मुंबई

‘लाडकी बहीण’ योजनेत मोठा घोटाळा: ९०००+ महिला कर्मचाऱ्यांनी घेतला गैरफायदा, कोट्यवधींचा फटका!

राज्य सरकारला धक्का, तातडीने चौकशीचे आदेश!

मुंबई, (दि. २९ जुलै २०२५): राज्य सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी ‘लाडकी बहीण’ योजनेला (Ladki Bahin Scheme) मोठा धक्का बसला आहे. महिला कर्मचाऱ्यांसाठी सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेत तब्बल ९ हजारहून अधिक महिला कर्मचाऱ्यांनी गैरफायदा घेतल्याचे उघड झाले आहे. या ‘उप-घोटाळ्यामुळे’ (Sub-Scam) राज्याच्या तिजोरीला कोट्यवधी रुपयांचा फटका बसला असून, या प्रकरणाच्या सखोल चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. अनेक सरकारी कर्मचारी यात सामील असण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

‘लाडकी बहीण’ योजना: एक दृष्टिक्षेप

‘लाडकी बहीण’ योजना ही राज्य सरकारने महिला कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी सुरू केलेली एक महत्त्वपूर्ण योजना आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश महिलांना आर्थिक आणि सामाजिक स्तरावर सक्षम करणे, तसेच त्यांना कामाच्या ठिकाणी आणि वैयक्तिक आयुष्यात अधिक सुरक्षितता व सुविधा प्रदान करणे हा होता.

घोटाळा कसा घडला?

प्राथमिक माहितीनुसार, या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अनेक महिला कर्मचाऱ्यांनी चुकीची माहिती दिली किंवा कागदपत्रांमध्ये हेराफेरी केली. काही कर्मचाऱ्यांनी तर एकापेक्षा जास्त वेळा योजनेचा लाभ घेतल्याचेही समोर आले आहे. याशिवाय, अपात्र महिला कर्मचाऱ्यांनीही या योजनेचा गैरफायदा घेतल्याचे उघड झाले आहे. यामुळे योजनेच्या मूळ उद्दिष्टालाच हरताळ फासला गेला असून, प्रशासनात मोठी खळबळ उडाली आहे.

राज्य सरकारला कोट्यवधींचा फटका 

या घोटाळ्यामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीतून कोट्यवधी रुपये चुकीच्या पद्धतीने बाहेर गेल्याचा अंदाज आहे. या प्रकारामुळे प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या आणि योजनेच्या लाभास पात्र असलेल्या महिला कर्मचाऱ्यांमध्येही तीव्र नाराजी पसरली आहे. सरकारने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून, दोषींवर कठोर कारवाई करण्याचे संकेत दिले आहेत.

या घोटाळ्याची सखोल चौकशी करण्यासाठी एक विशेष समिती स्थापन करण्यात येणार असल्याची शक्यता आहे. ही समिती सर्व लाभार्थ्यांची पुन्हा पडताळणी करेल आणि दोषींवर कायदेशीर कारवाई करेल. भविष्यात अशा गैरप्रकारांना आळा घालण्यासाठी योजनेच्या नियमांमध्ये आणि अंमलबजावणी प्रक्रियेत आवश्यक बदल करण्याची गरज असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. या घटनेमुळे सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीतील पारदर्शकतेवर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

मुंबईवर ऑरेंज अलर्ट: महाराष्ट्रात मुसळधार पावसाचा हाहाकार!

पालघरमध्ये शाळांना सुट्टी, अनेक जिल्ह्यांना रेड आणि ऑरेंज अलर्टचा इशारा!

मुंबईसह संपूर्ण महाराष्ट्रात पावसाने हाहाकार माजवला आहे. भारतीय हवामान विभागाने (IMD) मुंबईसाठी ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी केला असून, आज, २६ जुलै रोजी शहरात मुसळधार पाऊस आणि सोसाट्याच्या वाऱ्याचा इशारा दिला आहे. पालघर जिल्ह्याला तर ‘रेड अलर्ट’वर ठेवण्यात आले असून, तेथील सर्व शाळा, महाविद्यालये आणि अंगणवाड्यांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे.

मुंबईची स्थिती: ‘ऑरेंज अलर्ट’ आणि जोरदार वाऱ्याचा धोका

गेल्या २४ तासांपासून मुंबईत सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाने जनजीवन विस्कळीत केले आहे. कालच्या पावसामुळे अनेक ठिकाणी पाणी साचले होते, ज्यामध्ये अंधेरी सबवे तात्पुरता बंद करण्यात आला होता. मुंबई प्रादेशिक हवामान विभागाने (कुलाबा) दिलेल्या माहितीनुसार, आज शहरात आणि उपनगरात आकाश सामान्यतः ढगाळ राहील आणि जोरदार ते अति जोरदार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. तसेच, ४०-५० किमी प्रतितास वेगाने सोसाट्याचे वारे वाहण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. कमाल तापमान २९ अंश सेल्सिअस तर किमान तापमान २४ अंश सेल्सिअसच्या आसपास राहण्याची शक्यता आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या (BMC) ‘मान्सून अहवालानुसार’, काल शहर, पूर्व उपनगरे आणि पश्चिम उपनगरांमध्ये अनुक्रमे २९.४० मिमी, २९.४४ मिमी आणि १८.८८ मिमी सरासरी पाऊस झाला.

संपूर्ण महाराष्ट्रात पावसाचा जोर: रेड आणि ऑरेंज अलर्ट

मुंबईसोबतच महाराष्ट्रातील इतर अनेक जिल्ह्यांसाठीही हवामान विभागाने गंभीर इशारे दिले आहेत. आज (२६ जुलै) पालघर, पुणे जिल्ह्यातील घाटमाथा, चंद्रपूर आणि गोंदिया जिल्ह्यांसाठी ‘रेड अलर्ट’ जारी करण्यात आला आहे. याचा अर्थ या ठिकाणी अतिवृष्टीची शक्यता आहे.

