंबरपासूनच जनगणनेच्या पूर्वतयारीला सुरुवात झाली असून, उर्वरित संपूर्ण देशात फेब्रुवारी २०२७ मध्ये जात मोजणीसह लोकसंख्येची प्रत्यक्ष गणना केली जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर जात मोजणीच्या पद्धतीवरून राजकीय आणि प्रशासकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे.
© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.
