पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामांचा आणि विनापरवाना उभारण्यात येणाऱ्या इमारतींचा प्रश्न दिवसेंदिवस अत्यंत गंभीर आणि ऐरणीवर आला आहे. उच्च न्यायालयाचे स्पष्ट निर्देश असतानाही महापालिका प्रशासन आणि महसूल विभाग प्रत्यक्ष पाडकामाची कारवाई न करता केवळ दिखावा करत असल्याचा गंभीर आरोप ‘सजग नागरिक मंचा’चे अमोल परदेशी यांनी केला आहे. प्रशासकीय अनागोंदी आणि अधिकाऱ्यांच्या टाळाटाळ वृत्तीविरोधात अमोल परदेशी यांनी उच्च न्यायालयात अवमान याचिका (Contempt Petition) दाखल केली असून, याप्रकारणी आता महापालिका व महसूल विभागातील संबंधित अधिकाऱ्यांची चौकशी होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

शहरातील बेकायदेशीर कारभाराला चाप लावण्यासाठी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना भेडसावणाऱ्या समस्या व वाहतूक कोंडीतून मुक्ती मिळवून देण्यासाठी ‘सजग नागरिक मंचा’चे अमोल परदेशी हे सतत संघर्ष करत आहेत. महापालिकेच्या ‘क’, ‘इ’ आणि ‘ड’ क्षेत्रीय कार्यालयांच्या हद्दीत मोशी, बोऱ्हाडेवाडी, आणि पिंपळे निलख येथील विविध गट क्रमांकांवर गेल्या काही वर्षांत ३९ इमारती कोणतीही परवानगी न घेता उभारण्यात आल्या आहेत.

या अनधिकृत इमारतींमध्ये पार्किंगची कोणतीही व्यवस्था नसल्यामुळे तेथील ग्राहक व रहिवासी आपली वाहने मोशी ते देहू रस्ता या मुख्य रस्त्यावर उभी करतात. यामुळे दररोज प्रचंड वाहतूक कोंडी निर्माण होऊन नागरिक व वाहनचालक हैराण झाले आहेत. नागरिकांच्या या रोजच्या त्रासाला वाचा फोडण्यासाठी अमोल परदेशी यांनी माहिती अधिकाराचा (RTI) प्रभावी वापर करून प्रशासनाचे पितळ उघडे पाडले आहे.

अमोल परदेशी यांनी माहिती अधिकारात मिळवलेल्या माहितीनुसार, सन २०२३ ते २०२६ या अवघ्या तीन वर्षांच्या काळात कर आकारणी व संकलन विभागाकडे तब्बल २,२६० विनापरवाना बांधकामांची नोंद झाली आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे उभी राहत असताना क्षेत्रीय अधिकारी आणि बीट निरीक्षक मात्र कारवाई करण्यास असमर्थता दाखवत आहेत.

अमोल परदेशी यांचे गंभीर आरोप  पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी व अतिरिक्त आयुक्त तृप्ती सांडभोर यांच्याकडे वेळोवेळी बैठका घेऊन सुद्धा कुठल्याही प्रकारची ठोस पावले उचलली जात नाहीत, त्यामुळे यांच्याभोवतीही संशयाची सुई फिरत आहे, असे प्रतिपादन सजग नागरिक मंचाचे अमोल परदेशी यांनी केले.  सध्या चालू असलेल्या विनापरवाना बांधकामांवर प्रशासनाकडून केवळ दिखाऊ कारवाई केली जात आहे. केवल १०-१५ विटा पाडणे किंवा स्लॅबला दोन होल पाडून कारवाई केल्याचा बनाव केला जात आहे.  मुंबई उच्च न्यायालयाने सर्वेक्षण करून योग्य ती कारवाई करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिल्यानंतरही ३९ पैकी केवळ २२ बांधकामधारकांना नोटीसा देण्यात आल्या, तर १७ बांधकामधारकांना नोटीस देण्यास बीट निरीक्षक सौरभ शिरसाट आणि क्षेत्रीय अधिकारी टाळाटाळ करत आहेत.  क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांना पाडकामाचे अधिकार दिल्यानंतर विनापरवाना बांधकामाचा वेग अधिक वाढला आहे. बीट निरीक्षक नोटीस दिल्यानंतर स्थानिक नगरसेवक आणि बांधकामधारकांकडून कारवाई न करण्यासाठी ‘मॅनेज’ होत असल्याचा थेट आरोप त्यांनी केला आहे.

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही प्रत्यक्षात पाडकाम अथवा सील ठोकण्याची कारवाई न करता महापालिकेने केवळ कागदी नोटीसांचा खेळ मांडल्यामुळे अमोल परदेशी यांनी पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि महसूल विभागातील जबाबदार अधिकाऱ्यांविरोधात न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली आहे. सजग नागरिक मंचाच्या या आक्रमक पवित्र्यामुळे आणि अमोल परदेशी यांनी चालवलेल्या जनहितैषी लढ्यामुळे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या भ्रष्ट व निष्काळजी कारभारावर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, आगामी न्यायालयीन सुनावणीकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.