याव्यतिरिक्त, ठाणे, जळगाव, नांदेड, अमरावती, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नागपूर, वर्धा, सातारा जिल्ह्यातील घाटमाथा, गडचिरोली, भंडारा, रायगड आणि नाशिक जिल्ह्यातील घाटमाथा यांसारख्या अनेक जिल्ह्यांसाठी ‘ऑरेंज अलर्ट’ प्रभावी आहे. याचा अर्थ या ठिकाणी जोरदार पावसाची शक्यता आहे.

आयएमडीच्या शास्त्रज्ञ सुषमा नायर यांनी सांगितले की, “उद्या (२६ जुलै) पालघरसाठी रेड अलर्ट जारी करण्यात आला आहे… आणि मुंबई, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या किनारपट्टीवरील जिल्ह्यांसाठी ऑरेंज अलर्ट आहे. पुणे जिल्ह्याच्या लगतच्या घाट क्षेत्रासाठी रेड अलर्ट आणि नाशिकच्या घाट क्षेत्रासाठी ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.” पुढील २४ तासांत कोकण आणि मध्य महाराष्ट्रातील घाट क्षेत्रांमध्ये तुरळक ठिकाणी अतिवृष्टी होण्याची शक्यताही हवामान विभागाने वर्तवली आहे.

पालघरमध्ये शाळा-महाविद्यालयांना सुट्टी

पालघर जिल्ह्याला ‘रेड अलर्ट’वर ठेवण्यात आल्यामुळे, जिल्हाधिकारी डॉ. इंदू राणी जाखड यांनी आज, २६ जुलै रोजी जिल्ह्यातील सर्व शाळा, महाविद्यालये आणि अंगणवाड्यांना सुट्टी जाहीर केली आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेची काळजी घेण्यात आली आहे.

नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन

मुसळधार पावसाच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांनी सतर्क राहावे, अनावश्यक घराबाहेर पडू नये आणि प्रशासनाने दिलेल्या सूचनांचे पालन करावे असे आवाहन करण्यात येत आहे.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

रिलायन्स फिनवेस्टला आरबीआयची मंजुरी: व्यवसायावरील निर्बंध हटवले, आर्थिक क्षेत्राला मोठा दिलासा!

रिझर्व्ह बँकेने व्यवसाय संबंधी नियामक अटी मागे घेतल्या, ज्यामुळे वित्तीय क्षेत्राला नवसंजीवनी मिळाली; रिलायन्स फिनवेस्टसाठी नवी पहाट!

मुंबई, दि. २४ जुलै २०२५: भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने रिलायन्स फिनवेस्ट लिमिटेड (Reliance Finvest Ltd.) वरील व्यवसाय संबंधी सर्व नियामक अटी (regulatory conditions) मागे घेतल्या आहेत. या निर्णयामुळे रिलायन्स फिनवेस्टला मोठा दिलासा मिळाला असून, भारतीय वित्तीय क्षेत्रासाठीही ही एक सकारात्मक बातमी मानली जात आहे. आरबीआयच्या या पावलामुळे कंपनीला आपला व्यवसाय अधिक प्रभावीपणे विस्तारण्यास मदत होणार आहे, तसेच वित्तीय बाजारात सकारात्मक संदेश गेला आहे.

आरबीआयचा महत्त्वपूर्ण निर्णय:

रिझर्व्ह बँकेने रिलायन्स फिनवेस्टवर यापूर्वी काही व्यवसाय संबंधी नियामक निर्बंध लादले होते. हे निर्बंध नेमके कोणत्या कारणांमुळे लादले होते, याची सविस्तर माहिती सार्वजनिक करण्यात आलेली नाही, परंतु सामान्यतः हे निर्बंध काही नियमांचे उल्लंघन किंवा आर्थिक अनियमितता टाळण्यासाठी लादले जातात. आता आरबीआयने हे सर्व निर्बंध मागे घेतल्याने, रिलायन्स फिनवेस्टला पूर्ण क्षमतेने आपले वित्तीय व्यवहार पुन्हा सुरू करण्याची मुभा मिळाली आहे. हा निर्णय कंपनीच्या अनुपालन (compliance) आणि प्रशासकीय सुधारणांचे (governance improvements) फलित असल्याचे मानले जात आहे.

रिलायन्स फिनवेस्टसाठी नवी पहाट:

या मंजुरीमुळे रिलायन्स फिनवेस्टला अनेक फायदे मिळतील. कंपनी आता अधिक स्वातंत्र्याने कर्ज वितरण, गुंतवणूक आणि इतर वित्तीय सेवा देऊ शकेल. यामुळे त्यांच्या व्यवसायाची व्याप्ती वाढेल आणि बाजारातील विश्वासार्हताही सुधारेल. निर्बंध हटवल्यामुळे कंपनीची आर्थिक स्थिती अधिक मजबूत होण्यास मदत होईल आणि भविष्यातील वाढीसाठी नवे मार्ग खुले होतील. रिलायन्स समूहासाठीही ही एक महत्त्वाची उपलब्धी आहे, कारण यामुळे त्यांच्या वित्तीय सेवांच्या पोर्टफोलिओला बळकटी मिळेल.

वित्तीय क्षेत्राला मिळालेला दिलासा:

आरबीआयचा हा निर्णय केवळ रिलायन्स फिनवेस्टसाठीच नव्हे, तर संपूर्ण भारतीय वित्तीय क्षेत्रासाठी एक सकारात्मक संकेत आहे. नियामक संस्थांनी योग्य वेळी निर्बंध लादणे आणि नंतर ते हटवणे, हे बाजाराच्या आरोग्यासाठी महत्त्वाचे असते. यातून हे दिसून येते की, जर कंपन्यांनी नियामक नियमांचे पालन केले आणि आवश्यक सुधारणा केल्या, तर त्यांना पुन्हा पूर्ण क्षमतेने काम करण्याची संधी मिळते. यामुळे वित्तीय बाजारात स्थिरता आणि विश्वासाचे वातावरण निर्माण होण्यास मदत होते.

