नवी दिल्ली: केंद्रीय निवडणूक आयोगातील मुख्य आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांमधील अंतर्गत मतभेद आणि प्रशासकीय गोंधळ पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आला आहे. नवीन मतदारांसाठी असलेल्या वैधानिक ‘फॉर्म ६’ (Form 6) मध्ये नियमांचे उल्लंघन करून बेकायदेशीर आणि अनधिकृत बदल करण्यात आल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. निवडणूक आयुक्त विवेक जोशी आणि सुखबीर सिंग संधू यांनी या बदलांवर तीव्र आक्षेप नोंदवत, हे बदल तात्काळ रद्द करून मूळ अर्ज पूर्ववत करण्याची मागणी केली आहे. ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ (The Indian Express) या दैनिकाने अंतर्गत नोंदी आणि कागदपत्रांच्या आधारे हा मोठा खुलासा केला आहे.

नवीन मतदार नोंदणीसाठी भरल्या जाणाऱ्या ‘फॉर्म ६’ मध्ये विशेष सखोल पुनर्परीक्षण (SIR) संदर्भात एक नवीन घोषणापत्र (Declaration) जोडण्यात आले होते. यामध्ये नवीन मतदाराला तीनपैकी एका पर्यायाची निवड करणे सक्तीचे करण्यात आले होते. 1. २००० च्या दशकाच्या सुरुवातीला झालेल्या शेवटच्या ‘एसआयआर’ (SIR) दरम्यान मतदार यादीत त्यांचे नाव होते का? 2. त्यांच्या पालकांचे किंवा आजी-आजोबांचे नाव त्या मतदार यादीत होते का? 3. त्यांचे किंवा त्यांच्या पालकांचे नाव त्या यादीत नव्हते.  जरी हा विभाग अनिवार्य (Mandatory) म्हणून दर्शविला गेला नसला, तरीही उत्तर दिल्याशिवाय अर्ज दाखल (Submit) करणे शक्य होत नव्हते.

निवडणूक आयुक्त विवेक जोशी यांनी १६ मे रोजीच आपल्या अधिकृत टिप्पणीत लिहिले होते की, ‘लोकप्रतिनिधी कायदा १९५०’ आणि ‘मतदार नोंदणी नियम १९६०’ अन्वये वैधानिक अर्जांमध्ये केंद्र सरकारच्या मंजुरीशिवाय आणि नियमांत सुधारणा केल्याशिवाय असा बदल करता येत नाही. केवळ आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांद्वारे कायद्याने ठरवलेला अर्ज बदलता येत नाही.

त्यानंतर १९ मे रोजी दुसरे निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू यांनीही या आक्षेपाला पूर्ण पाठिंबा दिला. तसेच १३ ऑगस्ट रोजी त्यांनी माहिती तंत्रज्ञान (IT) विभागाचे महासंचालक आणि उप निवडणूक आयुक्तांना खरमरीत पत्र लिहून:

मतदानाचा अधिकार हा वैयक्तिक नागरिकत्वावर आधारित असतो, पालकांच्या भूतकाळातील मतदार नोंदीवर नाही. गेल्या ‘एसआयआर’ प्रक्रियेत ज्या कुटुंबांची नावे वगळली गेली होती, त्यांच्या १८ वर्षांच्या नवीन युवा मतदारांना या अटीमुळे नोंदणी करताना मोठ्या अडचणींना आणि मनस्तापाला सामोरे जावे लागत आहे.

यापूर्वी २०२२ मध्ये जेव्हा मतदारांचे ओळखपत्र (Voter ID) जोडण्यासाठी फॉर्म ६ मध्ये बदल करण्यात आले होते, तेव्हा केंद्र सरकारच्या कायदा मंत्रालयाने अधिकृतपणे नियमावलीत दुरुस्ती केली होती. मात्र, सध्या करण्यात आलेला बदल कोणताही कायदेशीर आधार नसताना परस्पर लागू करण्यात आल्याने निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.