विषमतेवर कामगार नेत्यांचा हल्लाबोल! ‘८ वा वेतन आयोग’ सरकारी कर्मचाऱ्यांना, तर असंघटित कष्टकऱ्यांना किमान वेतनही नाही

सरकारी कर्मचारी मालामाल, असंघटित कामगार हाला हाल! कामगार नेते काशिनाथ नखाते यांची टीका; तातडीने ‘असंघटित कामगार वेतन आयोग’ स्थापन करण्याची मागणी

पिंपरी, प्रतिनिधी शाम सोनवणे, दि. ३० ऑक्टोबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

केंद्र सरकारने नुकतीच ८ व्या वेतन आयोगाला अधिकृत मंजुरी देऊन त्याच्या अटी व शर्ती निश्चित केल्यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना घसघशीत वेतनवाढ मिळण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर, एका बाजूला सरकारी कर्मचारी मालामाल होत असताना, दुसऱ्या बाजूला असंघटित कष्टकरी कामगारांना किमान वेतनही मिळत नाही, ही स्पष्टपणे दिसणारी विषमता म्हणजे ‘सरकारी कर्मचारी मालामाल आणि असंघटित कष्टकरी कामगार हालाहाल’ अशी तीव्र टीका कामगार नेते काशिनाथ नखाते यांनी केली आहे.

न्यायमूर्ती रंजना देसाई यांच्या अध्यक्षतेखालील हा आयोग आपला अहवाल सादर करेल, ज्यात १४ ते ३४% वेतन वाढ सुचवली जाईल आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांना दरमहा ₹१५ ते ₹४७ हजार पर्यंत वेतन वाढ मिळण्याची शक्यता आहे.

कष्टकरी संघर्ष महासंघ, महाराष्ट्र फेरीवाला क्रांती महासंघ, रिक्षाचालक महासंघ आणि घरेलू कामगार महासंघातर्फे प्रसिद्धीपत्रक जारी करण्यात आले. यात म्हटले आहे की, सरकार निवडणुकांच्या तोंडावरती सरकारी कर्मचाऱ्यांना खुश ठेवण्यासाठी वेतन वाढ देत आहे, तर खाजगी क्षेत्रातील कामगार, असंघटित कष्टकरी कामगार यांना १०, १२, १४ तास राबल्यावरही तुटपुंजे वेतन मिळते.

महाराष्ट्र राज्याच्या अर्थसंकल्पातील खर्चाचे विश्लेषण करताना निवेदनात म्हटले आहे:

📊 महाराष्ट्र राज्याच्या ७ लाख कोटी रुपयांच्या एकूण अर्थसंकल्पापैकी ५६% रक्कम ही कर्मचाऱ्यांचे वेतन, निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे पेन्शन आणि साडेनऊ लाख कोटी कर्जाचे व्याज यावर खर्च केली जाते.

या घसघशीत आर्थिक तरतुदी विशिष्ट वर्गासाठी केली जात असताना, कष्टकरी, कंत्राटी कामगारांना पगारासाठी हात पसरावे लागतात आणि तेही वेळेत व नियमाने मिळत नाही, अशी खंत काशिनाथ नखाते यांनी व्यक्त केली.

कामगार नेत्यांनी सरकारवर कंत्राटी कामगारांचे अपघाती मृत्यू, अपंगत्व यांसारख्या गंभीर बाबींकडे सोयीस्करपणे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप केला आहे.

काशिनाथ नखाते यांनी मागणी केली की:

• किमान आणि समान वेतन: असंघटित कामगारांच्या वेतनात महागाई निर्देशांकाप्रमाणे आणि गरजेनुसार वाढ करून त्यांना किमान आणि समान वेतन द्यावे.
• वेतन आयोग: असंघटित कामगारांना किमान वेतन देणे सुलभ होण्यासाठी आणि त्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी असंघटित कामगारांचा वेतन आयोग तातडीने स्थापन करणे गरजेचे आहे.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.