या निर्णयामुळे इतर नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्यांना (NBFCs) देखील एक सकारात्मक संदेश मिळाला आहे की, नियामक चौकटीत राहून काम केल्यास आणि आवश्यक सुधारणा केल्यास, व्यवसाय वाढीसाठी अनुकूल वातावरण उपलब्ध होते.

आरबीआयच्या या मंजुरीनंतर रिलायन्स फिनवेस्ट आता आपल्या व्यवसाय विस्तारावर लक्ष केंद्रित करेल. कंपनी नवीन योजना आणि उत्पादनांसह बाजारात उतरण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे ग्राहकांना अधिक चांगले वित्तीय पर्याय उपलब्ध होतील. हा निर्णय भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी आणि वित्तीय बाजाराच्या मजबुतीसाठी एक महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकतो.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे: फसवे फ्लॅट प्रकरण, रमी गेम वाद आणि राजीनाम्याचा प्रश्न! सरकारची प्रतिमा धोक्यात?

न्यायालयीन शिक्षा, विधानसभेतील ‘रमी’ आणि ‘भिकारी’ टिप्पणीने वादंग; सरकारची नैतिकता आणि जबाबदारीवर प्रश्नचिन्ह!

कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे

कृषि मंत्री माणिकराव कोकाटे

मुंबई, दि. २४ जुलै २०२५: महाराष्ट्र राज्याचे कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे हे सध्या अनेक वादांच्या भोवऱ्यात सापडले असून, त्यांच्यावरील आरोप आणि कृतींमुळे सरकारची प्रतिमा धोक्यात आल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. न्यायालयीन प्रकरण, विधिमंडळ सत्रातील कथित गैरवर्तन आणि वादग्रस्त टिप्पणी यामुळे त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी जोर धरू लागली आहे.

१. कारावास आणि बनावट फ्लॅट प्रकरण:

फेब्रुवारी २०२५ मध्ये नाशिक जिल्हा न्यायालयाने ३० वर्षांपूर्वीच्या फसवणूक आणि कागदपत्रांमध्ये फेरफार करण्याच्या एका प्रकरणात कोकाटे आणि त्यांच्या भावाला दोषी ठरवले. त्यांना दोन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा आणि ५०,००० रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला, ज्यामुळे त्यांचे मंत्रीपद आणि आमदारपद धोक्यात आले होते. मात्र, नंतर सत्र न्यायालयाने या शिक्षेला स्थगिती (stay) दिली, ज्यामुळे त्यांचे मंत्रीपद सध्या तरी सुरक्षित राहिले आहे.

२. विधानसभा सत्रातील ‘रमी’ खेळ आणि ‘भिकारी’ टिप्पणी:

नुकत्याच झालेल्या विधानसभा अधिवेशनादरम्यान, मंत्री कोकाटे हे मोबाईलवर रमी गेम खेळत असल्याचा एक व्हिडिओ व्हायरल झाला, ज्यामुळे मोठा वाद निर्माण झाला. त्यांनी या आरोपाचे खंडन करत म्हटले की, ते गेम खेळत नाहीत आणि तो व्हिडिओ अत्यंत दिशाभूल करणारा आहे. “माझ्यावरील आरोपांचे षडयंत्र रचले जात आहे… मला गेम येत नाही,” असे सांगत त्यांनी विरोधकांना मानहानीची नोटीस पाठवण्याचीही धमकी दिली.

या घटनेनंतर, त्यांनी आणखी एक वादग्रस्त टिप्पणी केली, “सरकार भिकारी आहे, शेतकरी नाही.” या टिप्पणीमुळे शेतकरी आणि विरोधी पक्षांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला.

३. राजकीय दबाव आणि संभाव्य संघटनात्मक बदल:

या सर्व घडामोडींनंतर शेतकरी, विरोधी पक्ष (जसे की काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)) आणि विविध सामाजिक संघटनांनी कोकाटेंच्या राजीनाम्याची मागणी तीव्र केली आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी कोकाटेंचा राजीनामा त्वरित घेतला जावा अशी मागणी केली आहे, त्यांनी शेतकरी आत्महत्यांच्या वाढत्या घटनांदरम्यान भ्रष्टाचार आणि अशा बेजबाबदार वर्तनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना म्हटले आहे की, कोकाटे यांच्या मंत्रीपदाबाबतचा निर्णय न्यायालयाच्या अंतिम आदेशानंतर विधानसभा किंवा राज्यपाल घेतील. दरम्यान, राजकीय चर्चांमध्ये कोकाटेंकडून कृषी विभाग काढून मकरंद पाटील यांना नवीन कृषी मंत्री बनवले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

या प्रकरणाचे महत्त्व का आहे?

हा वाद महाराष्ट्रातील सरकारची नैतिकता, पारदर्शकता आणि जबाबदारीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतो. शेतकरी संकटात असताना एका वादग्रस्त मंत्र्याचा विधानसभेत रमी खेळण्याचा व्हिडिओ, त्यांची ‘भिकारी’ टिप्पणी आणि न्यायालयीन शिक्षा—या सर्व गोष्टींनी सरकारची प्रतिष्ठा पणाला लावली आहे. विशेषतः, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) आपल्याच पक्षाच्या नेत्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप होत असल्याने, सत्ता समीकरण आणि नैतिक जबाबदारीबाबतची चर्चा अधिक तीव्र झाली आहे.

