महाराष्ट्राला ‘हाय-टेक हब’ बनवण्याच्या दिशेने मोठे पाऊल: ₹१.३५ लाख कोटींच्या गुंतवणुकीतून १ लाख रोजगार संधी!

महाराष्ट्रात १.३५ लाख कोटी रुपयांची उच्च-तंत्रज्ञान गुंतवणूक मंजूर: १ लाख नव्याfthjh नोकऱ्यांची निर्मिती होणार!

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीचा महत्त्वाचा निर्णय; सेमीकंडक्टर, ईव्ही, ग्रीन एनर्जीसह अनेक क्षेत्रांना चालना!

मुंबई, दि. ४ जुलै २०२५ (मॅक्स मंथन डेली न्यूज): महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासाला आणि रोजगार निर्मितीला प्रचंड चालना देणारा एक महत्त्वाचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. महाराष्ट्र सरकारने उच्च-तंत्रज्ञान (High-tech) आणि प्राधान्य क्षेत्रांमधील १.३५ लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीला हिरवा कंदील दाखवला आहे. या गुंतवणुकीमुळे राज्यात अंदाजे १ लाख नवीन रोजगार निर्माण होण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील उद्योग विभागाच्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या १२ व्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.

कोणत्या क्षेत्रांमध्ये होणार गुंतवणूक?

या महत्त्वपूर्ण गुंतवणुकीत विविध उच्च-तंत्रज्ञान आणि महत्त्वाच्या क्षेत्रांचा समावेश आहे. एकूण १९ मोठ्या, मेगा आणि अल्ट्रा-मेगा प्रकल्पांपैकी १७ प्रकल्पांना विशेष प्रोत्साहनासह मंजुरी देण्यात आली आहे. यात प्रामुख्याने खालील क्षेत्रांचा समावेश आहे:

• सेमीकंडक्टर उत्पादन: राज्याला सेमीकंडक्टर उत्पादनाचे केंद्र बनवण्याच्या दिशेने हे एक मोठे पाऊल आहे.
• सिलिकॉन इनगॉट्स आणि वेफर्स: या क्षेत्रातही मोठी गुंतवणूक येणार आहे.
• सौर ऊर्जा घटक: सौर पेशी (Solar Cells) आणि मॉड्यूल्सच्या उत्पादनाला चालना मिळणार आहे.
• इलेक्ट्रिक वाहन (EV) घटक: इलेक्ट्रिक वाहनांच्या सुट्या भागांच्या उत्पादनात वाढ होईल.
• लिथियम-आयन बॅटरीज: ऊर्जा साठवणुकीच्या क्षेत्रातही मोठे प्रकल्प येतील.
• एरोस्पेस आणि संरक्षण उपकरणे: या सामरिक क्षेत्रांमध्येही गुंतवणूक आकर्षित होणार आहे.
• वस्त्रोद्योग: पारंपरिक उद्योगालाही आधुनिकतेची जोड मिळणार आहे.
• ग्रीन स्टील आणि ग्रीनफिल्ड गॅस-टू-केमिकल्स उत्पादन: पर्यावरणपूरक आणि भविष्यातील उद्योगांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे.

याव्यतिरिक्त, रिलायन्स इंडस्ट्रीज लिमिटेडच्या पालघर जिल्ह्यातील (दापचारी आणि वनकस) प्रस्तावित प्रकल्पासाठी भूमी अधिग्रहण आणि वाटपालाही मंजुरी देण्यात आली आहे. ‘कोळसा वायूकरण (Coal Gasification) आणि डाउनस्ट्रीम डेरिव्हेटिव्ह्ज’ या उत्पादनांना विशेष प्रोत्साहनांसाठी पात्र ठरवून २२ फेब्रुवारी २०२४ च्या सरकारी निर्णयात त्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

रोजगार निर्मिती आणि आर्थिक वाढीला बळ

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले की, हे प्रकल्प तांत्रिक नवकल्पना, संशोधन, विकास आणि रोजगार निर्मितीला प्रोत्साहन देतील, ज्यामुळे महाराष्ट्राची औद्योगिक परिसंस्था (Industrial Ecosystem) अधिक बळकट होईल. सुमारे १ लाख प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष रोजगार संधी निर्माण झाल्याने, राज्यातील युवकांना मोठ्या प्रमाणात नोकरीच्या संधी उपलब्ध होतील.

या प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य सरकारने भांडवली अनुदान (Capital Subsidy), वीज दरांमध्ये सवलत (Power Tariff Concessions), व्याज अनुदान (Interest Subsidies), औद्योगिक प्रोत्साहन सहाय्य (Industrial Promotion Assistance), जमीन मालकी परतावा (Land Ownership Refunds), कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (EPF) योगदान सवलत आणि इतर आर्थिक सहाय्य असे अनेक महत्त्वाचे प्रोत्साहन जाहीर केले आहेत. तसेच, प्रोत्साहन योजनेसाठी पात्र असलेल्या ‘थ्रस्ट सेक्टर’ आणि ‘उच्च-तंत्रज्ञान’ प्रकल्पांची संख्या २२ वरून ३० पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

या उच्च-प्रभावी प्रकल्पांमुळे तांत्रिक नवोपक्रम, संशोधन आणि विकासाला लक्षणीयरीत्या चालना मिळेल, तसेच स्थानिक पुरवठा साखळी (Local Supply Chain) मजबूत होईल. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना (MSMEs) याचा विशेष फायदा होणार आहे. सेमीकंडक्टर्स, स्टील आणि इलेक्ट्रिक वाहने यांसारख्या क्षेत्रांतील मोठ्या गुंतवणुकीमुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थांना चालना मिळेल आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानामध्ये कौशल्य विकासाला प्रोत्साहन मिळेल, ज्यामुळे राज्याच्या सर्वांगीण वाढीला गती मिळेल.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.