न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांनी ५३ वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली!

मावळते सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांचा कॉलेजियम निर्णयांवर महत्त्वाचा खुलासा; ‘तरुण उमेदवारांच्या भवितव्यासाठी कारणे सार्वजनिक नाही’

दि. २४ नोव्हेंबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांनी आज (सोमवार, २४ नोव्हेंबर २०२५) भारताचे ५३ वे सरन्यायाधीश (Chief Justice of India) म्हणून शपथ घेतली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी त्यांना राष्ट्रपती भवनात आयोजित समारंभात हिंदी भाषेत शपथ दिली. न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांचा कार्यकाळ ९ फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत असेल.

यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह, कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला, उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन, माजी सरन्यायाधीश बी.आर. गवई, माजी राष्ट्रपती राम नाथ कोविंद, तसेच केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, एच.डी. कुमारस्वामी, पीयूष गोयल, जे.पी. नड्डा, माजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते.

मावळते सरन्यायाधीश बी.आर. गवई यांनी आज कॉलेजियमच्या निर्णयांबाबत महत्त्वपूर्ण विधान केले. कॉलेजियमच्या अलीकडील ठरावांमध्ये कोणतेही कारण न देता केवळ यांत्रिक विधाने (Mechanical Statements) का असतात, या प्रश्नाला उत्तर देताना त्यांनी सांगितले की, कॉलेजियमने निर्णयाची कारणे प्रकाशित न करण्याचा निर्णय एकमताने घेतला आहे.

CJI बी.आर. गवई म्हणाले की, कारणे उघड केल्यास उमेदवारांच्या भविष्यातील प्रगतीवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. हा निर्णय तरुण उमेदवारांचे करिअर वाचवण्यासाठी घेण्यात आला आहे आणि म्हणूनच कॉलेजियमने कोणतेही तपशील सार्वजनिक न करण्याचे ठरवले आहे.

यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाइटवर प्रकाशित होणाऱ्या कॉलेजियमच्या ठरावांमध्ये कारणे नमूद केलेली असायची. मात्र, आता केवळ अंतिम निर्णयांची विधाने प्रकाशित केली जातात.

• न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांचा जन्म १० फेब्रुवारी १९६२ रोजी हरियाणातील हिसार जिल्ह्यातील पेटवार गावात झाला.

• त्यांनी १९८४ मध्ये महर्षी दयानंद विद्यापीठातून, रोहतक येथून कायद्याची पदवी घेतली आणि त्याच वर्षी हिसार येथील जिल्हा न्यायालयात वकिली सुरू केली.

• १९८५ मध्ये त्यांनी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालय, चंदीगड येथे अभ्यास सुरू केला, जिथे त्यांनी घटनात्मक, सेवा आणि दिवाणी प्रकरणांमध्ये विशेष प्राविण्य मिळवले.

• ७ जुलै २००० रोजी त्यांची हरियाणाचे सर्वात तरुण महाधिवक्ता (Advocate General) म्हणून नियुक्ती झाली आणि त्यांना ज्येष्ठ वकील म्हणूनही घोषित करण्यात आले.

• ९ जानेवारी २००४ रोजी ते पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचे कायमस्वरूपी न्यायाधीश म्हणून पदोन्नत होईपर्यंत त्यांनी महाधिवक्ता म्हणून काम पाहिले.

• २००७ ते २०११ या कालावधीत त्यांनी राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण (NALSA) च्या प्रशासकीय मंडळावर काम केले आणि २०११ मध्ये त्यांनी कायद्याची पदव्युत्तर पदवी (Master’s degree) प्रथम श्रेणीत मिळवली.

• ५ ऑक्टोबर २०१८ रोजी त्यांची हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती झाली आणि त्यानंतर २४ मे २०१९ रोजी त्यांची भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात पदोन्नती झाली.

• १४ मे २०२५ पासून ते NALSA चे कार्यकारी अध्यक्ष म्हणून कार्यरत आहेत आणि इंडियन लॉ इन्स्टिट्यूटच्या (Indian Law Institute) अनेक समित्यांमध्येही ते सेवा देत आहेत.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

न्यायमूर्ती बी.आर. गवई यांचा ‘विद्यार्थी’ म्हणून निरोप; “समाधान आणि समाधानाने संस्था सोडत आहे”

आरक्षण आणि न्यायाधिकरण कायद्यावरील निकालांचा दिला बचाव; ‘संविधानाची मूल्ये’ जपल्याची भावना व्यक्त

दि. २२ नोव्हेंबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

भारताचे ५२ वे सरन्यायाधीश भूषण रामकृष्ण गवई यांचा सर्वोच्च न्यायालयात शुक्रवार, २१ नोव्हेंबर २०२५ रोजी अंतिम कामकाजाचा दिवस होता. ४० वर्षांच्या वकिली आणि न्यायमूर्तीपदाच्या प्रदीर्घ प्रवासातून बाहेर पडताना, त्यांनी ही संस्था “पूर्ण समाधानाने आणि तृप्तीने” सोडत असल्याचे भावूक उद्गार काढले. त्यांनी स्वतःला ‘न्यायाचा विद्यार्थी’ म्हणून संबोधले.

