news
“येरवडा कारागृहातून ताब्यात घेतलेल्या आरोपीने दिली गुन्ह्यांची कबुली!” पोलीस आयुक्त विनय कुमार चौबे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कारवाई; महाळुंगे आणि तळेगाव एम.आय.डी.सी. परिसरातील चोरीचे धागेदोरे उघड“सुरक्षेसोबतच कौटुंबिक जिव्हाळा देण्याचे कर्तव्य!” पोलीस आयुक्त विनय कुमार चौबे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ‘ज्येष्ठानुबंध’ उपक्रम यशस्वी; २८,००० हून अधिक ज्येष्ठांची डिजिटल नोंदणी पूर्ण“कोणतीही लेखी परीक्षा नाही, केवळ गुणवत्तेवर आधारित निवड!” पश्चिम रेल्वेच्या (Western Railway) भरतीसाठी अर्ज करण्याची २३ मार्च ही शेवटची तारीख; ग्रुप-डी भरतीमध्ये २०% आरक्षणाचा मिळणार लाभ“उच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केल्याचा ठपका!” अपूर्ण जाहिरात प्रक्रियेमुळे ६८९ झाडे तोडण्याचा प्रस्ताव तहकूब; वृक्ष अधिकारी विजय नायकल यांनी तांत्रिक त्रुटी मान्य करत शिफारस वरिष्ठ स्तरावर धाडली“अवघ्या २० दिवसांत महापालिकेच्या तिजोरीत ८० कोटींचा महसूल!” थकबाकीदारांना आतापर्यंत १९.१५ कोटींची भरघोस सवलत; ३१ मार्चपर्यंत एकरकमी कर भरणाऱ्यांनाच मिळणार लाभ
Home मुख्यपृष्ठ कर्नाटकची ‘जात जनगणना’ वादात; सुधा मूर्ती यांनी दिले ‘बिगर-मागास’ असण्याचे कारण, उच्चवर्णीय वर्गाकडून तीव्र विरोध

कर्नाटकची ‘जात जनगणना’ वादात; सुधा मूर्ती यांनी दिले ‘बिगर-मागास’ असण्याचे कारण, उच्चवर्णीय वर्गाकडून तीव्र विरोध

इन्फोसिसचे माजी CEO मोहंदास पै यांचेही सर्वेक्षणावर टीकास्त्र; जातीचे स्तरीकरण आणि विषम वितरणाचे स्वरूप समजून घेण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांचा सर्वेक्षणावर भर. (© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज)

by maxmanthannews@gmail.com
Spread the love

 

‘आम्ही उच्चवर्णीय, आम्हाला गरज नाही!’ कर्नाटकच्या जात सर्वेक्षणात सुधा मूर्ती आणि नारायण मूर्तींचा सहभाग घेण्यास नकार!

 


 

जातीवर आधारित सर्वेक्षणावरून कर्नाटकात नवा वाद; मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी ‘संपूर्ण चित्र’ स्पष्ट करण्यासाठी सर्वेक्षणाचे केले समर्थन

 

कर्नाटक, दि. २८ ऑक्टोबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

कर्नाटकात सध्या सुरू असलेल्या सामाजिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षणातून (Social and Educational Survey) उद्योगपती नारायण मूर्ती आणि त्यांच्या पत्नी सुधा मूर्ती यांनी सहभाग घेण्यास दिलेला नकार आता एका नव्या वादाचे कारण ठरला आहे. या नकाराने उच्चवर्णीय समाज जातीची दखल घेण्याबाबत कसा विचार करतो, हे स्पष्ट केले आहे.

 

सुधा मूर्ती यांनी या सर्वेक्षणात सहभागी न होण्याचे कारण स्पष्ट करताना म्हटले की, “मी बिगर-मागास (non-backwards) प्रवर्गातील नाही, त्यामुळे हे सर्वेक्षण माझ्यासाठी कोणत्याही कामाचे नाही.” त्यांनी सर्वेक्षणातून बाहेर पडण्यासाठी स्वयं-घोषणापत्र (self-declaration letter) देखील सादर केले आहे.

मूर्ती दाम्पत्याच्या या भूमिकेला इन्फोसिसचे (Infosys) माजी मुख्य कार्यकारी अधिकारी मोहंदास पै (Mohandas Pai) यांनीही समर्थन दिले. पै यांनी राज्य सरकारच्या या जात सर्वेक्षणावर टीका करताना म्हटले की, हे सर्वेक्षण ‘विकास, प्रगती आणि रोजगार निर्मितीऐवजी’ केवळ ‘जातीय तुष्टीकरणावर’ (caste appeasement) लक्ष केंद्रित करत आहे.

आर्थिकदृष्ट्या उच्च स्तरावरील ब्राह्मण असलेल्या मूर्ती आणि पै यांनी घेतलेली ही भूमिका त्यांच्या जातीच्या अनेक लोकांच्या भावनांचे प्रतिनिधित्व करते, असे राजकीय विश्लेषकांचे मत आहे.

 

या टीका-टिप्पणीला प्रत्युत्तर देताना, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सरकारच्या सर्वेक्षणाच्या निर्णयाचे समर्थन केले. त्यांनी स्पष्ट केले की, सर्वेक्षणाचा उद्देश राज्यातील जाती-आधारित स्तरीकरणामुळे संसाधने, मालमत्ता आणि संधींच्या विषम वितरणाचे स्वरूप आणि प्रमाण याबद्दल एकूण चित्र (overall picture) प्रदान करणे आहे.

दरम्यान, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने (Karnataka High Court) आपल्या अंतरिम आदेशात नागरिकांना सर्वेक्षणात सहभागी न होण्याचा अधिकार राखून ठेवला आहे. मात्र, या उच्चवर्णीय नेत्यांनी सर्वेक्षणाबाबत केलेल्या विधानांमुळे केवळ जातीबद्दलच नाही, तर राज्याच्या सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणाच्या (ज्याला अनेकदा ‘जात जनगणना’ म्हटले जाते) सभोवतालच्या चर्चांबद्दलही उच्चवर्णीय समाजाची समज किती सदोष आहे, हे अधोरेखित होते.


© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

You may also like

Leave a Comment

error: Content is protected !!