पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड शहरातील नागरी हक्क, पारदर्शक कारभार आणि जनतेच्या कररूपी पैशांच्या संरक्षणासाठी नेहमीच तत्परतेने लढा देणारे ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते व माजी नगरसेवक मारुती साहेबराव भापकर यांनी महापालिकेतील प्रशासकीय अनागोंदीविरोधात पुन्हा एकदा आक्रमक भूमिका घेतली आहे. केंद्र सरकारच्या ‘अमृत २.०’ अभियानांतर्गत राबवल्या जाणाऱ्या १८.५० किलोमीटरच्या ‘इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्पा’तील ४३० कोटी ७५ लाख रुपयांच्या निविदेत प्रचंड अनियमितता, घाईगडबड आणि नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा गंभीर आरोप मारुती भापकर यांनी केला आहे. यासंदर्भात त्यांनी पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांना पत्र पाठवून या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करण्याची ठाम मागणी केली आहे.

आपल्या निवेदनात मारुती भापकर यांनी महापालिकेच्या संशयास्पद कारभाराचे पितळ उघडे पाडले आहे. मौजे तळवडे, चिखली, बोऱ्हाडेवाडी, मोशी, डुडुळगाव व चरहोली बुद्रुक येथील सुमारे ३६ लाख १७ हजार चौरस मीटर क्षेत्रफळाची जागा अद्याप महापालिकेच्या ताब्यात आलेलीच नाही. भूसंपादनाचे हे प्रस्ताव अद्याप स्थायी समिती, पालिका सभा आणि जिल्हाधिकाऱ्यांच्या मान्यतेच्या स्तरावरच प्रलंबित आहेत. असे असतानाही तत्कालीन आयुक्तांनी या प्रकल्पासाठी १००% जागा ताब्यात असल्याचे लेखी पत्र राज्य शासनाला देऊन दिशाभूल केली आहे, असा खळबळजनक खुलासा भापकर यांनी केला.

जागा ताब्यात नसताना आणि आवश्यक वैधानिक परवानग्या नसताना घाईगडबडीत ४३० कोटींच्या निविदेला मान्यता देऊन कंत्राटदाराला वर्क ऑर्डर देणे म्हणजे “वरातीमागून घोडे” असाच प्रकार असून, यामध्ये नक्की कोणाचे हितसंबंध जपले जात आहेत, असा थेट सवाल त्यांनी उपस्थित केला आहे.

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या अटींनुसार हा प्रकल्प दोन वर्षांत पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. पूर्वतयारी न करताच काम सुरू केल्यास प्रकल्प विलंबाने पूर्ण होईल, ज्यामुळे दरवाढ होऊन अतिरिक्त खर्चाचा प्रचंड आर्थिक भुर्दंड पिंपरी-चिंचवडकरांच्या कररूपी पैशांवर आणि पालिकेच्या तिजोरीवर पडेल. हा प्रकार प्रलंबित व वादग्रस्त ठरलेल्या ‘पवना बंद जलवाहिनी’ प्रकल्पाप्रमाणेच नागरिकांना कोट्यवधींच्या गर्तेत लोटणारा ठरेल, असा इशाराही मारुती भापकर यांनी दिला आहे.

 जागा पूर्णपणे ताब्यात येत नाही आणि सर्व वैधानिक परवानग्या मिळत नाहीत, तोपर्यंत ४३० कोटींची घाईगडबडीत काढलेली निविदा आणि ‘वर्क ऑर्डर’ तात्काळ रद्द करण्यात यावी.  जागा ताब्यात नसताना निविदा प्रक्रिया राबवून वर्क ऑर्डर देण्यामागे असणाऱ्या हितसंबंधांची निष्पक्ष उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी.  महापालिकेची व नागरिकांची दिशाभूल करणारे कंत्राटदार, सल्लागार आणि या बेकायदेशीर प्रक्रियेला पाठीशी घालणाऱ्या सर्व जबाबदार अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात यावी.

नेहमीच जनहित आणि पारदर्शकतेचा ध्यास घेतलेल्या मारुती भापकर यांनी घेतलेल्या या आक्रमक भूमिकेमुळे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील भ्रष्ट व निष्काळजी कारभाराविरुद्ध नागरिकांमधून मोठा पाठिंबा मिळत असून, आयुक्त यावर काय पाऊल उचलतात याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.