‘डीएमएस’ प्रणालीचे काम भाजप आमदाराच्या एजन्सीला? पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत ११२ कोटींच्या प्रणालीवरून वाद!
प्रणाली तीन दिवस ठप्प पडल्याने कामकाज ठप्प; सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांची चौकशीची मागणी!
पिंपरी, दि. ७ (प्रतिनिधी): पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने १ एप्रिल २०२५ पासून सुरू केलेली दस्तऐवज व्यवस्थापन प्रणाली (DMS) गेल्या आठवड्यात तीन दिवस बंद पडल्यामुळे सर्व कामकाज ठप्प झाल्याची बाब सर्वप्रथम दैनिक ‘सामना’ने ३ जुलै रोजी उघडकीस आणली होती. आता या प्रणालीच्या अंमलबजावणीवरून गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. या प्रणालीसाठी किती निविदा आल्या होत्या आणि हे काम करणारी एजन्सी मुंबईच्या भाजप आमदाराची आहे का, याची चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते मारुती भापकर यांनी केली आहे.
भापकर यांचे मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना निवेदन:
या गंभीर प्रकरणाबाबत भापकर यांनी मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांना ई-मेलद्वारे निवेदन पाठविले आहे. त्या निवेदनात त्यांनी ‘डीएमएस’ प्रणालीच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी आणि संशयास्पद खर्चावर प्रकाश टाकला आहे.
निवेदनात म्हटले आहे की:
- महापालिका प्रशासनाने १ एप्रिलपासून कागदविरहित प्रशासनाच्या दिशेने वाटचाल सुरू केली. कामकाजात दस्तऐवज व्यवस्थापन प्रणाली (DMS) आणि कार्यप्रवाह प्रणाली (WFS) वापरण्यास सुरुवात केली.
- यासाठी ‘पिंपरी-चिंचवड स्मार्ट सिटी लिमिटेड’ने ‘जीआयएस एनेबल ईआरपी’ प्रकल्पाअंतर्गत ३३ संगणक प्रणाली विकसित केल्या आहेत.
- विभागप्रमुख, वरिष्ठ अधिकारी, प्रशासन अधिकारी, शाखाप्रमुख, लिपिक यांना प्रशासकीय कामकाजासाठी डिजिटल कोड देण्यात आले आहेत.
- एक हजार ७०९ डिजिटल स्वाक्षरी ‘की’ तयार करण्यात आल्या आहेत.
संशयास्पद खर्च आणि प्रणालीतील अडथळे:
या संपूर्ण प्रणालीवर तब्बल ११२ कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे. हा खर्च संशयास्पद असल्याचे भापकर यांनी निवेदनात नमूद केले आहे. महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांच्या तीव्र आग्रहाखातर ‘डीएमएस’ प्रणाली महापालिकेच्या सर्व विभागांत मोठा गाजावाजा करीत सुरू केली. मात्र, ही प्रणाली सुरू झाल्याच्या पहिल्या दिवसापासूनच विविध अडथळे येत आहेत. मागील आठवड्यात तर ही प्रणाली तीन दिवस पूर्णपणे बंद होती, त्यामुळे सर्वच प्रशासकीय कामकाज ठप्प झाले होते.
कठोर कारवाईची मागणी:
‘डीएमएस’ प्रणाली ठप्प होऊन झालेल्या महापालिकेच्या नुकसानभरपाईची जबाबदारी कोण घेणार, हा प्रश्न भापकर यांनी उपस्थित केला आहे. संबंधित ठेकेदाराकडून ही नुकसानभरपाई घेतली जाणार का, याची चौकशी करावी, अशी त्यांची मागणी आहे. तसेच, यासाठी कारणीभूत असलेल्या दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणीही सामाजिक कार्यकर्ते भापकर यांनी केली आहे.
हे काम मुंबईतील एका भाजप आमदाराच्या एजन्सीला मिळालेले आहे, अशीही चर्चा महापालिका वर्तुळात जोरदार सुरू आहे. या आरोपांमुळे या प्रकरणाला राजकीय वळण लागण्याची शक्यता आहे. प्रशासकीय पारदर्शकतेच्या दृष्टीने या प्रकरणाची सखोल चौकशी होणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.
© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.
