पिंपरी-चिंचवड विकास आराखड्यात ‘आर्थिक देवाणघेवाण’: मारुती भापकरांचा ‘सत्ताधारी-अधिकारी’ संगनमताचा आरोप!

पिंपरी-चिंचवड विकास आराखडा ‘महाघोटाळा’: सीआयडी चौकशीची मागणी, मारुती भापकर यांचा मुख्यमंत्र्यांना थेट सवाल!

‘वर्षभर आराखडा दाबून ठेवला, हेराफेरी आणि आर्थिक देवाणघेवाण झाली’; हजारो घरांवर बुलडोझर फिरणार, शहराचे अस्तित्व धोक्यात असल्याचा गंभीर आरोप!

पिंपरी, दि. ७ जुलै २०२५: पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने जाहीर केलेला प्रारूप विकास आराखडा २०२५ हा ‘महाघोटाळा’ असल्याचा गंभीर आरोप सामाजिक कार्यकर्ते मारुती साहेबराव भापकर यांनी केला आहे. या आराखड्याची तात्काळ सीआयडी (CID) मार्फत सखोल चौकशी करून तो रद्द करण्याची मागणी भापकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री तथा नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजितदादा पवार यांच्याकडे केली आहे. मार्च २०२४ ते मे २०२५ या एका वर्षाच्या कालावधीत आराखडा दाबून ठेवून त्यात मोठ्या प्रमाणात हेराफेरी, आर्थिक देवाणघेवाण आणि राजकीय सूडबुद्धीने आरक्षणे टाकण्यात आल्याचा त्यांचा दावा आहे.

प्रारूप विकास आराखड्यावरील हरकतींचा पाऊस:

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचा प्रारूप विकास आराखडा २०२५ आयुक्त शेखर सिंह यांनी १४ मार्च २०२५ रोजी जाहीर केला. यावर सूचना व हरकती नोंदवण्यासाठी १४ जुलै २०२५ पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. आजपर्यंत नागरिकांनी सुमारे तीस हजार लेखी सूचना व हरकती नोंदवल्या असून, अजूनही शेकडो सूचना व हरकती नोंदविण्यात येत आहेत. यावरून नागरिकांमध्ये या आराखड्याबद्दल तीव्र असंतोष असल्याचे स्पष्ट होते.

‘हेराफेरी’ आणि ‘संगनमता’चे गंभीर आरोप:

भापकर यांच्या मते, हा प्रारूप विकास आराखडा महाराष्ट्र शासनाचे उपसंचालक नगररचना विजय शेंडे यांनी गुजरातच्या एका एजन्सीमार्फत उपग्रह प्रतिमा व ड्रोनचा उपयोग करून बनवला होता. श्री. शेंडे यांनी मार्च २०२४ मध्ये हा आराखडा महापालिकेकडे सुपूर्द केला होता. त्यानंतर त्यांची बदली होऊन त्यांच्या जागी उपसंचालिका सौ. कुलकर्णी यांनी पदभार घेतला.

आयुक्त शेखर सिंह आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचे उपसंचालक प्रसाद गायकवाड यांनी श्री. शेंडे यांनी सादर केलेला आराखडा मार्च २०२४ लाच जाहीर करून त्यावर सूचना-हरकती मागवायला हव्या होत्या. मात्र, महापालिकेने तसे न करता, तब्बल एक वर्ष, म्हणजे १४ मे २०२५ पर्यंत हा विकास आराखडा दाबून ठेवला, असा आरोप भापकर यांनी केला आहे.

या वर्षभराच्या कालावधीत नगररचना विभागातील अधिकारी, आयुक्त, राजकीय नेते आणि बांधकाम व्यावसायिक यांनी संगनमत करून मोठ्या प्रमाणात हेराफेरी केली. आर्थिक देवाणघेवाण करून आणि राजकीय सूड उगवण्यासाठी या संधीचा उपयोग करून अन्यायकारक आरक्षणे टाकण्यात आली. काही राजकीय नेते व बांधकाम व्यावसायिकांची आरक्षणे मात्र वगळण्यात आली. याचा परिणाम असा झाला की, १९९५ च्या विकास आराखड्यातील ११५५ आरक्षणांपैकी दोन-तीनशे आरक्षणे रद्द होतील अशी अपेक्षा असताना, प्रारूप विकास आराखडा २०२५ मध्ये उलट १३५० आरक्षणे टाकण्यात आली, यावर भापकर यांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे.