सरन्यायाधीश गवई (CJI Gavai) रविवारी (२३ नोव्हेंबर) रोजी निवृत्त होत असून, शुक्रवारी त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात औपचारिक निरोप देण्यात आला. यावेळी अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी, कपिल सिब्बल आणि भावी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्यासह बार असोसिएशनच्या सदस्यांनी त्यांचे कौतुक केले.

यावेळी बोलताना सरन्यायाधीश गवई यांचा कंठ दाटून आला होता. ते म्हणाले, “जेव्हा मी अंतिम वेळी हे न्यायालयीन कक्ष सोडतो, तेव्हा मी पूर्ण समाधानाच्या भावनेने, पूर्ण तृप्तीच्या भावनेने हे न्यायालय सोडत आहे की, मी या देशासाठी जे काही करू शकलो ते केले आहे.”

• संविधान आणि वारसा: अमरावतीसारख्या लहान ठिकाणाहून सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्वोच्च पदापर्यंत पोहोचण्याचा प्रवास त्यांनी ‘अविश्वसनीय’ ठरवला. ‘संविधान आणि माझ्या पालकांनी दिलेली मूल्ये’ यामुळे हे शक्य झाले, असे त्यांनी स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती गवई हे डॉ. बी.आर. आंबेडकर यांच्यानंतर भारतीय न्यायव्यवस्थेचे प्रमुखपद भूषवणारे दुसरे दलित आणि पहिले बौद्ध व्यक्ती आहेत.

• ४० वर्षांचा प्रवास: भूषण रामकृष्ण गवई म्हणाले, “१९८५ मध्ये मी वकिली व्यवसायात आलो, तेव्हा मी कायद्याच्या शाळेत प्रवेश केला. आज मी हे पद सोडत असताना, मी न्यायाचा विद्यार्थी म्हणून निवृत्त होत आहे.“

सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनने (SCBA) आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात गवई यांनी त्यांच्या कार्यकाळातील काही महत्त्वाच्या निकालांचा उल्लेख केला.

• आरक्षण वाद: अनुसूचित जातींमधील (SCs) क्रिमी लेयरला प्रवेश आणि नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाचे लाभ नाकारले जाऊ शकतात, असा निकाल त्यांनी दिला होता. या निकालामुळे त्यांना आपल्याच समुदायाच्या रोषाचा सामना करावा लागल्याची आठवण त्यांनी सांगितली.

• न्यायाधिकरण कायदा: त्यांनी अलीकडील २०२१ च्या न्यायाधिकरण सुधारणा कायद्यातील (Tribunals Reforms Act) महत्त्वाच्या तरतुदी रद्द करण्याच्या आपल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयाचे समर्थन केले. न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य हे संविधानाची मूलभूत रचना आहे आणि न्यायाधिकरणांच्या स्वातंत्र्याशी तडजोड केली जाऊ शकत नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

आरक्षण निकालावर अधिक बोलताना भूषण गवई यांनी सांगितले की, एका वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्याचा मुलगा असूनही माझ्या विधी लिपिकाने (Law Clerk) या निकालानंतर अनुसूचित जातींना मिळणारे कोणतेही लाभ यापुढे घेणार नाही, असे सांगितले. “ज्या गोष्टी राजकारण्यांना समजत नाहीत, त्या त्या तरुण मुलाला समजल्या,” असे भावनिक उदाहरण त्यांनी दिले.

सरन्यायाधीश-नियुक्त न्यायमूर्ती सूर्यकांत हे २४ नोव्हेंबर रोजी न्यायमूर्ती गवई यांचे उत्तराधिकारी म्हणून पदभार स्वीकारतील. न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी निवृत्त होणाऱ्या गवईंचे तोंडभरून कौतुक केले.

न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले, “गवई हे केवळ एक सहकारी नव्हते… ते माझे भाऊ आणि विश्वासू होते. ते एक जबरदस्त सचोटीचे व्यक्ती आहेत. त्यांनी नेहमी संयमाने आणि सन्मानाने प्रकरणे हाताळली. ते तरुण वकिलांना प्रोत्साहित करत असत.”

न्यायमूर्ती गवई यांनी आपल्या न्यायिक तत्त्वज्ञानाची दिशा डॉ. बी.आर. आंबेडकर आणि त्यांचे वडील, राजकीय नेते आर.एस. गवई यांच्या सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्यायाच्या बांधिलकीतून निश्चित झाल्याचे स्पष्ट केले.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

दिल्लीतील शाळेत १० वीच्या विद्यार्थ्याची आत्महत्या; ‘छळ’ केल्याप्रकरणी मुख्याध्यापिकेसह ४ शिक्षकांवर गुन्हा

सततची अपमानास्पद वागणूक आणि धमक्यांमुळे टोकाचे पाऊल उचलल्याचा मित्रांचा दावा; राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाची दखल

नवी दिल्ली, दि. २२ नोव्हेंबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

नवी दिल्लीतील एका नामांकित शाळेत (सेंट कोलंबस स्कूल) इयत्ता १० वीच्या विद्यार्थ्याने आत्महत्या केल्याच्या घटनेने संपूर्ण शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे. आत्महत्येच्या तीन दिवसांनंतर दिल्ली पोलिसांनी कारवाईला सुरुवात केली असून, मृत विद्यार्थ्याच्या वडिलांनी दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार शाळेतील तीन शिक्षक आणि मुख्याध्यापिका यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या चारही कर्मचाऱ्यांना शाळेतून निलंबित (Suspend) करण्यात आले आहे.

