अवैध चर्चवर बुलडोझर कारवाई, सक्तीच्या धर्मांतरविरोधी कायद्याचा प्रस्ताव: महसूल मंत्री बावनकुळेंची मोठी घोषणा!
अनाधिकृत धार्मिक स्थळांवर कारवाईचा इशारा, धर्मांतरबंदी कायद्याच्या मसुद्याला गती; अल्पसंख्याक समुदायांमध्ये चिंतेचे वातावरण!
मुंबई, दि. १० जुलै २०२५: महाराष्ट्राच्या राजकारणात आणि सामाजिक क्षेत्रात मोठी खळबळ उडवणारी घोषणा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली आहे. अनाधिकृत चर्चवर बुलडोझर कारवाई करण्याचा इशारा देतानाच, सक्तीच्या धार्मिक धर्मांतराला आळा घालण्यासाठी नवीन कायदा तयार करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले आहे. या घोषणेने अल्पसंख्याक समुदायांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले असून, या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
अनाधिकृत चर्चवर ‘बुलडोझर’ कारवाईचा इशारा:
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले आहे की, राज्यातील अनाधिकृत धार्मिक स्थळांवर, विशेषतः चर्चवर, कठोर कारवाई करण्यात येईल. या कारवाईमध्ये ‘बुलडोझर’चा वापर केला जाईल, असे संकेत त्यांनी दिले आहेत. अनाधिकृत बांधकामे हटवून सार्वजनिक जागा मोकळ्या करण्याचा सरकारचा उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, या निर्णयामुळे ख्रिश्चन समुदायामध्ये नाराजी व्यक्त होत आहे.
सक्तीच्या धर्मांतरविरोधी कायद्याचा प्रस्ताव:
अनाधिकृत चर्चवरील कारवाईसोबतच, सक्तीच्या धार्मिक धर्मांतराला (Forced Religious Conversions) आळा घालण्यासाठी नवीन कायदा तयार करण्याचा प्रस्तावही सरकारने मांडला आहे. या कायद्याचा मसुदा (Drafting of legislation) लवकरच तयार केला जाईल आणि तो विधानसभेत मांडला जाईल, असे बावनकुळे यांनी सांगितले. सक्तीने किंवा आमिष दाखवून होणाऱ्या धर्मांतरांना यामुळे प्रतिबंध बसेल, असा सरकारचा दावा आहे.
अल्पसंख्याक समुदायांमध्ये चिंतेचे वातावरण:
महसूल मंत्र्यांच्या या दुहेरी घोषणेने अल्पसंख्याक समुदायांमध्ये, विशेषतः ख्रिश्चन आणि इतर धार्मिक गटांमध्ये, तीव्र चिंता आणि भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अनाधिकृत बांधकामे हटवण्याच्या नावाखाली विशिष्ट समुदायाच्या धार्मिक स्थळांना लक्ष्य केले जात असल्याचा आरोप काही संघटनांकडून केला जात आहे. तसेच, धर्मांतरविरोधी कायद्याचा वापर अल्पसंख्याक समुदायांना त्रास देण्यासाठी केला जाऊ शकतो, अशी भीतीही व्यक्त होत आहे. या कायद्यामुळे धार्मिक स्वातंत्र्यावर गदा येईल, अशी चिंताही काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली आहे.
सरकारच्या या निर्णयावर पुढील काळात राजकीय आणि सामाजिक स्तरावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटण्याची शक्यता आहे.
© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.
