समावेशक पिंपरी-चिंचवड: महापालिकेचा दिव्यांगांच्या सर्वेक्षणासाठी ‘मास्टर प्लॅन’!

पिंपरी-चिंचवड महापालिका दिव्यांगांच्या सर्वेक्षणासाठी राबवणार व्यापक मोहीम!

‘दिव्यांग हक्क कायदा २०१६’ नुसार २१ प्रकारच्या दिव्यांगांचा समावेश; प्रभावी योजना आणि सक्षम सेवा देण्यासाठी उपयुक्त ठरणार!

पिंपरी, दि. १५ जुलै २०२५: पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका आणि ‘दिव्यांग भवन’ यांच्या संयुक्त विद्यमाने शहरातील दिव्यांग नागरिकांची अचूक नोंद घेण्यासाठी एक व्यापक सर्वेक्षण मोहीम राबवण्यात येत आहे. दिव्यांग व्यक्तींची नेमकी संख्या, त्यांच्या अडचणी, गरजा आणि त्यांना मिळणाऱ्या लाभार्थी योजना यांचा सखोल आढावा घेऊन अधिक प्रभावी नियोजन आणि सक्षम सेवा देण्यासाठी हे सर्वेक्षण अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे.

कायद्यानुसार सर्वेक्षण: २१ प्रकारच्या दिव्यांगांचा समावेश!

‘दिव्यांग हक्क कायदा २०१६’ नुसार केंद्र शासन, राज्य शासन आणि स्थानिक प्रशासनाने स्थानिक स्तरावर दर ५ वर्षांनी दिव्यांगांचे सर्वेक्षण करणे गरजेचे आहे. २०१६ च्या कायद्यापूर्वी केवळ ७ प्रकारचे दिव्यांगत्व विचारात घेतले जात होते, परंतु सद्यस्थितीत २०१६ च्या कायद्यानुसार २१ प्रकारचे दिव्यांगत्व निदर्शनास आणले आहे. राज्य शासनाने १६ मार्च २०२४ रोजी यासंबंधी शासननिर्णय देखील काढलेला आहे, ज्यात दिव्यांगांचे सर्वेक्षण कसे करावे, यासाठी ‘एसओपी’ (SOP – Standard Operating Procedure) आणि ‘प्लॅन’ दिलेला आहे. त्यानुसार, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने या सर्वेक्षणाचा व्यापक आराखडा तयार केला आहे. या सर्वेक्षणात शहरातील प्रत्येक घराचे सर्वेक्षण करून दिव्यांगांविषयी सखोल माहिती गोळा केली जाणार आहे.

‘दिव्यांग भवन’ला मिळणार अधिक बळकटी!

गेल्या वर्षी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने सुरू केलेले ‘दिव्यांग भवन’ हे महाराष्ट्रातील पहिलेवहिले असे केंद्र आहे, जे दिव्यांगांसाठी पुनर्वसन, थेरपी, सहाय्यक सेवा, कौशल्यविकास आणि सक्षमीकरणासाठी एकाच छताखाली सेवा देत आहे. हे नवीन सर्वेक्षण ‘दिव्यांग भवन’साठी नियोजन व सेवा पुरवठा अधिक प्रभावी बनवण्यासाठी आधारभूत ठरणार आहे.

महानगरपालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही मोहीम राबवली जात असून, त्यांनी हे सर्वेक्षण वेळेत पूर्ण करून अचूक माहिती संकलनाचे निर्देश दिले आहेत. तसेच सर्वेक्षणादरम्यान दिव्यांग व्यक्तींनी सहकार्य करावे, योग्य माहिती द्यावी आणि आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध करून द्यावीत, असे आवाहन महापालिकेच्या सामाजिक विकास विभागाने केले आहे.