आत्महत्या करणाऱ्या विद्यार्थ्याच्या मित्रांचे आणि कुटुंबीयांचे म्हणणे आहे की, गेल्या चार दिवसांपासून या मुलाला आणि त्याच्या मित्रसमूहाला शाळेतील संबंधित कर्मचाऱ्यांकडून सातत्याने लक्ष्य केले जात होते, धमकावले जात होते आणि अपमानित केले जात होते.

या प्रकरणी पोलिसांनी पाच मित्रांची साक्षीदार म्हणून चौकशी सुरू केली आहे. तपास अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या मित्रांच्या जबानीतून एकसमान माहिती समोर आली आहे: शिक्षक आणि मुख्याध्यापिकेकडून या विद्यार्थ्यांना धमकावले जात होते आणि त्यांच्यावर अन्यायकारक कारवाई केली जात होती.

• अपमानास्पद वागणूक: एका सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये एक शिक्षक विद्यार्थ्याला इतर मुलांसमोर अपमानित करताना दिसत असल्याचे पोलीस अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.

• एफआयआरमधील आरोप: एफआयआरनुसार, एका शिक्षकाने विद्यार्थ्याला शाळेतून काढून टाकण्याची धमकी दिली होती आणि त्याला धक्काही मारला होता.

• ‘नाटक’ आणि ‘ओव्हर ॲक्टिंग’चा आरोप: एका शिक्षिकेने विद्यार्थ्याने पायाला मोच आल्यामुळे डान्स रिहर्सलमध्ये भाग घेण्यास नकार दिल्यावर, त्याच्यावर ‘ओव्हर ॲक्टिंग’ आणि ‘नाटक’ करत असल्याचा आरोप केला होता.

या सर्व प्रकारामुळे विद्यार्थी प्रचंड तणावात होता. विद्यार्थ्यांनी आणि पालकांनी शाळेबाहेर जोरदार आंदोलन करत प्रशासनावर कारवाईची मागणी केली आहे.

पोलिसांनी चारही कर्मचाऱ्यांवर भारतीय न्याय संहिता (BNS) च्या कलम १०७ (आत्महत्येसाठी प्रवृत्त करणे) आणि ३(५) (सामूहिक हेतू) अंतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. पोलीस ११ नोव्हेंबर ते १८ नोव्हेंबर दरम्यानचे शाळेच्या आतील आणि परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासत आहेत. या आठवड्यात चारही कर्मचाऱ्यांना चौकशीसाठी बोलावले जाईल.

या प्रकरणाची राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (NHRC) गंभीर दखल घेतली आहे. आयोगाने मध्य दिल्लीचे पोलीस उपायुक्त (DCP) आणि जिल्हाधिकारी (DM) यांच्याकडून १० दिवसांच्या आत कृती अहवाल (Action Report) मागितला आहे.

आयोगाने म्हटले आहे की, “या तक्रारींकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आणि कोणतेही समुपदेशन किंवा बाल संरक्षण उपाय प्रदान करण्यात आले नाहीत. हे बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) अधिनियम २०१५ आणि शिक्षण हक्क अधिनियम २००९ चे उल्लंघन आहे.” आत्महत्येसारखे गंभीर विषय त्रासदायक असू शकतात. तुम्हाला किंवा तुमच्या ओळखीच्या व्यक्तीला मानसिक आधार हवा असल्यास, कृपया तत्काळ सुमद्री (दिल्ली-आधारित ०११-२३३८९०९०) किंवा स्नेहा फाउंडेशन (चेन्नई-आधारित ०४४-२४६४००५०) यांसारख्या मदत क्रमांकावर संपर्क साधा.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

बिहारच्या राजकारणाचे बदललेले प्राधान्यक्रम: प्रशांत किशोर ‘झिरो’ तर मैथिली ठाकूर ‘हिरो’ का?

२५ वर्षीय गायिकेला थेट विधानसभेची उमेदवारी; निष्ठावान कार्यकर्त्यांच्या योगदानाचा प्रश्न!

दिल्ली प्रतिनिधी मॅक्स मंथन डेली न्यूज, दि. २० नोव्हेंबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

देशातील सर्वाधिक मागास आणि गरिबीने ग्रासलेले राज्य म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या बिहारमध्ये सध्या राजकारणाचा पोत बदलल्याची चर्चा सुरू आहे. बिहारमधील सुमारे १३ कोटी लोकसंख्येपैकी साडेतीन कोटींहून अधिक नागरिक चांगल्या भविष्याच्या आणि रोजगाराच्या शोधात राज्य सोडून इतर राज्यांमध्ये स्थलांतरित झाले आहेत. या गंभीर परिस्थितीत, बिहारच्या राजकारणात दोन भिन्न व्यक्तिमत्त्वे आणि त्यांच्या यशापयशाची तुलना होत आहे: प्रशांत किशोर आणि मैथिली ठाकूर.

राज्याच्या मूळ समस्यांवर काम करण्यासाठी प्रशांत किशोर यांनी जनसुराजच्या माध्यमातून मोठे अभियान उभे केले. त्यांनी चांगल्या शिक्षणाचे आश्वासन दिले, राज्यात रोजगार निर्माण करण्याची, पलायन थांबवण्यासाठी कंपनी आणि कारखाने उभे करण्याची व्यवस्था करण्याचे स्वप्न पाहिले. एकंदरीत, बिहारला स्वावलंबी बनवण्यासाठी हा माणूस दिवस-रात्र पदयात्रेतून फिरला.

