पिंपरी-चिंचवडच्या विकासात स्थानिकांना न्याय: आमदार अमित गोरखेंकडून ‘जमीन + नोकरी’ धोरणाची विधान परिषदेत मागणी!

विकास प्रकल्पात स्थानिकांना प्राधान्य: ‘स्वतंत्र पोर्टल’ स्थापन करा! आमदार अमित गोरखेंची विधान परिषदेत मागणी!

मेट्रो, रिंग रोड प्रकल्पांमुळे बाधित होणाऱ्या नागरिकांना ‘जमीन + नोकरी’ धोरणासह विशेष संधी द्या; मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले!

मुंबई, दि. ११ जुलै २०२५: पिंपरी-चिंचवडमध्ये सुरू असलेल्या मेट्रो प्रकल्प तसेच भविष्यात होणाऱ्या मोठ्या विकास प्रकल्पांच्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक नागरिकांचे अधिकार, शेतकऱ्यांचे हित आणि युवकांचे भविष्य सुरक्षित राहावे यासाठी आमदार अमित गोरखे यांनी आज विधानपरिषदेमध्ये एक महत्त्वपूर्ण मागणी केली. विकास प्रकल्पात बाधित होणाऱ्या स्थानिकांना प्राधान्य देण्यासाठी एक ‘स्वतंत्र पोर्टल’ स्थापन करण्याची मागणी त्यांनी लावून धरली.

“स्वतंत्र पोर्टल” ची मागणी: स्थानिकांसाठी विशेष नोंदणी व्यवस्था!

पिंपरी-चिंचवडमध्ये मेट्रो, रिंग रोडसारख्या मोठ्या विकास प्रकल्पांमुळे अनेक नागरिकांच्या जमिनी, घरे आणि व्यवसाय बाधित होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर आमदार अमित गोरखे यांनी “स्वतंत्र पोर्टल” तयार करून, ज्यांची मालमत्ता या प्रकल्पांमध्ये जात आहे, अशा स्थानिक नागरिकांची स्वतंत्र नोंदणी करणे आवश्यक असल्याचे ठामपणे मांडले.

या पोर्टलच्या माध्यमातून स्थानिकांना पुनर्वसनाच्या योजनांमध्ये प्राधान्य, तसेच नोकरी, प्रशिक्षण, व्यावसायिक संधींमध्ये प्राथमिकता मिळावी, अशी आमदार गोरखेंची स्पष्ट मागणी होती. मेट्रो व रिंग रोडसारख्या प्रकल्पांचा लाभ स्थानिकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी अशी यंत्रणा गरजेची असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

“जमीन + नोकरी” धोरणाची गरज आणि उद्योजकांना संधी:

विकासकामांमुळे अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची अर्धा-एकर जमीन तुटवड्याने जात असल्याने शेती करणे अशक्य होते, तर केवळ आर्थिक मोबदला भविष्यासाठी अपुरा ठरतो. त्यामुळे, शेतकऱ्याच्या कुटुंबातील एकाला प्रकल्पात शैक्षणिक पात्रतेनुसार नोकरी देण्याचा कायदा करावा, अशी मागणी आमदार गोरखेंनी केली.

यासोबतच, मेट्रो स्थानकांवरील फूड कोर्ट महिला बचतगट, स्थानिक उद्योजक, स्टार्टअप यांना संधी मिळावी अशी त्यांची सूचना होती. बऱ्याच मेट्रो स्थानकांवरील फूड कोर्ट पूर्णतः कार्यरत नसल्याने:

• व्यवसायिकांना भाडे जास्त वाटते आणि लोकसंचार कमी वाटतो, त्यामुळे स्थानकांवर मरगळ असते.
• यासाठी प्रारंभीच्या ६-१२ महिन्यांसाठी भाडे सवलत योजना आखावी.
• रेव्हेन्यू शेअरिंग मॉडेल म्हणजे निश्चित भाडे न घेता विक्री टक्केवारीनुसार भाडे घ्यावे, अशा जनहिताच्या मागण्या आमदार यांच्याकडून करण्यात आल्या.

“रोजगार ओळखपत्र” योजना आणि स्थानिक युवकांना प्रशिक्षण:

जमीन गेलेल्या शेतकऱ्याला किंवा त्याच्या कुटुंबातील सदस्याला शासन व सरकारी प्रकल्पांमध्ये प्राधान्याने रोजगार मिळण्यासाठी “रोजगार ओळखपत्र” देण्यात यावे, अशी प्रभावी मागणी यावेळी मांडण्यात आली.

तसेच, मेट्रो प्रकल्पामध्ये संधी असताना स्थानिक युवक दुर्लक्षित राहतात, यावर लक्ष वेधत आमदार गोरखेंनी ठेकेदारांवर स्थानिक युवकांना इंटर्नशिप (Internship) / प्रशिक्षण देण्याची सक्ती असावी आणि प्रशिक्षित युवकांना प्रकल्पातच पुढे नियमित नोकरी देण्याची योजना राबवावी, अशी सूचना केली.

“विकासासोबत न्यायही हवा”: अमित गोरखेंचा ठाम पवित्रा:

“विकास ही राज्याची गरज आहे, मात्र विकासाच्या नावाखाली स्थानीय जनतेच्या हक्कांवर गदा येता कामा नये. पिंपरी-चिंचवडसारख्या वेगाने वाढणाऱ्या शहरात स्थानिकांना सन्मानाने जगता यावे, यासाठी पोर्टल, रोजगार, प्रशिक्षण व प्राधान्याच्या योजना हव्याच,” असे स्पष्ट मत आमदार अमित गोरखे यांनी सभागृहात मांडले.

ही मागणी सरकारने गांभीर्याने घ्यावी व तातडीने याचा आराखडा तयार करावा, अशी लोकहिताची मागणी आमदार गोरखे यांनी केली आहे.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.