• कोकाटे राजीनामा देतील का? कोकाटे यांनी राजीनामा देण्यास स्पष्ट नकार दिला असून, ते आरोपांना बदनाम करण्याचे षडयंत्र सांगून विरोधकांना कायदेशीर नोटीस देण्याची धमकी देत आहेत.
• मंत्रीपद कसे सुरक्षित राहिले? न्यायालयाने शिक्षेवर स्थगिती दिल्यामुळे आमदार आणि मंत्रीपद दोन्ही सध्या कायम आहेत.
• सरकारची प्रतिक्रिया? मुख्यमंत्री म्हणाले की अंतिम निर्णय न्यायालयाच्या आदेशानंतर “विधानसभा किंवा राज्यपाल” घेतील.
• मंत्रालय बदलेल का? राजकीय चर्चांमध्ये कोकाटेंकडून कृषी मंत्रालय काढून मकरंद पाटील यांना नियुक्त केले जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

हा संपूर्ण वाद महाराष्ट्रातील राजकीय आणि सामाजिक वातावरणात एक महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे, ज्यावर सरकार आणि जनतेचे लक्ष आहे.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

राज ठाकरेंचा दुबेंना ‘समुद्रात बुडवू’ चा इशारा: महाराष्ट्रात भाषावादाचा भडका!

‘मराठी अस्मिते’च्या मुद्द्यावरून राजकीय वाद पेटला; मुंबई महापालिका निवडणुकीपूर्वी वातावरण तापले, कायदेशीर कारवाईची मागणी!

मुंबई, दि. १८ जुलै २०२५: महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या भाषावादावरून जोरदार घमासान सुरू झाले आहे. ‘मराठी माणसाला वारंवार मारू’ (‘patak-patak ke maarenge’) या वादग्रस्त विधानावर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे (मनसे) अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी मुंबईतील मीरा रोड येथील एका जाहीर सभेत जोरदार प्रत्युत्तर दिले आहे. त्यांनी थेट आव्हान देत म्हटले आहे की, “मुंबई के समुंदर में डुबो-डुबो के मारेंगे” (“आम्ही तुम्हाला समुद्रात बुडवून-बुडवून मारू”). त्यांच्या या आक्रमक भूमिकेने राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.

राज ठाकरेंचा थेट इशारा: ‘मराठी अस्मितेचा अपमान सहन करणार नाही!’

राज ठाकरे यांनी आपल्या भाषणात भाजप नेते दुबे यांच्या विधानावर तीव्र आक्षेप घेतला. ते म्हणाले, “तुमची सत्ता विधानसभेत असेल, पण आमची ताकद रस्त्यावर आहे.” भाषावादावरून हिंसाचार भडकावण्याचा आपला हेतू नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले, परंतु मराठी अस्मितेचा अनादर करणाऱ्यांना त्याचे परिणाम भोगावे लागतील, असा सज्जड इशाराही त्यांनी दिला. “मी हिंदू आहे, पण माझ्यावर हिंदी लादली जाऊ शकत नाही,” असे ठामपणे सांगत, (मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिंदी भाषेच्या सक्तीबाबत विधान केले असले तरी,) महाराष्ट्रात राहणाऱ्या प्रत्येकाने मराठी भाषा शिकणे अनिवार्य असल्याचे त्यांनी पुन्हा एकदा अधोरेखित केले. जर कोणी महाराष्ट्रात गैरवर्तन करण्याचा प्रयत्न केला, तर आपले समर्थक कारवाई करतील, असेही त्यांनी बजावले.

राजकीय पडसाद आणि व्यापक प्रतिक्रिया:

राज ठाकरेंच्या या विधानानंतर राजकीय वर्तुळात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत:

• भाजप खासदार निशिकांत दुबे यांनी राज ठाकरेंच्या धमक्यांना ‘हास्यास्पद’ आणि ‘मुंबई महापालिका निवडणुकीपूर्वीची स्वस्त राजकीय नौटंकी’ असे संबोधले. महाराष्ट्र हे विविधतेने नटलेले राज्य असून, भाषावादावर आधारित आक्रमकता स्वीकारार्ह नाही, असे त्यांनी पुनरुच्चार केला.
• भाजप आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी शांततेचे आवाहन करत, हिंसक वक्तृत्वाचा निषेध केला. भारत कायद्याने चालणारे राष्ट्र असून, अशा धमक्यांना सामान्य मानले जाऊ नये, अशी आठवण त्यांनी करून दिली.
• दरम्यान, मुंबईतील वकिलांच्या एका गटाने पोलीस महासंचालकांकडे (DGP) मनसे नेत्यांविरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत (National Security Act) गुन्हे दाखल करण्याची विनंती केली आहे. राज ठाकरेंच्या विधानांमुळे प्रत्यक्ष हिंसाचार भडकण्याची शक्यता असून, त्यामुळे संवैधानिक मूल्यांना धक्का लागत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

सध्याची परिस्थिती आणि महत्त्वाचे मुद्दे:

राज ठाकरेंच्या “समुद्रात बुडवू” या प्रत्युत्तरामुळे हिंदी विरुद्ध मराठी हा वाद अधिक तीव्र झाला आहे. दुबे आणि भाजपने सर्वसमावेशक राष्ट्रवादाचा मुद्दा मांडत याला प्रत्युत्तर दिले, तर राज ठाकरेंनी स्थानिक सांस्कृतिक अभिमानाचे रक्षण करण्यावर भर दिला. राजकीय नेत्यांच्या आणि कायदेशीर तज्ञांच्या प्रतिक्रिया या द्वेषपूर्ण वक्तृत्वामुळे निर्माण होणाऱ्या धोक्याबद्दल आणि त्याच्या संभाव्य परिणामांबद्दल चिंता व्यक्त करतात.

या घटनेमुळे महाराष्ट्रात भाषा आणि अस्मितेच्या राजकारणाला पुन्हा एकदा धार आली आहे, आणि आगामी काळात याचे आणखी पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

“खेळाडूंना सन्मान द्या!”: आमदार अमित गोरखे यांची विधान परिषदेत उच्चस्तरीय बैठकीची मागणी!

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशाचे नाव उज्ज्वल करणाऱ्या खेळाडूंना १२ वर्षांपासून शासकीय लाभांपासून वंचित ठेवल्याने संताप; ‘इतर राज्यांकडून नोकरीची आमंत्रणे, महाराष्ट्रासाठी लाजिरवाणं!’

