आयुक्तांनी २ महिन्यांत फेरीवाला प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश; पुढील सुनावणीलाही आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांना स्वतः हजर राहण्याचे निर्देश!
पिंपरी-चिंचवड प्रतिनिधी बालाजी नवले, दि. १८ नोव्हेंबर २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज:
पिंपरी: पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रात पथविक्रेता कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याने आणि फेरीवाल्यांवर अन्यायकारक कारवाई करून त्यांचे साहित्य जप्त केले जात असल्याच्या प्रकरणावर मंगळवारी (दि. १७ नोव्हेंबर) सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडली. यावेळी महापालिका प्रशासनाने फेरीवाला कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी वेगाने कार्यवाही करून दोन महिन्यांत अनुपालनाचे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे आणि पुढील सुनावणीसाठी आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी यांनी पुन्हा स्वतः उपस्थित राहावे, असे स्पष्ट आदेश न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने दिले आहेत. या आदेशामुळे शहरातील सुमारे २० हजार पथारी, हातगाडी आणि स्टॉलधारकांच्या न्याय्य हक्कांच्या लढ्याला मोठे बळ मिळाले आहे.
महाराष्ट्र फेरीवाला क्रांती महासंघाचे अध्यक्ष तथा कामगार नेते काशिनाथ नखाते यांनी २०२३ मध्ये दाखल केलेल्या याचिकेवर यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने गरीब व कष्टकरी विक्रेत्यांवर जप्तीची कारवाई करू नये, असे आदेश दिले होते. मात्र, त्यानंतरही महापालिका अधिकारी मनमानी पद्धतीने कारवाई करत असल्याचा आरोप महासंघाने केला. पथविक्रेता कायद्याची अंमलबजावणी, हॉकर झोनची निर्मिती, पथविक्रेता समितीच्या बैठका आणि विक्रेत्यांना प्रमाणपत्र व ओळखपत्रांचे वाटप या महत्त्वाच्या प्रश्नांवर प्रशासनाकडून दिरंगाई होत असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.
मंगळवारच्या सुनावणीसाठी आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी स्वतः न्यायालयात उपस्थित होते, तर महासंघाच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ कॉलिन गोन्साल्विस आणि ॲड. झैन हैदर यांनी प्रभावी बाजू मांडली. पुढील सुनावणीवेळी आयुक्तांनी स्वतः उपस्थित राहण्याची आवश्यकता नसल्याची विनंती प्रशासनाकडून करण्यात आली होती; मात्र न्यायालयाने ती स्पष्टपणे अमान्य केली. २ महिन्यांत केलेल्या कार्यवाहीचा संपूर्ण तपशील प्रतिज्ञापत्रासह स्वतः उपस्थित राहून सादर करण्याचे कडक निर्देश खंडपीठाने दिले आहेत.
न्यायालयाचे स्पष्ट आदेश असतानाही महानगरपालिकेकडून आतापर्यंत केवळ फेरीवाला प्रमाणपत्रांचेच वाटप केले जात होते; मात्र एकही ओळखपत्र (ID Card) वाटप केले नव्हते. ही बाब मंगळवारच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आली. न्यायालयाच्या या दणक्यानंतर महापालिका प्रशासनाला जाग आली असून, आजपासून (दि. १८ नोव्हेंबर) त्वरित पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने पात्र फेरीवाल्यांना ओळखपत्र वाटप करण्यास सुरुवात केली आहे.
“पथविक्रेता समितीची निवडणूक होऊन आम्हाला पूर्ण बहुमत मिळून दोन वर्षे झाली, तरी महापालिकेने समितीची एकही बैठक घेतली नव्हती. गरीब फेरीवाल्यांना त्यांचे कायदेशीर हक्क, प्रमाणपत्र आणि ओळखपत्र मिळू नये, अशीच प्रशासनाची भूमिका असल्याचा आमचा अनुभव आहे. त्यामुळे आम्हाला न्यायालयीन लढा द्यावा लागला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाचे आम्ही स्वागत करतो. आता रस्त्यावरील संघर्षासोबत न्यायालयीन लढाही अधिक सक्षमपणे सुरू ठेवू. शहरातील प्रत्येक पात्र फेरीवाल्याला कायदेशीर संरक्षण आणि सन्मानाने व्यवसाय करण्याचा अधिकार मिळवून देणार आहोत.”
— काशिनाथ नखाते, कामगार नेते (अध्यक्ष, महाराष्ट्र फेरीवाला क्रांती महासंघ)
© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.
