नवी दिल्ली: वैयक्तिक ग्राहकांकडून व्यापाऱ्यांना (Person-to-Merchant) होणाऱ्या ₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात आता सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली आहे. या संदर्भात केंद्रीय वित्त मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना, सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयाचा नेमका कायदेशीर आधार काय, याचे स्पष्टीकरण देणारे प्रतिज्ञापत्र (Affidavit) दाखल करण्याचे निर्देश केंद्र सरकारला दिले आहेत.

भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने ॲडव्होकेट अंजन दत्ता यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर सुनावणी करताना हा आदेश दिला. मात्र, याचिकाकर्त्यांनी या निर्णयाला तात्काळ स्थगिती देण्याची केलेली मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.

केंद्रातर्फे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एन. व्यंकटरामन यांनी न्यायालयात बाजू मांडताना सांगितले की  या निर्णयामुळे ९६% सामान्य युझर्स आणि लहान व्यापाऱ्यांच्या व्यवहारांवर कोणताही परिणाम होणार नाही.  अत्यावश्यक सेवा आणि कमी नफा असलेल्या क्षेत्रांसाठी (जसे की रेल्वे, टेलिकॉम, इंधन, कृषी) हे शुल्क जास्तीत जास्त ₹५ पर्यंत मर्यादित ठेवण्यात आले आहे.  हा कोणताही कर (Tax) किंवा सरकारी फी नाही. हा केवळ पेमेंट ॲग्रिगेटर्स आणि बँकांमधील व्यवहार सुलभ चालण्यासाठीचा ‘सेटलमेंट फी’ (Merchant Discount Rate – MDR) आहे, ज्यातील एक रुपयाही सरकारकडे जाणार नाही.  हे नवीन नियम १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून लागू होणार आहेत.

सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांनी या निर्णयाच्या कायदेशीर वैधतेवर प्रश्न उपस्थित केले. “जर हा कर नाही आणि फी देखील नाही, तर मग या आकाराचा (Expropriation) कायदेशीर आधार (Legal Incidence) काय आहे? बँकांच्या डिजिटल व्यवहारांच्या खर्चाची भरपाई नक्की कोणत्या कायद्यान्वये केली जात आहे?” असा सवाल न्यायालयाने केला. यावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी “आम्हाला या सर्व तांत्रिक व कायदेशीर बाबींवर केंद्राचे स्पष्टीकरण प्रतिज्ञापत्राद्वारे हवे आहे,” असे निर्देश दिले.

केंद्र सरकारच्या वित्त मंत्रालयाने १४ व १५ सप्टेंबर २०२६ रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार  एका व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीला (P2P) केले जाणारे सर्व व्यवहार, रक्कम कितीही असो, पूर्णपणे मोफतच राहतील. व्यापाऱ्यांना केले जाणारे ₹२,००० पर्यंतचे सर्व व्यवहार आणि लहान व्यापाऱ्यांचे व्यवहार शुल्कमुक्त (Zero-MDR) राहतील.  ₹२,००० पेक्षा जास्त रकमेच्या व्यावसायिक (P2M) व्यवहारांवर सामान्यतः ०.४% (कमाल ₹३००) एमडीआर (MDR) लागू होईल.

या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारसह भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) आणि नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) यांना नोटिसा बजावल्या असून, पुढील सुनावणीत केंद्र सरकार काय प्रतिज्ञापत्र सादर करते याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.