मुंबई, दि. १४ जुलै २०२५ (विधान भवन): राज्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देशाचे नाव उज्ज्वल करणाऱ्या आणि सन २०१२ मध्ये राज्य शासनाच्या विशेष अधिकाराने थेट नियुक्ती देण्यात आलेल्या अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंना गेल्या १२ वर्षांपासून शासनाच्या विविध लाभांपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. या गंभीर मुद्द्यावर भाजप आमदार अमित गोरखे यांनी आज विधान परिषदेत जोरदार आवाज उठवला. “या खेळाडूंना तातडीने न्याय देण्यासाठी उच्चस्तरीय बैठक बोलवावी आणि त्यांच्या समस्या सोडवाव्यात,” अशी स्पष्ट मागणी त्यांनी शासनाकडे केली.

परीक्षेची अट आणि लाभांपासून वंचितता: खेळाडूंचा संघर्ष!

२००५ आणि २०१० च्या धोरणानुसार थेट नियुक्त झालेल्या या खेळाडूंना विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होण्याची अट लावण्यात आली आहे. मात्र, हे खेळाडू सातत्याने देशाचे प्रतिनिधित्व करत असल्याने त्यांना विभागीय परीक्षा देण्याची संधी मिळालेली नाही. याचा थेट परिणाम म्हणून त्यांना वेतनवाढ, पदोन्नती, सेवाजेष्ठता, कालबद्ध पदोन्नती यांसारख्या मूलभूत लाभांपासून वंचित राहावे लागत आहे.

“राज्यसेवेच्या माध्यमातून नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच या खेळाडूंनाही सन्मानाने वागणूक मिळाली पाहिजे,” असे आमदार गोरखे यांनी सभागृहात ठामपणे सांगितले. खेळाडू हे राज्याचा आणि देशाचा गौरव आहेत, त्यांना प्रशासकीय अडचणींमुळे मूलभूत हक्कांपासून वंचित ठेवणे हे अन्यायकारक असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.

राजीनामे आणि इतर राज्यांकडून आमंत्रणे: महाराष्ट्रासाठी ‘लाजिरवाणं’ चित्र!

या अन्यायकारक अटींमुळे काही खेळाडूंनी तर आपल्या पदांचे राजीनामेही दिले आहेत, तर काही जणांना इतर राज्यांकडून शासकीय सेवेत नोकरीची आमंत्रणे येत आहेत. “ही महाराष्ट्रासाठी अत्यंत लाजिरवाणी बाब असून, शासनाने तातडीने यावर सकारात्मक निर्णय घ्यावा,” अशी आग्रही मागणी आमदार गोरखे यांनी केली. राज्याने आपल्या खेळाडूंचा सन्मान न केल्यास, ते इतर राज्यांकडे वळतील आणि महाराष्ट्राला प्रतिभावान खेळाडूंना गमवावे लागेल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.

उच्चस्तरीय बैठकीची मागणी आणि अपेक्षा:

आमदार अमित गोरखे यांनी शासनाला या गंभीर विषयावर तातडीने लक्ष देऊन, संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांची आणि खेळाडूंच्या प्रतिनिधींची एक उच्चस्तरीय बैठक बोलावण्याची विनंती केली आहे. या बैठकीतून खेळाडूंच्या समस्यांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढला जावा आणि त्यांना त्यांचे हक्क मिळावेत, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

राज्याच्या क्रीडा धोरणाचे आणि खेळाडूंच्या भवितव्याचे महत्त्व लक्षात घेऊन, शासनाने या मागणीचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा आता सर्व स्तरांतून व्यक्त होत आहे.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

“श्वान हल्ल्यांवर राज्यव्यापी धोरण आवश्यक”: आमदार अमित गोरखे यांची विधान परिषदेत मागणी!

पिंपरी-चिंचवडसह महाराष्ट्रात वाढत्या श्वान हल्ल्यांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी कठोर उपाययोजनांची गरज; निविदा प्रक्रियेतील अनियमिततेवरही बोट!

मुंबई, दि. १३ जुलै २०२५: राज्यातील वाढत्या श्वान हल्ल्यांच्या समस्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी राज्यव्यापी धोरणाची तातडीची गरज असल्याची ठाम मागणी आमदार अमित गोरखे यांनी आज विधान परिषदेत केली. ही समस्या केवळ पिंपरी-चिंचवडपुरती मर्यादित नसून, संपूर्ण महाराष्ट्रातील नागरिकांच्या सुरक्षिततेशी निगडित आहे, असे त्यांनी सभागृहात नमूद केले. लहान बालके, महिला आणि वृद्धांना भटक्या कुत्र्यांमुळे निर्माण झालेल्या धोक्यावर त्यांनी गंभीर चिंता व्यक्त केली.

निविदा प्रक्रियेतील अनियमितता आणि प्रशासकीय सावळा गोंधळ:

आमदार गोरखे यांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या कारभारावर बोट ठेवत सांगितले की, १५ पैकी फक्त ५ संस्था सध्या कार्यरत असून, निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकतेचा अभाव आणि अनियमितता दिसून येत आहे. विशेषतः, एकाच कंपनीला तीन वर्षांत २० कोटी रुपयांचे काम देण्यात आले, तर अनुभव असलेल्या इतर संस्थांना दुर्लक्षित करण्यात आले. वसई-विरार, पिंपरी-चिंचवड, नाशिक, अहिल्यानगर यांसारख्या महानगरपालिकांमध्येही निविदा अटी मोडून चुकीच्या पद्धतीने काम देण्यात आल्याचे त्यांनी उदाहरणासह स्पष्ट केले.