सर्वेक्षणाचे प्रमुख उद्दिष्टे:

या व्यापक सर्वेक्षणामागे अनेक महत्त्वाचे उद्दिष्टे आहेत:

• दिव्यांग नागरिकांच्या दिव्यांगत्वाचे प्रकार जाणून घेणे आणि ते घेत असलेल्या योजना व सेवांची माहिती संग्रहित करणे.
• दिव्यांगत्व असलेल्या व्यक्तींची सामाजिक-आर्थिक स्थिती समजून घेणे.
• दिव्यांगत्व असलेल्या व्यक्तींमधील कौशल्य आणि रोजगार कौशल्यातील तफावत समजून घेऊन, त्यांना ‘अपस्किलिंग’साठी समर्थन देण्यासाठी प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि योजनांची आखणी करणे; तसेच त्यांना स्वयंपूर्ण बनून देशाच्या आर्थिक चक्रात योगदान देण्यासाठी प्रोत्साहित करणे.
• दिव्यांग व्यक्तींबाबत अस्तित्वात असलेल्या योजना आणि सेवांव्यतिरिक्त इतर आवश्यक विकास गोष्टी (योजना आणि सेवा) बद्दल जाणून घेणे.
• दिव्यांग व्यक्तींच्या पुढच्या पिढीत किंवा जवळच्या नातेसंबंधांमध्ये दिव्यांगत्वाची चिन्हे निदर्शनात येत असल्यास संभाव्य दिव्यांगत्व टाळण्यासाठी उपाययोजनांची आखणी करणे.
• दिव्यांगांना त्यांच्या हक्कांची जाणीव करून देणे व त्यांना हक्क मिळवून देण्यासाठी स्थानिक प्रशासन यंत्रणा सक्षम करणे.
• नवजात अर्भक आणि अर्भकांमध्ये दिव्यांगत्व आढळल्यास पालकांना उपचारांसाठी संदर्भित माहिती प्रदान करणे.
• बेरोजगार किंवा कुशल दिव्यांग तरुण/स्त्रिया/पुरुष यांना रोजगार किंवा स्व-रोजगारासाठी मार्गदर्शन करणे तसेच त्यांना रोजगार उपलब्ध होण्यासाठी अनुकूल उपाययोजनांची आखणी करणे.
• दिव्यांग वृद्धांच्या समस्या समजून घेणे, त्यांची सद्य परिस्थिती पाहणे आणि त्यांना कोणत्या विशेष मदतीची आवश्यकता आहे हे जाणून घेऊन, त्या अनुषंगाने त्यांच्या मदतीसाठीच्या उपाययोजनांचा आराखडा तयार करणे.

ऑनलाईन व ऑफलाईन पद्धतीने सर्वेक्षण:

दिव्यांग व्यक्तींचे सर्वेक्षण करण्यासाठी महिला बचत गट, आशा सेविका आणि दिव्यांग बांधवांची मदत घेण्यात येणार आहे. हे सर्वेक्षण ऑनलाइन व ऑफलाइन अशा दोन्ही पद्धतीने होणार असून, ऑनलाइन माहिती संकलित करण्यासाठी विशेष ‘ॲप’ देखील तयार करण्यात येणार आहे.

अचूक माहिती दिव्यांगांसाठी मैलाचा दगड:

शेखर सिंह, आयुक्त तथा प्रशासक, पिंपरी-चिंचवड महापालिका म्हणाले, “दिव्यांग व्यक्तींसाठी प्रभावी योजना राबवण्यासाठी आधी त्यांची अचूक माहिती संकलित असणे अत्यंत आवश्यक आहे. या सर्वेक्षणातून प्राप्त माहितीवर आधारित शहरातील दिव्यांगांसाठी सुविधा आणि योजना अधिक सक्षम करता येणार आहेत.”

प्रदीप जांभळे पाटील, अतिरिक्त आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड महापालिका यांनीही या सर्वेक्षणाचे महत्त्व अधोरेखित केले, “दिव्यांगांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी व त्यांना सामाजिक-आर्थिक प्रवाहात आणण्यासाठी हे सर्वेक्षण खूपच उपयुक्त ठरणार आहे. केंद्र व राज्य सरकारच्या तसेच महापालिकेच्या दिव्यांगांसाठी असणाऱ्या योजना जास्तीतजास्त दिव्यांगांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी या सर्वेक्षणामुळे मदत होईल.”

या व्यापक मोहिमेमुळे पिंपरी-चिंचवड शहरातील दिव्यांग व्यक्तींच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडण्याची आशा आहे.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.