मात्र, अलीकडील निवडणुकीत प्रशांत किशोर यांच्या पदरी झिरो यश आले. त्यांचा एकही उमेदवार निवडून आला नाही, उलट २३६ उमेदवारांचे डिपॉझिट जप्त झाले. बिहारच्या विकासाचे मूलभूत प्रश्न घेऊन पदयात्रा करणारा नेता मतदारांना आकर्षित करू शकला नाही, ही राजकीय निरीक्षकांसाठी चिंतेची बाब आहे.

याउलट, दुसरीकडे गायिका मैथिली ठाकूर (वय २५ वर्षे) हिला भाजपने बिहारच्या दरभंगा जिल्ह्यातील अलीनगर विधानसभेची उमेदवारी दिली आणि ती विजयी झाली.

या यशामागील मूळ प्रश्न असा आहे की, २५ वर्षांच्या मैथिलीने असे कोणते मोठे काम केले होते, ज्यामुळे भाजपने तिला उमेदवारी दिली आणि लोकांनी निवडून दिले?

• ती निवडणूक लागण्याच्या अवघ्या एक महिना अगोदर मतदार संघात आली.

• तिचे संपूर्ण कुटुंब अनेक वर्षांपूर्वीच बिहार सोडून गेले होते.

• तिने कधी शेतकऱ्यांसाठी, चांगल्या शिक्षणासाठी मोर्चात सहभाग घेतला? बिहारमधील पलायन थांबावे किंवा रोजगाराचे प्रश्न सुटावेत म्हणून ती रस्त्यावर उतरली?

तिचे योगदान केवळ आपल्या फेव्हरमध्ये गाणी गाणे आणि पक्षाच्या विचारधारेवर कला सादर करणे इतकेच राहिले. केवळ गायन कलेच्या आधारावर थेट विधानसभेची उमेदवारी देणे, हे एखाद्या राष्ट्रीय पक्षाचे धोरण इतके हलके कसे असू शकते? गेली १५, २०, २५ वर्षांपासून त्याच मतदारसंघात पक्ष वाढवण्यासाठी काम करणाऱ्या निष्ठावान कार्यकर्त्यांच्या कामाचे काय?

आजही भारतीय राजकारणात सामान्य घरातील तरुण, ज्यांनी संपूर्ण आयुष्य आंदोलन, मोर्चे, धरणे यांमध्ये लाठ्या-काठ्या खात घालवले आहे, त्यांना साधं जिल्हा परिषदेसाठी देखील कुठला पक्ष तिकीट देत नाही आणि दिलेच तर लोक निवडून देत नाहीत. याउलट, एखादी २५ वर्षांची मुलगी केवळ सोशल मीडियावर लोकप्रिय आहे म्हणून तिला थेट आमदार केले जात असेल, तर भारतीय राजकारणाचा पोत आणि दर्जा काय असेल हे वेगळे सांगायची गरज नाही.

मैथिली ठाकूर ज्या अलीनगर मतदारसंघातून निवडून आली आहे, तिला त्या परिसराची कोणतीही माहिती नाही. याचा पुरावा म्हणजे निवडून आल्यावर मतदारसंघाचे नाव बदलण्याची भाषा तिने केली होती, तेव्हाच तिच्या राजकीय दर्जेची कल्पना आली होती. कॉलेज राजकारण, विद्यापीठ राजकारण आणि चळवळीच्या राजकारणातून पुढे आलेल्या असंख्य मुली आहेत, ज्यांची ना कुठला पक्ष दखल घेतोय, ना मतदार.

राजकारणाचा आणि राजकीय पक्षांचा हा जो प्राधान्यक्रम केवळ लोकप्रियतेवर आधारित बदलला आहे, तो पक्षांसाठी फायदेशीर ठरत असला तरी, राज्यांसाठी आणि या देशासाठी नक्कीच घातक आहे.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

बिहार निवडणूक २०२५: ‘नारी शक्ती’च्या विक्रमी मतदानानंतर आज मतमोजणी! एक्झिट पोलमध्ये NDA ला स्पष्ट बहुमत; तर RJD च्या तेजस्वी यादवांकडून ‘असंविधानिक’ कृत्यांविरोधात इशारा

आझादीनंतर ६७.१३% विक्रमी मतदान; चेनारी मतदारसंघातील निवडणूक अधिकारी हटवले

बिहार, दि. १४ नोव्हेंबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

बिहार विधानसभा निवडणूक २०२५ च्या (Bihar Assembly Election 2025) मतदानाची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर आज, गुरुवार, १४ नोव्हेंबर २०२५ रोजी मतमोजणी होणार आहे.¹ या निवडणुकीत राज्याच्या इतिहासातील विक्रमी मतदान झाले असून, मतदारांनी आपला कौल ईव्हीएम (EVM) मध्ये बंद केला आहे.

यंदाच्या निवडणुकीत बिहारने ऐतिहासिक कामगिरी करत ६७.१३ टक्के विक्रमी मतदान नोंदवले. १९५१ नंतर बिहारमधील हे सर्वाधिक मतदान आहे.