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचा सावळा गोंधळ:

• पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने २०२१ मध्ये निर्बीज प्रक्रियेसाठी चार एनजीओ (NGO) निवडल्या होत्या, परंतु हस्तक्षेपामुळे एकाच एनजीओला काम देण्यात आले.
• त्यानंतर, एका खासगी संस्थेसोबत दरमहा ३० लाख ८० हजार रुपयांचा करार करण्यात आला.
• वसई-विरार महानगरपालिकेच्या धोरणानुसार निविदा अर्जदाराकडे किमान ३ वर्षांचा अनुभव आवश्यक असताना, अनुभव नसलेल्या नव्या कंपनीला जास्त दराने काम देण्यात आले.

धक्कादायक आकडेवारी आणि कामाचा दर्जा:

आमदार गोरखे यांनी श्वान निर्बीजीकरण शस्त्रक्रियांच्या आकडेवारीतील घट निदर्शनास आणून दिली:

• २०२२: ८८,००० शस्त्रक्रिया
• २०२४: ७४,००० शस्त्रक्रिया

या आकडेवारीवरून कामाचा दर्जा आणि नियमितता दोन्ही घटली असल्याचा निष्कर्ष त्यांनी काढला. मनपांच्या चुकीच्या धोरणांमुळे आणि निविदा प्रक्रियेत हस्तक्षेपामुळे भटक्या श्वानांवर नियंत्रण ठेवणे अशक्य होत असल्याचे त्यांनी ठणकावले.

आमदार गोरखे यांनी राज्य सरकारला केलेल्या प्रमुख मागण्या:

आमदार गोरखे यांनी राज्य सरकारला खालील उपाययोजनांची मागणी केली:

1. राज्यभर ऑडिट: भटक्या श्वानांवरील उपाययोजनांचे सर्वंकष ऑडिट (Audit) राबवावे.
2. पारदर्शक निविदा धोरण: सर्व महानगरपालिका आणि नगरपरिषदांमध्ये एकसमान आणि पारदर्शक निविदा धोरण लागू करावे.
3. राज्यस्तरीय धोरण: “राज्यस्तरीय भटकी कुत्रा नियंत्रण धोरण – २०२५” तयार करून लागू करावे.
4. कठोर पात्रता निकष: काम देण्यात येणाऱ्या संस्था आणि एनजीओसाठी स्पष्ट आणि कठोर पात्रता निकष ठरवावेत.
5. निधी आणि मानके: जनजागृती, निर्बंधित पुनर्वसन आणि शस्त्रक्रिया प्रक्रियेसाठी निधी आणि मानके निश्चित करावीत.

आमदार गोरखे यांचे वक्तव्य:

“भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या संख्येमुळे बालके, महिला आणि वृद्धांना धोका निर्माण झाला आहे. यावर गोंधळ न करता ठोस आणि पारदर्शक उपाययोजना कराव्यात. भटक्या श्वानांवर नियंत्रण ठेवायचे असेल, तर धोरण जबाबदार आणि कार्यवाही काटेकोर हवी,” असे आमदार गोरखे यांनी ठणकावले.

या मागणीमुळे राज्यभरातील भटक्या श्वानांच्या समस्येवर सरकारला तातडीने लक्ष देण्यास भाग पडेल, अशी अपेक्षा आहे.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

विकास प्रकल्पात स्थानिकांना प्राधान्य: ‘स्वतंत्र पोर्टल’ स्थापन करा! आमदार अमित गोरखेंची विधान परिषदेत मागणी!

मेट्रो, रिंग रोड प्रकल्पांमुळे बाधित होणाऱ्या नागरिकांना ‘जमीन + नोकरी’ धोरणासह विशेष संधी द्या; मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले!

मुंबई, दि. ११ जुलै २०२५: पिंपरी-चिंचवडमध्ये सुरू असलेल्या मेट्रो प्रकल्प तसेच भविष्यात होणाऱ्या मोठ्या विकास प्रकल्पांच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक नागरिकांचे अधिकार, शेतकऱ्यांचे हित आणि युवकांचे भविष्य सुरक्षित राहावे यासाठी आमदार अमित गोरखे यांनी आज विधानपरिषदेमध्ये एक महत्त्वपूर्ण मागणी केली. विकास प्रकल्पात बाधित होणाऱ्या स्थानिकांना प्राधान्य देण्यासाठी एक ‘स्वतंत्र पोर्टल’ स्थापन करण्याची मागणी त्यांनी लावून धरली.

“स्वतंत्र पोर्टल” ची मागणी: स्थानिकांसाठी विशेष नोंदणी व्यवस्था!

पिंपरी-चिंचवडमध्ये मेट्रो, रिंग रोडसारख्या मोठ्या विकास प्रकल्पांमुळे अनेक नागरिकांच्या जमिनी, घरे आणि व्यवसाय बाधित होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर आमदार अमित गोरखे यांनी “स्वतंत्र पोर्टल” तयार करून, ज्यांची मालमत्ता या प्रकल्पांमध्ये जात आहे, अशा स्थानिक नागरिकांची स्वतंत्र नोंदणी करणे आवश्यक असल्याचे ठामपणे मांडले.

या पोर्टलच्या माध्यमातून स्थानिकांना पुनर्वसनाच्या योजनांमध्ये प्राधान्य, तसेच नोकरी, प्रशिक्षण, व्यावसायिक संधींमध्ये प्राथमिकता मिळावी, अशी आमदार गोरखेंची स्पष्ट मागणी होती. मेट्रो व रिंग रोडसारख्या प्रकल्पांचा लाभ स्थानिकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी अशी यंत्रणा गरजेची असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

“जमीन + नोकरी” धोरणाची गरज आणि उद्योजकांना संधी:

विकासकामांमुळे अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची अर्धा-एकर जमीन तुटवड्याने जात असल्याने शेती करणे अशक्य होते, तर केवळ आर्थिक मोबदला भविष्यासाठी अपुरा ठरतो. त्यामुळे, शेतकऱ्याच्या कुटुंबातील एकाला प्रकल्पात शैक्षणिक पात्रतेनुसार नोकरी देण्याचा कायदा करावा, अशी मागणी आमदार गोरखेंनी केली.

