शेतीत उत्पादन वाढीसाठी ‘मधमाशापालना’वर ५०% अनुदान: खादी व ग्रामोद्योग विभागाचा पुढाकार, शेतकऱ्यांसाठी ‘गोड’ संधी!
फळबागांच्या उत्पादनात वाढ, मोफत प्रशिक्षण आणि हमीभावाने मध खरेदी; आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल करण्याची सुवर्णसंधी!
अमरावती, प्रतिनिधी अविनाश वानखेडे दि. १८ जुलै २०२५ (जिमाका): शेती पिके आणि फळबागांच्या उत्पादनात परागीभवनामुळे (Pollination) लक्षणीय वाढ होते, हे आता सिद्ध झाले आहे. याच महत्त्वाच्या प्रक्रियेला चालना देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी मधमाशापालन हा एक अत्यंत उपयुक्त शेतीपूरक व्यवसाय म्हणून उदयास येत आहे. या व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाचा खादी व ग्रामोद्योग विभाग एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत आहे – ते देत आहेत ५० टक्के अनुदान! ही शेतकऱ्यांसाठी एक ‘गोड’ संधी असून, यातून त्यांना आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल करता येणार आहे.
‘मधकेंद्र योजना’: एक व्यापक उपक्रम!
महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळाद्वारे संपूर्ण राज्यात ‘मधकेंद्र योजना’ राबविली जात आहे. या योजनेअंतर्गत मध उद्योगाला चालना देण्यासाठी खालील सुविधा उपलब्ध आहेत:
- मोफत प्रशिक्षण: मध उद्योगासाठी आवश्यक असलेले तांत्रिक आणि व्यावहारिक ज्ञान देण्यासाठी मोफत प्रशिक्षण दिले जाते.
- ५०% अनुदान: मधमाशापालनासाठी लागणाऱ्या साहित्याच्या स्वरूपात ५० टक्के अनुदान मिळते, तर उर्वरित ५० टक्के स्वगुंतवणूक करावी लागते.
- शासनाच्या हमीभावाने मध खरेदी: उत्पादित मधाला योग्य बाजारभाव मिळावा यासाठी शासनाच्या हमीभावाने मध खरेदी केली जाते, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळते.
- विशेष छंद प्रशिक्षण: मधमाशापालन हा एक छंद म्हणून जोपासू इच्छिणाऱ्यांसाठी विशेष प्रशिक्षणाची सुविधाही उपलब्ध आहे.
योजनेसाठी पात्रता निकष: कोण घेऊ शकतो लाभ?
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी खालील पात्रता निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
- वैयक्तिक मधपाळ:
- साक्षर असावा.
- वय १८ वर्षांपेक्षा जास्त असावे.
- स्वतःची शेती असल्यास प्राधान्य दिले जाईल.
- केंद्रचालक (प्रगतिशील मधपाळ):
- किमान १०वी पास असावा.
- वय २१ वर्षांपेक्षा जास्त नसावे.
- त्याच्या किंवा कुटुंबातील कोणत्याही व्यक्तीच्या नावावर किमान १ एकर शेती जमीन असावी, किंवा भाडेतत्त्वावर घेतलेली शेतीही चालेल.
- त्याला मधमाशापालन, प्रजनन व मध उत्पादनाबाबत लोकांना प्रशिक्षण देण्याची क्षमता व सुविधा असावी.
- केंद्रचालक संस्था (नोंदणीकृत असल्यास):
- संस्था नोंदणीकृत असावी.
- संस्थेच्या मालकीची किंवा भाडेतत्त्वावर घेतलेली किमान हजार चौ. फूट सुयोग्य इमारत असावी.
- संस्थेकडे मधमाशापालन, प्रजनन व मध उत्पादनाबाबत लोकांना प्रशिक्षण देण्याची क्षमता असावी.
प्रशिक्षणासाठी अर्ज आणि संपर्क:
मध उद्योगाच्या प्रशिक्षणासाठी इच्छुक उमेदवारांनी आपले अर्ज महाराष्ट्र राज्य खादी व ग्रामोद्योग मंडळामार्फत जिल्हा उद्योग केंद्र, कॅम्प, अमरावती येथे सादर करावेत.
या योजनेबद्दल अधिक माहितीसाठी, निरीक्षक मध पी. के. आसोलकर यांच्याशी मो. नं. ९४२११११६६५ या क्रमांकावर संपर्क साधण्याचे आवाहन जिल्हा ग्रामोद्योग अधिकारी यांनी केले आहे.
या योजनेमुळे अमरावती जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना शेतीत नवीन तंत्रज्ञान वापरून उत्पादन वाढवण्याची आणि आर्थिकदृष्ट्या अधिक सक्षम होण्याची एक अनोखी संधी मिळाली आहे.
© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.