• महिला मतदारांचा विक्रम: एकूण मतदानापैकी ७१.७८ टक्के मतदान महिलांनी केले, जो बिहारमधील महिला मतदारांचा आणखी एक मोठा विक्रम आहे.
• पुरुष मतदान: ६२.९८ टक्के पुरुष मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला.
• निर्विवाद प्रक्रिया: निवडणूक आयोगाने (ECI) कोणत्याही मतदान केंद्रावर अनियमितता किंवा गैरव्यवहार आढळला नसल्याने ९०,७४० मतदान केंद्रांपैकी एकाही ठिकाणी फेरमतदान (Re-polling) करण्याचे आदेश दिले नाहीत.

जवळपास सर्वच एक्झिट पोलनी नॅशनल डेमोक्रॅटिक अलायन्स (NDA) ला आरामदायक विजय मिळण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे.²

एक्झिट पोलचे आकडे समोर आल्यानंतरही दोन्ही प्रमुख आघाडींमध्ये आत्मविश्वास कायम आहे:

• NDA चा आनंद: एक्झिट पोलच्या निकालांमुळे NDA च्या घटक पक्षांनी विजयाच्या संभावित उत्साहात तयारी सुरू केली आहे. भाजपने म्हटले आहे की, RJD नेते निराशेच्या भावनेत बोलत आहेत आणि जनतेने NDA ला पुन्हा संधी देण्याचा कौल ईव्हीएममध्ये दिला आहे.
• MGB चा नकार: महागठबंधन (MGB) च्या पक्षांनी मात्र एक्झिट पोलचे आकडे फेटाळले आहेत.
• प्रशांत किशोर यांचे मत: जन सुराज पार्टीचे प्रमुख प्रशांत किशोर यांनी एक्झिट पोल ‘बनावट’ (Fake) असल्याचे म्हटले असून, बिहार ऐतिहासिक बदलाच्या दिशेने जात असल्याचा विश्वास व्यक्त केला आहे.
• तेजस्वी यादव यांचा इशारा: राष्ट्रीय जनता दलाचे (RJD) नेते आणि INDIA आघाडीचे मुख्यमंत्रीपदाचे उमेदवार तेजस्वी यादव यांनी मतमोजणीदरम्यान कोणत्याही ‘असंविधानिक कृत्यांना’ (Unconstitutional activity) हाताळण्यासाठी त्यांचे पक्ष कार्यकर्ते आणि सामान्य लोक तयार असल्याचे म्हटले आहे. तसेच, एका RJD नेत्याने २०२० प्रमाणे मतमोजणी थांबवली गेल्यास ‘नेपाळसारखी परिस्थिती’ रस्त्यावर दिसेल, असा धमकीवजा इशारा दिला आहे.

मतमोजणीच्या एक दिवस आधी, निवडणूक आयोगाने चेनारी (Chenari) विधानसभा मतदारसंघाचे रिटर्निंग ऑफिसर (Returning Officer) ललित भूषण रंजन (अतिरिक्त जिल्हाधिकारी-सह-अतिरिक्त जिल्हा दंडाधिकारी, रोहतास) यांना निवडणूक संबंधित सर्व जबाबदाऱ्यांमधून तातडीने मुक्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. हा निर्णय कोणत्या कारणामुळे घेण्यात आला, हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

‘MAHA TET २०२५’ प्रवेशपत्र (Hall Ticket) जाहीर! परीक्षा २३ नोव्हेंबरला

उमेदवारांना mahatet.in वरून डाउनलोड करता येणार ॲडमिट कार्ड; परीक्षेसाठी आवश्यक सूचना

महाराष्ट्र, दि. ११ नोव्हेंबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने (MSCE) सोमवारी ‘MAHA TET २०२५’ (Maharashtra Teacher Eligibility Test) परीक्षेसाठीचे प्रवेशपत्र (Hall Ticket) अधिकृत वेबसाइटवर जाहीर केले आहे. ज्या उमेदवारांनी या परीक्षेसाठी नोंदणी केली आहे, ते आपले ॲडमिट कार्ड mahatet.in या अधिकृत वेबसाइटवरून डाउनलोड करू शकतात.

उमेदवारांना त्यांचे नोंदणीकृत मोबाईल नंबर आणि फॉर्म नंबर वापरून पोर्टलवर लॉगिन करावे लागेल.

• प्रवेशपत्रावर उमेदवाराचे पूर्ण नाव, रोल नंबर, अर्ज क्रमांक, परीक्षेची तारीख, शिफ्टची वेळ, परीक्षा केंद्राचा पत्ता, रिपोर्टिंगची वेळ आणि परीक्षेच्या दिवशी पाळायच्या महत्त्वाच्या सूचना यांसारखी माहिती उपलब्ध असेल.
• उमेदवारांनी परीक्षा केंद्रावर प्रवेशपत्रासोबत वैध फोटो ओळखपत्र (Valid Photo ID Proof) आणि प्रवेशपत्रावर नमूद केलेले इतर आवश्यक कागदपत्रे घेऊन जाणे अनिवार्य आहे.

MAHA TET २०२५ ही लेखी परीक्षा रविवार, २३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी महाराष्ट्रातील विविध केंद्रांवर आयोजित केली जाईल.

• परीक्षा दोन शिफ्टमध्ये घेतली जाईल:
  • पेपर I (सकाळची शिफ्ट): इयत्ता १ ते ५ च्या शिक्षकांसाठी.
  • पेपर II (संध्याकाळची शिफ्ट): इयत्ता ६ ते ८ च्या शिक्षकांसाठी.