‘हजारो घरांवर बुलडोझर फिरणार’: भापकर यांचे विशिष्ट आरोप:

भापकर यांनी या आराखड्यातील अनेक विशिष्ट मुद्द्यांवर बोट ठेवले आहे, ज्यामुळे हजारो नागरिकांच्या घरांवर बुलडोझर फिरणार असल्याचा धोका त्यांनी व्यक्त केला आहे:

• दाट वस्तीवरील आरक्षणे: मोठ्या प्रमाणात दाट वस्तीवर आरक्षणे टाकण्यात आली आहेत. काही कालबाह्य झालेली जुनी आरक्षणे तशीच ठेवण्यात आली आहेत.
• नदीपात्रातील पुररेषांची हेराफेरी: पवना, इंद्रायणी, मुळा या नद्यांच्या निळ्या व लाल पूररेषेबाबत पाटबंधारे विभागाच्या रेषेला फाटा देत, महापालिकेने तयार केलेल्या रेषेप्रमाणे राजकीय नेते व बांधकाम व्यावसायिक यांच्या जागा वगळून पूररेषेची आरक्षणे दाट नागरी लोकवस्तीच्या भागावर टाकण्यात आली आहेत.
• कुदळवाडी, जाधववाडी येथील SACCC आरक्षण: कुदळवाडी, जाधववाडी परिसरात ‘SACCC’ हे महा आरक्षण राजकीय सूडबुद्धीने टाकून या जमिनींबाबत अमर्याद अधिकार आयुक्तांकडे ठेवण्यात आले आहेत. यामुळे आयुक्त व त्यांचे प्रशासन मोठ्या प्रमाणात दलाली करणार असल्याचा आरोप आहे.
• HCMTR रस्त्याचे आरक्षण: वाकड, थेरगाव, बिजलीनगर, वल्लीकरवाडी, रहाटणी, चिंचवडेनगर, काळेवाडी, सांगवी, कासरवाडी, रावेत, पिंपळेगुरव आदी विभागांत ‘एचसीएमटीआर’ (HCMTR) चे रस्त्याचे आरक्षण दाट लोकवस्तीत टाकून भविष्यात हजारो घरांवर बुलडोझर फिरणार आहे.
• काळेवाडीतील ज्योतिबा उद्यान विस्तारीकरण: काळेवाडी भागात ज्योतिबा उद्यान व क्रीडांगणाचे विस्तारीकरण करताना पवनानगरीतील दीड ते दोन हजार घरांवर बुलडोझर फिरणार आहे.
• अधिकृत बांधकामांवर आरक्षणे: शहरात अधिकृत बांधकाम परवानगी घेऊन किंवा बांधकामे पूर्ण झालेल्या घरांवर, हाउसिंग सोसायट्यांवर रस्त्यांची आरक्षणे टाकण्यात आली आहेत. अशा १५ तक्रारी महापालिकेकडे प्राप्त झाल्या आहेत.
• रेड झोनबाबत संभ्रम: रेड झोनबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालय व संरक्षण विभागाने सीमा निश्चित केलेली नसताना या विकास आराखड्यात झोनिंग करून सीमा निश्चिती करण्याचा प्रयत्न झाला आहे.
• चऱ्होलीतील टेकड्यांचा गैरवापर: चऱ्होली भागामध्ये बांधकाम व्यावसायिकांनी टेकड्या खरेदी केल्या. मोकळ्या टेकड्यांवर घरे, बिल्डिंग दाखवून या टेकड्यांच्या जागा “आर झोन” (R Zone) करण्यात आल्या आहेत.
• पिंपरी कॅम्पमधील रस्ते: पिंपरी कॅम्प येथे अत्यंत दाट वस्तीच्या भागांमध्ये पंधरा-पंधरा मीटरचे रस्ते टाकण्यात आले आहेत.
• मोहननगर रामनगरमधील समस्या: मोहननगर रामनगर परिसरात अनावश्यक रस्ते दाखवून त्यामध्ये श्री राम मंदिर, संतोषी माता मंदिर तसेच शेकडो घरांवर रस्ते दाखवण्यात आले आहेत. तसेच याच भागात दाट लोकवस्तीवर एमआयडीसी (MIDC) व नोटिफाइड स्लम (Notified Slum) दाखवण्यात आले आहे.
