सोन्याचे दर वाढू शकतात, पण मेकिंग चार्जेस आपोआप का वाढावेत? AMCCIE ची केंद्र सरकारकडे मोठी मागणी!
नवी दिल्ली/ पुणे प्रतिनिधी बालाजी नवले, दि. १९ नोव्हेंबर २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज:
नवी दिल्ली / पुणे: सोन्याचे दर वाढू शकतात, पण त्यानुसार मेकिंग चार्जेस आपोआप का वाढावेत? असा थेट सवाल उपस्थित करत अग्रवाल मारवाडी चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज अँड एज्युकेशन (AMCCIE) यांनी देशातील सोन्याच्या दागिन्यांवर आकारल्या जाणाऱ्या मेकिंग चार्जेसच्या सध्याच्या पद्धतीत मोठ्या सुधारणा करण्याची मागणी केंद्र सरकारकडे केली आहे. दागिन्यांवरील मेकिंग चार्जेस सोन्याच्या बाजारभावाच्या टक्केवारीनुसार न आकारता, प्रत्यक्ष कारागिरी, डिझाइन, वजन आणि मेहनतीच्या आधारावर निश्चित करण्यात यावेत, अशी आग्रही भूमिका चेंबरने घेतली आहे.
या महत्त्वपूर्ण विषयावर बोलताना AMCCIE चे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री. राजेश अग्रवाल म्हणाले की, “आता जनता जागी झाली आहे! ग्राहक अधिक जागरूक झाले असून त्यांना आपल्या प्रत्येक रुपयाचा हिशेब आणि संपूर्ण पारदर्शकता हवी आहे. सध्या अनेक ठिकाणी सोन्याच्या किमतीवर ३ ते १५ टक्के किंवा त्याहून अधिक मेकिंग चार्जेस आकारले जातात. या पद्धतीचा गांभीर्याने पुनर्विचार होणे आवश्यक आहे.”
ते पुढे म्हणाले की, एखादा दागिना तयार करण्यासाठी कारागिराला दिले जाणारे मेहनताना आणि मजुरी साधारणपणे निश्चित दरानुसार ठरते. मग सोन्याचे भाव वाढले की मेकिंग चार्जेस का वाढावेत? सोन्याचे दर दुप्पट झाले, तर त्याच डिझाइनचा दागिना तयार करण्यासाठी कारागिराची मेहनत, वेळ आणि कौशल्यही दुप्पट होते का? निश्चितच नाही! त्याचप्रमाणे सोन्याचे दर कमी झाले तरी कारागिराची मेहनत कमी होत नाही. मग सोन्याचे भाव वाढल्यावर मेकिंग चार्जेस आपोआप वाढण्याचे औचित्य काय, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
प्रति ग्रॅम किंवा दागिन्याच्या डिझाइन व कारागिरीनुसार निश्चित रक्कम ठरवण्यात यावी. सोन्याच्या बाजारभावावर ३ ते १५ टक्के किंवा त्याहून अधिक मेकिंग चार्जेस आकारण्याच्या पद्धतीचे पुनरावलोकन करावे. प्रत्येक बिलामध्ये सोन्याचा दर, निव्वळ वजन, मेकिंग चार्जेस, वेस्टेज, जीएसटी (GST) आणि इतर शुल्क स्वतंत्रपणे नमूद करणे बंधनकारक करावे. पारंपरिक सुवर्णकारांना त्यांच्या प्रत्यक्ष मेहनतीनुसार आणि कौशल्यानुसार योग्य मोबदला मिळावा. ज्वेलर्स, उत्पादक, व्यापारी संघटना आणि कारागिरांशी चर्चा करून सरकारने स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करावीत.
ही मागणी ज्वेलर्स किंवा सुवर्ण उद्योगाच्या विरोधात नसून उद्योगात विश्वास आणि पारदर्शकता निर्माण करण्यासाठी असल्याचे श्री. राजेश अग्रवाल यांनी स्पष्ट केले. ग्राहकांना प्रत्येक शुल्काचा स्पष्ट तपशील मिळाल्यास त्यांचा विश्वास वाढेल आणि सुवर्ण व्यवसायालाही अधिक बळकटी मिळेल, असे त्यांनी नमूद केले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि संबंधित केंद्रीय मंत्रालयांनी या विषयाची गांभीर्याने दखल घेऊन ग्राहक तसेच पारंपरिक कारागिरांच्या हिताचे योग्य धोरण लागू करावे, असे आवाहन त्यांनी केले. योग्य किंमत, पारदर्शक बिलिंग, कारागिरांचा सन्मान आणि ग्राहकांचा विश्वास हीच सक्षम सुवर्ण उद्योगाची खरी ओळख असली पाहिजे, असा स्पष्ट संदेश AMCCIE तर्फे देण्यात आला आहे.
© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.