MAHA TET परीक्षेत दोन स्वतंत्र पेपर असतात. प्रत्येक बरोबर उत्तराला एक गुण मिळेल आणि चुकीच्या उत्तरासाठी कोणतेही निगेटिव्ह मार्किंग नसेल.

उमेदवारांना कोणतीही अडचण टाळण्यासाठी वेळेपूर्वी परीक्षा केंद्रावर पोहोचण्याचा आणि सर्व तपशील काळजीपूर्वक तपासण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

मथुरेत ‘दिनेश-555 बिडी’चे मालक आणि मुलाची गोळ्या झाडून मृत्यू आत्महत्या

दारू पिण्याच्या वादातून टोकाची घटना! मुलगा नरेश अग्रवालने वडील सुरेश चंद्र अग्रवाल यांना मारले, त्यानंतर स्वतःही केली आत्महत्या

मथुरा (वृंदावन), दि. १० नोव्हेंबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज: 

देशातील नामांकित बिडी ब्रँड ‘दिनेश-555’ बिडी कंपनीचे मालक आणि प्रसिद्ध व्यावसायिक सुरेश चंद्र अग्रवाल (७५) आणि त्यांचा मुलगा नरेश अग्रवाल (३२) यांची मथुरा (वृंदावन) येथील त्यांच्या कौटुंबिक बंगल्यात गोळ्या झाडून मृत्यू झाला. ही हादरवणारी घटना ३१ ऑक्टोबरच्या रात्री घडली, याचे मुख्य कारण दारू पिण्यावरून पिता-पुत्रात झालेला वाद असल्याचे सांगितले जात आहे.

पोलिसांनुसार, या दुहेरी हत्याकांडाने वृंदावनच्या गोरा नगर कॉलनीत मोठी खळबळ उडवून दिली आहे.

प्राथमिक तपास आणि कुटुंबातील सदस्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शुक्रवार, ३१ ऑक्टोबरच्या रात्री सुमारे ९ वाजता ही दुःखद घटना घडली:

• विवादाचे मूळ: नरेश अग्रवाल घरी बसून दारू पीत होता. वडील सुरेश चंद्र अग्रवाल, जे साधे जीवन जगत होते, त्यांना मुलाचे दारूचे व्यसन मान्य नव्हते आणि ते याचा सतत विरोध करत असत.
• भांडण वाढले: रात्री ९ च्या सुमारास याच कारणावरून बाप-बेट्यात कडाक्याचे भांडण सुरू झाले. दारूच्या नशेत नरेशला संताप अनावर झाला.
• गोळीबार: नरेशने आपल्या लायसन्स असलेल्या .32 बोअरची पिस्टल काढली आणि त्याने वडील सुरेश चंद्र अग्रवाल यांच्या छातीत गोळी झाडली, ज्यामुळे त्यांचा जागीच मृत्यू झाला.

पोलिस सूत्रांनुसार, वडिलांची हत्या केल्यानंतर नरेश अग्रवालला तीव्र पश्चात्ताप झाला आणि तो सदम्यात गेला. याच क्षणिक आवेशात आणि भीतीच्या भावनेतून त्याने त्याच लायसन्स असलेल्या शस्त्राने स्वतःच्या डोक्यावरही गोळी झाडून आपली जान दिली.

घरात गोळी चालवल्याचा आवाज ऐकून कुटुंबीय तत्काळ खोलीत धावले. त्यांनी पिता सुरेश आणि मुलगा नरेश यांना रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेले पाहिले. दोघांनाही तत्काळ रुग्णालयात नेण्यात आले, मात्र डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले.

सुरेश चंद्र अग्रवाल यांनी आपल्या मोठ्या मुलाचे नाव दिनेश अग्रवाल ठेवून ‘दिनेश बिडी’चा व्यवसाय सुरू केला होता, ज्याने वृंदावन ते कोलकातापर्यंत हजारो कोटींचे साम्राज्य उभे केले होते. नरेश अग्रवाल हा रागीट स्वभावाचा आणि व्यसनी होता. काही अहवालांनुसार, पिता-पुत्रांमध्ये व्यवसायातील भागीदारीवरूनही काही दिवसांपासून वाद सुरू होता.

पोलिसांनी दोन्ही मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवले असून, प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू आहे. न्यायवैद्यक पथकाने घटनास्थळावरून सर्व पुरावे गोळा केले आहेत. या दुर्घटनेमुळे अग्रवाल कुटुंबात गहन दुःख पसरले आहे.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

देशात ‘जात जनगणना’ वरून रणकंदन! – राहुल गांधींच्या ‘उच्च जाती’ वक्तव्यावर भाजप आणि ‘इंडिया’ आघाडीची तीव्र प्रतिक्रिया

बिहार, दि. नोव्हेंबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

राहुल गांधी यांनी देशातील प्रमुख संस्थांमध्ये उच्च जातींचे वर्चस्व असल्याचा आणि ओबीसी, दलित, आदिवासी तसेच अल्पसंख्याक यांना संधी मिळत नसल्याचा जो मुद्दा उपस्थित केला, त्यावर भाजपकडून आणि ‘इंडिया’ आघाडीतील (INDIA Alliance) इतर पक्षांकडून तीव्र राजकीय प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. याचवेळी, बिहार सरकारने प्रकाशित केलेल्या जात सर्वेक्षणाच्या आकडेवारीमुळे राहुल गांधींच्या राष्ट्रीय स्तरावरील ‘जात जनगणने’च्या मागणीला मोठे बळ मिळाले आहे.