• डुडुळगाव येथील मंदिरांवर आरक्षण: डुडुळगाव येथे मंदिरांवर आरक्षण टाकण्यात आले आहेत.
• आळंदीजवळील कत्तलखाना: श्री क्षेत्र आळंदी नजीक कत्तलखान्याचे आरक्षण टाकण्यात आले आहे, ज्यामुळे धार्मिक भावना दुखावल्या जात आहेत.
• भीमसृष्टी परिसरातील आरक्षणे: पिंपरी चौकातील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्याशेजारील जयंती महोत्सवाच्या जागेवर पोलीस स्टेशन व पीएमपीएल (PMPML) चे टर्मिनस तसेच बाबासाहेबांच्या पुतळ्यामागील माता रमाई स्मारकाच्या जागेवर मुन्सिपल पर्पज (Municipal Purpose) आरक्षण टाकले गेले आहे.
• स्मारकांचा अभाव: चिंचवड स्टेशन येथील क्रांती गुरु लहुजी वस्ताद साळवे व वासुदेव बळवंत फडके यांच्या पुतळ्याचे स्मारक आरक्षणात दिसत नाही.
• पुनावळे कचरा डेपोचे आरक्षण: पुनावळे येथील कचरा डेपोचे आरक्षण बदलून ऑक्सिजन पार्क अथवा इतर जनहिताची आरक्षणे त्या ठिकाणी असावीत अशी मागणी असताना, त्या ठिकाणी कमर्शियल उद्दिष्ट ठेऊन आरक्षणे टाकण्यात आली आहेत.
• संस्थांमधील समन्वयाचा अभाव: पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC), पीएमआरडीए (PMRDA), झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (SRA), म्हाडा (MHADA) या संस्थांमध्ये समन्वय साधून दाट वस्तीवरील आरक्षणे वगळण्याबाबत सर्वकश विचार विनिमय करून नागरिकांना दिलासा देणारे निर्णय घेता आले असते. मात्र, पुन्हा या विकास आराखड्यात एमआयडीसी व पीएमआरडीए आरक्षणे दर्शवली गेली आहेत.

भापकर यांची मागणी आणि इशारा:

“असे एक ना अनेक गंभीर प्रकार हा विकास आराखडा बनवताना संगनमत करून आर्थिक लेनदेन करून झाले आहे. राजकीय सूड उगवण्यासाठी या विकास आराखड्याचा काही राज्यकर्त्यांनी आयुक्तांना हाताशी धरून हा विकास आराखडा लोकांसमोर ठेवला आहे. हा विकास आराखडा या शहराचे अस्तित्व संपवणारा आहे,” असे भापकर यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.

त्यामुळे, हा विकास आराखडा रद्द करून कचऱ्याच्या पेटीत टाकावा, तसेच प्रारूप विकास आराखडा २०२५ मधील ‘महाघोटाळ्याची’ सीआयडी मार्फत सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी त्यांची आग्रही विनंती आहे. या शहराचा विकास आराखडा बनवताना सर्वांगीण विकासासाठी आणि कोणताही नागरिक बेघर न होण्यासाठी, प्रामाणिक, इमानदार, भ्रष्टाचार विरहित काम करणाऱ्या तज्ञ अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करून महापालिकेचा विकास आराखडा बनवण्यात यावा, अशीही मागणी भापकर यांनी केली आहे.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.