यासोबतच, मेट्रो स्थानकांवरील फूड कोर्ट महिला बचतगट, स्थानिक उद्योजक, स्टार्टअप यांना संधी मिळावी अशी त्यांची सूचना होती. बऱ्याच मेट्रो स्थानकांवरील फूड कोर्ट पूर्णतः कार्यरत नसल्याने:

• व्यवसायिकांना भाडे जास्त वाटते आणि लोकसंचार कमी वाटतो, त्यामुळे स्थानकांवर मरगळ असते.
• यासाठी प्रारंभीच्या ६-१२ महिन्यांसाठी भाडे सवलत योजना आखावी.
• रेव्हेन्यू शेअरिंग मॉडेल म्हणजे निश्चित भाडे न घेता विक्री टक्केवारीनुसार भाडे घ्यावे, अशा जनहिताच्या मागण्या आमदार यांच्याकडून करण्यात आल्या.

“रोजगार ओळखपत्र” योजना आणि स्थानिक युवकांना प्रशिक्षण:

जमीन गेलेल्या शेतकऱ्याला किंवा त्याच्या कुटुंबातील सदस्याला शासन व सरकारी प्रकल्पांमध्ये प्राधान्याने रोजगार मिळण्यासाठी “रोजगार ओळखपत्र” देण्यात यावे, अशी प्रभावी मागणी यावेळी मांडण्यात आली.

तसेच, मेट्रो प्रकल्पामध्ये संधी असताना स्थानिक युवक दुर्लक्षित राहतात, यावर लक्ष वेधत आमदार गोरखेंनी ठेकेदारांवर स्थानिक युवकांना इंटर्नशिप (Internship) / प्रशिक्षण देण्याची सक्ती असावी आणि प्रशिक्षित युवकांना प्रकल्पातच पुढे नियमित नोकरी देण्याची योजना राबवावी, अशी सूचना केली.

“विकासासोबत न्यायही हवा”: अमित गोरखेंचा ठाम पवित्रा:

“विकास ही राज्याची गरज आहे, मात्र विकासाच्या नावाखाली स्थानीय जनतेच्या हक्कांवर गदा येता कामा नये. पिंपरी-चिंचवडसारख्या वेगाने वाढणाऱ्या शहरात स्थानिकांना सन्मानाने जगता यावे, यासाठी पोर्टल, रोजगार, प्रशिक्षण व प्राधान्याच्या योजना हव्याच,” असे स्पष्ट मत आमदार अमित गोरखे यांनी सभागृहात मांडले.

ही मागणी सरकारने गांभीर्याने घ्यावी व तातडीने याचा आराखडा तयार करावा, अशी लोकहिताची मागणी आमदार गोरखे यांनी केली आहे.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनात ‘जनसुरक्षा विधेयक’ सर्वानुमते संमत! मुख्यमंत्री फडणवीसांनी केले स्पष्ट!

राज्यात नक्षलवाद आणि डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकी कारवायांना आळा घालण्यासाठी सरकार सज्ज; कायद्याच्या तरतुदी आणि त्याचे आताचे स्वरूप!

मुंबई, दि. ११ जुलै २०२५: महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या सध्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात राज्य सरकारने मांडलेले ‘जनसुरक्षा / विशेष सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक’ (Naxalism/Left-wing Extremist) आज सर्वानुमते संमत करण्यात आले आहे. राज्याच्या सुरक्षिततेसाठी आणि नक्षलवाद तसेच डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकी कारवायांना प्रभावीपणे आळा घालण्यासाठी हे विधेयक अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे. या विधेयकामुळे राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेत मोठे बदल होण्याची शक्यता आहे, आणि आता ते कायद्याचे स्वरूप घेण्याच्या दिशेने एक पाऊल पुढे गेले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिवेशनातील या नव्या घडामोडीवर स्पष्टीकरण दिले आहे.

विधेयकाचा मुख्य उद्देश:

या विधेयकाचा मुख्य उद्देश महाराष्ट्रात वाढत्या नक्षलवादी कारवाया आणि डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकी गटांकडून होणारे हिंसक कृत्य रोखणे हा आहे. विशेषतः गडचिरोली, गोंदिया आणि चंद्रपूर यांसारख्या जिल्ह्यांमध्ये नक्षलवादी कारवायांचा प्रभाव अजूनही कायम आहे. या कारवाया केवळ सुरक्षा दलांसाठीच नव्हे, तर स्थानिक नागरिकांसाठीही धोकादायक ठरत आहेत. हे विधेयक अशा कारवायांना कायदेशीररित्या प्रतिबंध घालण्यासाठी आणि दोषींवर कठोर कारवाई करण्यासाठी सरकारला अधिक अधिकार देईल.

विधेयकातील प्रमुख तरतुदी:

या विधेयकात खालील प्रमुख तरतुदी समाविष्ट आहेत:

• कठोर शिक्षेची तरतूद: नक्षलवादी कारवायांमध्ये सहभागी असलेल्या किंवा त्यांना मदत करणाऱ्या व्यक्तींना कठोर शिक्षा करण्याची तरतूद.
• संशयास्पद हालचालींवर नियंत्रण: नक्षलवादी गटांशी संबंधित संशयास्पद हालचालींवर आणि त्यांच्या आर्थिक स्त्रोतांवर अधिक प्रभावीपणे नियंत्रण मिळवण्यासाठी विशेष अधिकार.
• डिजिटल पाळत आणि डेटा विश्लेषण: नक्षलवादी आणि अतिरेकी गटांच्या डिजिटल संपर्कांवर आणि हालचालींवर पाळत ठेवण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर.
• जनजागृती आणि पुनर्वसन: नक्षलवादाच्या प्रभावाखाली असलेल्या भागांमध्ये जनजागृती कार्यक्रम राबवणे आणि आत्मसमर्पण केलेल्या नक्षलवाद्यांच्या पुनर्वसनासाठी योजना.
• सुरक्षा दलांना अधिक बळ: सुरक्षा दलांना नक्षलवादविरोधी मोहिमा अधिक प्रभावीपणे राबवण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर बळ आणि संसाधने उपलब्ध करून देणे.
• गुन्हेगारांच्या मालमत्तेवर टाच: नक्षलवादी कारवायांमध्ये सहभागी असलेल्या गुन्हेगारांची मालमत्ता जप्त करण्याची तरतूद.

