नाशिक तपोवन वृक्षतोड थांबली! एनजीटीकडून १५ जानेवारीपर्यंत स्थगिती; ‘कुंभमेळा २०२७’ च्या विकासासाठी अवैधरीत्या हजारो झाडे तोडण्याचा आरोप
उच्चाधिकार समिती स्थापन करण्याचे आदेश; अहवाल सादर करण्यासाठी दोन आठवड्यांची मुदत
नाशिक, दि.१५ डिसेंबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:
नाशिक येथील तपोवन (Tapovan) परिसरात ‘कुंभमेळा २०२७’ च्या विकासाच्या नावाखाली मोठ्या प्रमाणावर सुरू असलेल्या वृक्षतोडीला राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाच्या (National Green Tribunal – NGT) पश्चिम विभागीय खंडपीठाने शुक्रवार, दि. १२ डिसेंबर २०२५ रोजी १५ जानेवारी २०२६ पर्यंत स्थगिती दिली आहे.
श्रीराम पिंगळे नावाच्या अर्जदाराने केलेल्या दाव्यानुसार, नाशिक प्रशासन योग्य पर्यावरण परिणाम मूल्यांकन (Environmental Impact Assessment – EIA) न करता हजारो झाडे तोडत असल्याचा आरोप आहे.
एनजीटीने या प्रकरणाचा अहवाल तयार करण्यासाठी तातडीने एका संयुक्त समितीची (Joint Committee) स्थापना करण्याचे आदेश दिले आहेत.
-
समितीतील सदस्य: महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ (MPCB), नाशिक विभागीय वन अधिकारी आणि नाशिक महानगरपालिका आयुक्त.
-
एनजीटीचे आदेश: न्यायमूर्ती दिनेश कुमार सिंग आणि डॉ. सुजित कुमार बाजपेयी यांनी दिलेल्या आदेशात, “समितीला अर्जदाराला पूर्वसूचना देऊन जागेला भेट देण्याचे आणि दोन आठवड्यांच्या आत ई-फाइलिंगद्वारे अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पुढील तारखेपर्यंत, संबंधित प्राधिकरणाने कायद्याने विहित केलेल्या तरतुदींव्यतिरिक्त कोणतीही वृक्षतोड करू नये,” असे स्पष्ट केले आहे.
नाशिकच्या तपोवन परिसरात ३४ एकर जागेवर साधुग्राम आणि माईस (MICE – Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions) हब बांधण्यासाठी सुमारे ३०० कोटी रुपयांचा प्रकल्प प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पासाठी १८०० हून अधिक झाडे तोडण्याच्या प्रस्तावाला स्थानिक नागरिकांकडून मोठा विरोध होत आहे.
-
विरोध: अनेक पर्यावरणवादी, स्थानिक नागरिक, कलाकार आणि राजकीय पक्ष झाडे तोडण्याच्या सरकारच्या या योजनेला विरोध करत तपोवन येथे आंदोलन करत आहेत.
-
अर्जदाराचा दावा: अर्जदार श्रीराम पिंगळे यांनी एनजीटीला सांगितले की, स्थानिक अधिकारी मुख्य धमनी रस्ते, गोदावरी नदी किनारा (Godavari riverfront), त्र्यंबकेश्वरकडे जाणारे रस्ते आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणी ‘कुंभमेळा २०२७’ साठी ‘विकासाच्या गरजा’ (Developmental Requirements) सांगून मोठी वृक्षतोड/पुनर्प्रत्यारोपण करत आहेत.
अर्जदाराने दावा केला आहे की, अनेक दशके जुनी हजारो देशी झाडे योग्य पर्यावरणीय परिणाम मूल्यांकन न करता, व्यवहार्य पर्याय न शोधता आणि महाराष्ट्र (नागरी क्षेत्र) वृक्ष संरक्षण आणि जतन अधिनियम, १९७५ चे उघडपणे उल्लंघन करून तोडली जात आहेत.
नाशिकमधील पर्यावरणवाद्यांनी एनजीटीच्या या निर्णयाबद्दल आनंद व्यक्त केला आहे. गोदावरी नदीच्या पुनरुज्जीवनासाठी दशकभर लढा देणारे पर्यावरणवादी देवंग जानी यांनी ‘द हिंदू’ वृत्तपत्राला सांगितले की, “अधिकाऱ्यांकडून कोणताही वृक्ष सर्वेक्षण करण्यात आलेला नाही. दरवर्षी यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केली जाते, पण ते वैज्ञानिक पद्धतीने झालेले नाही.” आता महापालिका एकही झाड तोडू शकणार नाही, असेही त्यांनी जोडले.
नाशिक महानगरपालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांनी या आदेशावर भाष्य करण्यास नकार दिला आहे. “मी अद्याप आदेश पाहिलेला नाही. तो पाहिल्याशिवाय मी काहीही बोलू शकत नाही,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.