• भाजपची भूमिका (विरोध):
  • जातीचा प्रश्न उपस्थित: भाजपने राहुल गांधींना ‘स्वतःची जात’ जाहीर करण्याची मागणी करून, त्यांच्या वक्तव्यावर टीका केली. ‘जात जनगणना’ करायला सांगणारे राहुल गांधी स्वतःची जात संसदेत का सांगत नाहीत, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला.
  • ओबीसी/दलित विरोधी: भाजपने काँग्रेस पक्षाला ‘ओबीसी विरोधी’ आणि ‘वंचित वर्गाचा विरोधी’ ठरवले. राहुल गांधींचे वडील राजीव गांधी यांच्या कार्यकाळात एससी, एसटी, ओबीसी आयएएस (IAS) अधिकाऱ्यांची संख्या किती होती, याचे उत्तर काँग्रेसने द्यावे, अशी मागणी भाजपने केली.
  • राजकीय स्टंट: राहुल गांधी हे केवळ ‘व्होट बँक’ आणि ‘हायलाइट’ मध्ये राहण्यासाठी अशा प्रकारचे वक्तव्य करत असल्याचे भाजपने म्हटले.
  • संविधानाचे रक्षण: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राहुल गांधींच्या भाषणावर अप्रत्यक्ष टीका करत, ते दलित आणि मागासलेल्यांचे विरोधी असल्याचे विधान केले.
• ‘इंडिया’ आघाडीची भूमिका (समर्थन):
  • सत्य स्वीकारले: काँग्रेस आणि ‘इंडिया’ आघाडीतील नेत्यांनी राहुल गांधींच्या स्पष्टतेचे कौतुक केले. “जात जनगणना न करणे ही काँग्रेसची मोठी चूक होती,” हे राहुल गांधींनी स्वीकारल्याने त्यांचे राजकारणातील ‘सत्यवचनी’ आणि स्पष्टवक्ते म्हणून स्थान वाढेल, असे आघाडीचे म्हणणे आहे.
  • सामाजिक न्याय: ‘समाजवादी पक्षा’सह इतर नेत्यांनी राहुल गांधींच्या ‘जात जनगणना’ मागणीचे समर्थन केले आणि देशातील सामाजिक न्यायाच्या लढ्यासाठी ती आवश्यक असल्याचे म्हटले.
  • अपमानाचा आरोप: काही विरोधी नेत्यांनी, राहुल गांधींची जात विचारणे म्हणजे दलित आणि मागासलेल्यांचा अपमान करणे आहे, असे मत व्यक्त करत भाजपच्या टीकेला प्रत्युत्तर दिले.

राहुल गांधींच्या मागणीला बळ देणारी बिहारची जात सर्वेक्षणाची आकडेवारी (एकूण लोकसंख्या: १३.०७ कोटी) खालीलप्रमाणे आहे:

जातीनुसार लोकसंख्या (प्रमुख गट):

दारिद्र्याचे प्रमाण (मासिक उत्पन्न ₹६,००० किंवा त्याहून कमी):

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

‘आम्ही उच्चवर्णीय, आम्हाला गरज नाही!’ कर्नाटकच्या जात सर्वेक्षणात सुधा मूर्ती आणि नारायण मूर्तींचा सहभाग घेण्यास नकार!

जातीवर आधारित सर्वेक्षणावरून कर्नाटकात नवा वाद; मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी ‘संपूर्ण चित्र’ स्पष्ट करण्यासाठी सर्वेक्षणाचे केले समर्थन

कर्नाटक, दि. २८ ऑक्टोबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

कर्नाटकात सध्या सुरू असलेल्या सामाजिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षणातून (Social and Educational Survey) उद्योगपती नारायण मूर्ती आणि त्यांच्या पत्नी सुधा मूर्ती यांनी सहभाग घेण्यास दिलेला नकार आता एका नव्या वादाचे कारण ठरला आहे. या नकाराने उच्चवर्णीय समाज जातीची दखल घेण्याबाबत कसा विचार करतो, हे स्पष्ट केले आहे.

सुधा मूर्ती यांनी या सर्वेक्षणात सहभागी न होण्याचे कारण स्पष्ट करताना म्हटले की, “मी बिगर-मागास (non-backwards) प्रवर्गातील नाही, त्यामुळे हे सर्वेक्षण माझ्यासाठी कोणत्याही कामाचे नाही.” त्यांनी सर्वेक्षणातून बाहेर पडण्यासाठी स्वयं-घोषणापत्र (self-declaration letter) देखील सादर केले आहे.

मूर्ती दाम्पत्याच्या या भूमिकेला इन्फोसिसचे (Infosys) माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहंदास पै (Mohandas Pai) यांनीही समर्थन दिले. पै यांनी राज्य सरकारच्या या जात सर्वेक्षणावर टीका करताना म्हटले की, हे सर्वेक्षण ‘विकास, प्रगती आणि रोजगार निर्मितीऐवजी’ केवळ ‘जातीय तुष्टीकरणावर’ (caste appeasement) लक्ष केंद्रित करत आहे.

आर्थिकदृष्ट्या उच्च स्तरावरील ब्राह्मण असलेल्या मूर्ती आणि पै यांनी घेतलेली ही भूमिका त्यांच्या जातीच्या अनेक लोकांच्या भावनांचे प्रतिनिधित्व करते, असे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.

