“खेळाडूंना सन्मान द्या!”: आमदार अमित गोरखे यांची विधान परिषदेत उच्चस्तरीय बैठकीची मागणी!
आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देशाचे नाव उज्ज्वल करणाऱ्या खेळाडूंना १२ वर्षांपासून शासकीय लाभांपासून वंचित ठेवल्याने संताप; ‘इतर राज्यांकडून नोकरीची आमंत्रणे, महाराष्ट्रासाठी लाजिरवाणं!’
मुंबई, दि. १४ जुलै २०२५ (विधान भवन): राज्यासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देशाचे नाव उज्ज्वल करणाऱ्या आणि सन २०१२ मध्ये राज्य शासनाच्या विशेष अधिकाराने थेट नियुक्ती देण्यात आलेल्या अत्युच्च गुणवत्ताधारक खेळाडूंना गेल्या १२ वर्षांपासून शासनाच्या विविध लाभांपासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. या गंभीर मुद्द्यावर भाजप आमदार अमित गोरखे यांनी आज विधान परिषदेत जोरदार आवाज उठवला. “या खेळाडूंना तातडीने न्याय देण्यासाठी उच्चस्तरीय बैठक बोलवावी आणि त्यांच्या समस्या सोडवाव्यात,” अशी स्पष्ट मागणी त्यांनी शासनाकडे केली.
परीक्षेची अट आणि लाभांपासून वंचितता: खेळाडूंचा संघर्ष!
२००५ आणि २०१० च्या धोरणानुसार थेट नियुक्त झालेल्या या खेळाडूंना विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होण्याची अट लावण्यात आली आहे. मात्र, हे खेळाडू सातत्याने देशाचे प्रतिनिधित्व करत असल्याने त्यांना विभागीय परीक्षा देण्याची संधी मिळालेली नाही. याचा थेट परिणाम म्हणून त्यांना वेतनवाढ, पदोन्नती, सेवाजेष्ठता, कालबद्ध पदोन्नती यांसारख्या मूलभूत लाभांपासून वंचित राहावे लागत आहे.
“राज्यसेवेच्या माध्यमातून नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच या खेळाडूंनाही सन्मानाने वागणूक मिळाली पाहिजे,” असे आमदार गोरखे यांनी सभागृहात ठामपणे सांगितले. खेळाडू हे राज्याचा आणि देशाचा गौरव आहेत, त्यांना प्रशासकीय अडचणींमुळे मूलभूत हक्कांपासून वंचित ठेवणे हे अन्यायकारक असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
राजीनामे आणि इतर राज्यांकडून आमंत्रणे: महाराष्ट्रासाठी ‘लाजिरवाणं’ चित्र!
या अन्यायकारक अटींमुळे काही खेळाडूंनी तर आपल्या पदांचे राजीनामेही दिले आहेत, तर काही जणांना इतर राज्यांकडून शासकीय सेवेत नोकरीची आमंत्रणे येत आहेत. “ही महाराष्ट्रासाठी अत्यंत लाजिरवाणी बाब असून, शासनाने तातडीने यावर सकारात्मक निर्णय घ्यावा,” अशी आग्रही मागणी आमदार गोरखे यांनी केली. राज्याने आपल्या खेळाडूंचा सन्मान न केल्यास, ते इतर राज्यांकडे वळतील आणि महाराष्ट्राला प्रतिभावान खेळाडूंना गमवावे लागेल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
उच्चस्तरीय बैठकीची मागणी आणि अपेक्षा:
आमदार अमित गोरखे यांनी शासनाला या गंभीर विषयावर तातडीने लक्ष देऊन, संबंधित विभागांच्या अधिकाऱ्यांची आणि खेळाडूंच्या प्रतिनिधींची एक उच्चस्तरीय बैठक बोलावण्याची विनंती केली आहे. या बैठकीतून खेळाडूंच्या समस्यांवर कायमस्वरूपी तोडगा काढला जावा आणि त्यांना त्यांचे हक्क मिळावेत, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
राज्याच्या क्रीडा धोरणाचे आणि खेळाडूंच्या भवितव्याचे महत्त्व लक्षात घेऊन, शासनाने या मागणीचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अशी अपेक्षा आता सर्व स्तरांतून व्यक्त होत आहे.
© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.
