पोलिसांना ‘सर्वोच्च’ झटका: लाचखोरीचा आरोप करणाऱ्या ‘त्या’ नागरिकावरील रद्द!
रोख ची मागणी बेकायदेशीर; ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा’ आधार घेत सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा
नवी दिल्ली/पुणे, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:
पुण्यातील एका नागरिकाने अनधिकृत पार्किंगवर कारवाई करताना ‘महापालिका दंडा’च्या नावाखाली रोख मागणाऱ्या महिला वाहतूक पोलीस कर्मचाऱ्याचे चित्रीकरण करून ‘व्हिडिओ’ समाजमाध्यमात ‘व्हायरल’ केले होते. याप्रकरणी पुणे पोलिसांनी दाखल केलेला फौजदारी गुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवत पोलिसांना जोरदार ‘झटका’ दिला आहे.
न्यायमूर्ती निर्मला रेगी आणि न्यायमूर्ती रेणू बाला गंभीर यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. ‘ही फौजदारी कारवाई पुढे चालविण्याची परवानगी देणे म्हणजे कायद्याच्या प्रक्रियेचा दुरुपयोग आहे,’ तसेच ‘व्हिडिओवर इतरांनी केलेल्या अपमानास्पद टिप्पणीसाठी मूळ पोस्टकर्त्याला जबाबदार धरता येणार नाही,’ असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे.
प्रकरण काय आहे?
- याचिकाकर्ते: विजय सागर (अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत पुणेचे अध्यक्ष व चे निवृत्त कर्मचारी).
- घटना: नोव्हेंबर रोजी जंगली महाराज रस्त्यावर विजय सागर यांची दुचाकी वाहतूक पोलिसांनी उचलली. वाहतूक पोलीस चौकीत त्यांना चे चलन भरण्यास सांगितले, तसेच ‘कॉर्पोरेशन फाइन’ म्हणून रोख मागितले.
- सागर यांची कृती: रोख रकमेची मागणी लाच असल्याचा दावा करत विजय सागर यांनी चौकीतच ‘लाइव्ह व्हिडिओ’ सुरू केला आणि तो समाजमाध्यमात ‘व्हायरल’ केला.
- गुन्हा दाखल: व्हिडिओवर अनेकांनी महिला पोलिसांविरोधात अपमानास्पद टिप्पणी केल्यानंतर, त्या महिला पोलिस कर्मचाऱ्यांनी विजय सागर व अज्ञात व्यक्तींविरोधात शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात दाखल केला.
विजय सागर यांच्याविरोधात भादंवि कलम ५०९ (विनयभंग), ५०० (अब्रुनुकसानी), ३४ आणि माहिती व तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम ६७ नुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा युक्तिवाद
सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना अॅड. सत्या मुळे यांनी ‘पोलिसांना वाहतूक दंडाव्यतिरिक्त महापालिका दंडाच्या नावाखाली रोख वसुलीचा कोणताही कायदेशीर अधिकार नाही’, हे स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात खालीलप्रमाणे महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली:
- अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य: कलम १९ अंतर्गत नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारामध्ये समाजमाध्यमातील पोस्ट समाविष्ट आहे.
- पोस्टकर्ता जबाबदार नाही: मूळ पोस्टवर अनोळखी व्यक्तींनी केलेल्या असभ्य किंवा बदनामीकारक टीकेसाठी मूळ पोस्टकर्त्याला फौजदारी कायद्यानुसार थेट जबाबदार धरता येणार नाही.
- कायद्याचा गैरवापर: प्रथमदर्शनी याचिकाकर्त्याविरोधात कोणताही गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही. उच्च न्यायालयाने आपल्या अधिकारांचा वापर करून ही फौजदारी कारवाई रद्द करायला हवी होती.
या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बेकायदेशीर कारभाराचे चित्रीकरण करणाऱ्या सामान्य नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला बळ मिळाले असून, पोलिसांची ‘रोख दंड’ वसुलीची कृती बेकायदेशीर ठरली आहे.
© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.