या टीका-टिप्पणीला प्रत्युत्तर देताना, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सरकारच्या सर्वेक्षणाच्या निर्णयाचे समर्थन केले. त्यांनी स्पष्ट केले की, सर्वेक्षणाचा उद्देश राज्यातील जाती-आधारित स्तरीकरणामुळे संसाधने, मालमत्ता आणि संधींच्या विषम वितरणाचे स्वरूप आणि प्रमाण याबद्दल एकूण चित्र (overall picture) प्रदान करणे आहे.

दरम्यान, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने (Karnataka High Court) आपल्या अंतरिम आदेशात नागरिकांना सर्वेक्षणात सहभागी न होण्याचा अधिकार राखून ठेवला आहे. मात्र, या उच्चवर्णीय नेत्यांनी सर्वेक्षणाबाबत केलेल्या विधानांमुळे केवळ जातीबद्दलच नाही, तर राज्याच्या सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणाच्या (ज्याला अनेकदा ‘जात जनगणना’ म्हटले जाते) सभोवतालच्या चर्चांबद्दलही उच्चवर्णीय समाजाची समज किती सदोष आहे, हे अधोरेखित होते.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

यूकेमध्ये ‘नस्लीय अत्याचारा’चा क्रूर प्रकार; भारतीय वंशाच्या महिलेवर बलात्कार, आरोपीचा शोध सुरू

वेस्ट मिडलँड्सच्या वॉलसॉल शहरात २० वर्षीय तरुणीवर लैंगिक अत्याचार; वंशभेदामुळे हल्ला झाल्याचा पोलिसांचा प्राथमिक अंदाज

युनायटेड किंगडम (UK), दि. २८ ऑक्टोबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

युनायटेड किंगडम (UK) मधील वेस्ट मिडलँड्स (West Midlands) येथे एका भारतीय वंशाच्या २० वर्षीय महिलेवर लैंगिक अत्याचार झाल्याची धक्कादायक घटना उघडकीस आली आहे. वेस्ट मिडलँड्स पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा हल्ला महिलेच्या वंश ओळखीमुळे (Racial Identity) करण्यात आला होता.

वरिष्ठ पोलीस अधिकारी रोनन टायरेर यांनी रविवारी या घटनेची माहिती देताना सांगितले, “एका तरुण महिलेवर झालेला हा अत्यंत भयानक हल्ला आहे आणि दोषी व्यक्तीला अटक करण्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहोत.”

शनिवारी (स्थानिक वेळेनुसार) वॉलसॉल (Walsall) येथील पार्क हॉल भागात ही घटना उघडकीस आली. लैंगिक अत्याचारानंतर पीडित महिला रस्त्याच्या मध्यभागी चिंतेत बसल्याची माहिती मिळाल्यानंतर पोलीस तातडीने घटनास्थळी पोहोचले.

पोलिसांनी तातडीने पुरावे गोळा करण्याचे काम सुरू केले आहे. तपास अधिकाऱ्यांनी सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे आरोपीचे छायाचित्र जारी केले असून, त्याला शोधण्यासाठी स्थानिक रहिवाशांना सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे.

अधिकारी टायरेर यांनी पुढे सांगितले, “आम्ही अनेक तपास मार्गांचा अवलंब करत आहोत, परंतु घटनेच्या वेळी परिसरात संशयास्पद कृत्य करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला पाहिले असल्यास, त्याबद्दल माहिती मिळणे महत्त्वाचे आहे. तुमच्याकडे डॅशकॅम फुटेज किंवा सीसीटीव्ही उपलब्ध असल्यास, तुमची माहिती आमच्या तपासासाठी निर्णायक ठरू शकते.”

या घटनेमुळे यूकेच्या राजकीय वर्तुळात संतापाची लाट उसळली आहे.

• झारा सुलताना (Zarah Sultana), कॉव्हेंट्री साउथच्या खासदार (MP), यांनी घटनेचा तीव्र निषेध करत ‘X’ वर (पूर्वीचे ट्विटर) लिहिले, “शनिवारी वॉलसॉलमध्ये पंजाबी वंशाच्या एका महिलेवर वंशवादी हल्ल्यात बलात्कार झाला. गेल्या महिन्यात ओल्डबरी येथे एका शीख महिलेवर वंशवादी हल्ल्यात बलात्कार झाला होता. हे भयंकर हल्ले दर्शवतात की, वंशवाद (Racism) आणि स्त्रीद्वेष (Misogyny) एकमेकांना कसे खतपाणी घालतात—आणि ते फॅसिझम व द्वेषाच्या वाढत्या प्रवृत्तीमुळे पोसले जात आहेत.”
• सत्ताधारी लेबर पक्षाच्या खासदार प्रीत कौर गिल (Preet Kaur Gill) यांनी देखील या घटनेला “अत्यंत धक्कादायक” (Deeply shocking) असे म्हटले आणि याची तीव्र निंदा केली. “वॉलसॉलमध्ये पुन्हा एकदा अशाच प्रकारचा वंश-प्रेरित बलात्काराचा प्रकार ऐकून खूप दुःख झाले,” असे त्यांनी ‘X’ वर नमूद केले.

या घटनांमुळे यूकेमध्ये महिलांच्या, विशेषतः अल्पसंख्याक वंशाच्या महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.