सध्याच्या परिस्थितीत या विधेयकाचे महत्त्व आणि सर्वानुमते संमती:

सध्याच्या काळात, नक्षलवादी आणि अतिरेकी गट त्यांच्या कारवायांसाठी नवीन तंत्रज्ञान आणि रणनीती वापरत आहेत. अशा परिस्थितीत, जुन्या कायद्यांमध्ये सुधारणा करून नवीन आणि अधिक प्रभावी कायदे आणणे आवश्यक आहे. हे विधेयक राज्याच्या सीमावर्ती भागातील सुरक्षितता वाढवण्यासाठी आणि विकासाला चालना देण्यासाठी महत्त्वाचे ठरू शकते.

हे विधेयक विधानसभेत सर्वानुमते संमत झाल्याने, या कायद्याची अंमलबजावणी अधिक प्रभावीपणे होईल अशी अपेक्षा आहे. विरोधी पक्षांनीही या विधेयकाला पाठिंबा दिल्याने, राज्याच्या सुरक्षिततेच्या मुद्द्यावर राजकीय एकमत झाल्याचे दिसून येते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या संमतीबद्दल आणि पुढील कार्यवाहीबद्दल स्पष्टीकरण दिले आहे.

या विधेयकामुळे राज्यात नक्षलवाद आणि अतिरेकी कारवायांना आळा घालण्यास मदत होईल, अशी सरकारला अपेक्षा आहे.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

कलावंतांच्या न्यायहक्कांसाठी आमदार अमित गोरखे यांची अधिवेशनात मागणी: ‘कलाकारांना न्याय द्या!’

अचानक कार्यक्रम रद्द झाल्याने होणारे नुकसान भरून काढा; ‘राजर्षी शाहू महाराज सन्मान योजना’ आणि म्हाडाच्या कोट्यात वाढ करण्याची आग्रही विनंती!

मुंबई, दि. ११ जुलै २०२५ (प्रतिनिधी): महाराष्ट्राच्या समृद्ध सांस्कृतिक परंपरेचा अविभाज्य भाग असलेल्या कलावंतांच्या न्यायहक्कांसाठी भाजप आमदार अमित गोरखे यांनी आज महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या अधिवेशनात जोरदार आवाज उठवला. अचानक शासकीय कामकाज किंवा राजकीय कार्यक्रम जाहीर झाल्यास सांस्कृतिक कार्यक्रम रद्द केले जातात, ज्यामुळे कलावंतांचे मोठे आर्थिक नुकसान होते. या गंभीर मुद्द्यावर लक्षवेधी मांडणी करत शासनाने धोरणात्मक निर्णय घ्यावा, अशी ठाम मागणी आमदार गोरखे यांनी केली.

कलावंतांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न आणि अचानक रद्द होणारे कार्यक्रम:

राज्यभरात दर शनिवारी, रविवारी तसेच इतर दिवशी होणाऱ्या सांस्कृतिक कार्यक्रमांना रसिकांचा आणि कलावंतांचा भरभरून प्रतिसाद असतो. हे कार्यक्रम अनेक कलावंतांच्या उदरनिर्वाहाचे प्रमुख साधन आहेत. मात्र, अनेक वेळा याच दिवशी शासकीय कामकाज किंवा राजकीय कार्यक्रम जाहीर झाल्यास, नियोजित नाट्यशो वा सांस्कृतिक कार्यक्रम अचानक रद्द केले जातात. यामुळे संबंधित कलाकारांचे मोठे आर्थिक नुकसान होते, तसेच प्रेक्षकवर्गही नाराज होतो. कलावंत या कार्यक्रमांच्या माध्यमातूनच आपला उदरनिर्वाह करतात, त्यामुळे कार्यक्रम रद्द होणे ही बाब अत्यंत गंभीर असल्याचे आमदार गोरखे यांनी सभागृहात सांगितले.

महत्त्वाच्या मागण्या आणि सकारात्मक प्रतिसाद:

या मुद्द्यावर राज्यभरातील अनेक कलावंतांनी आमदार गोरखे यांचे आभार मानले असून, त्यांनी यावेळी काही महत्त्वाच्या मागण्या देखील मांडल्या. या मागण्यांमध्ये:

• ‘राजर्षी शाहू महाराज सन्मान योजना’: या योजनेअंतर्गत लाभार्थी कलाकारांची संख्या १०० वरून ५०० पर्यंत वाढवण्याची मागणी केली.
• म्हाडाच्या घरांमध्ये कोटा वाढ: म्हाडाच्या घरांमध्ये कलाकारांसाठी असलेला २% कोटा वाढवून १०% करण्याची विनंती देखील यावेळी करण्यात आली.

या सर्व मागण्यांचा सकारात्मक विचार करून मुख्यमंत्री मा. देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन योग्य तो निर्णय काढण्याचे आश्वासन आमदार अमित गोरखे यांनी दिले.

राज्यभरातून कौतुक आणि शुभेच्छा:

कलाकारांचे प्रश्न सभागृहात प्रभावीपणे मांडल्याबद्दल राज्यभरातील साहित्यिक, रंगकर्मी आणि सांस्कृतिक क्षेत्रातील मान्यवर व्यक्तींनी आमदार अमित गोरखे यांचे मनःपूर्वक आभार मानले असून, त्यांना पुढील कार्यासाठी शुभेच्छा दिल्या आहेत. त्यांच्या या प्रयत्नांमुळे कलावंतांच्या समस्यांवर शासनाचे लक्ष वेधले गेले आहे आणि त्यांना न्याय मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.