निवडणूक आयोगावर ‘सत्ताधारी’ शस्त्राचा वापर केल्याचा गंभीर आरोप! पिंपरी-चिंचवडमध्ये मारुती भापकर यांनी दिले विभागीय आयुक्तांना निवेदन

निष्पक्ष निवडणुकीसाठी रणशिंग: भाजपची जुनी मागणी आणि ‘महाविकास आघाडी’चा संघर्ष!

पिंपरी प्रतिनिधी शाम सोनवणे

दि.१२/११/२०२५ रोजी ज्येष्ठ माजी नगरसेवक मारुती भापकर यांनी मा. श्री. चंद्रकांत पुलकुंडवार, विभागीय आयुक्त (प्राधिकृत अधिकारी निवडणूक), पुणे यांना निवेदन सादर केले आहे. या निवेदनात आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ईव्हीएम मशीनऐवजी मतपत्रिकेवर घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर, ईव्हीएम, मतदार याद्या आणि व्हीव्हीपीएटी (VvPat) बाबत मतदारांच्या मनातील संभ्रम आणि संशय दूर करून सर्व निवडणुका निष्पक्ष व पारदर्शक व्हाव्यात, यावर त्यांनी भर दिला आहे.

निवेदनातील मुख्य प्रश्न:

२००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत पराभूत होताच, भाजपच्या शीर्ष नेतृत्वाने EVM च्या विरोधात आवाज उठवत, “निवडणुका पूर्वीप्रमाणे ‘बॅलेट पेपर’वरच घ्या,” अशी मागणी केली होती. तशीच मागणी आता ‘महाविकास आघाडी’तील पक्ष करीत असतील, तर ती कांगावखोरी कशी ठरते? VvPat शिवाय EVM चा वापर का करू नये?

लोकशाहीतील निवडणुका ही शस्त्रांशिवाय लढायची लढाई असते, पण पराभवानंतर पक्ष आपल्या उणिवा मान्य न करता निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित कारणे पुढे करतात. एप्रिल २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत “अब की बार चारसो पार” चा नारा देणाऱ्या भाजपची जागा २४० खासदारांवर घसरली. या निकालांवर आक्षेप घेणारी प्रकरणे न्यायालयात दाखल झाली आहेत. यामध्ये शिवसेना (उबाठा) चे उमेदवार अमोल कीर्तीकर (मुंबई उत्तर-पश्चिम मतदारसंघ) यांचे प्रकरणही आहे, ज्यात आधी विजयी आणि नंतर ४६ मतांनी पराभूत घोषित करण्यात आले. निवडणूक यंत्रणेला सत्ताधाऱ्यांकडून सूचना गेल्या आणि निकाल बदलले, असे प्रकार घडल्याची चर्चा झाली.

या पार्श्वभूमीवर, सहा महिन्यांनी झालेल्या हरियाणा आणि महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकांत परिस्थिती बदलली. लोकसभा निवडणुकीत पिछेहाट झालेल्या भाजप आघाडीने हरियाणात संशयास्पदरीत्या पुन्हा मजल मारली. तसेच, महाराष्ट्रात लोकसभा निवडणुकीत ४८ पैकी ३१ जागा जिंकणाऱ्या “महाविकास आघाडी”ला विधानसभा निवडणुकीत “महायुती”ने २८८ पैकी २३० जागा जिंकून विक्रमी यश मिळवले. मात्र, या यशाऐवजी “इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशीन”= EVM घोटाळा आणि “व्होटर व्हेरिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल”= VvPat ची संशयास्पद “काळी काच” हे मुद्दे पुढे आले. काँग्रेस नेते राहुल गांधी मतदार यादीतील घोळ जाहीर करीत आहेत, तर राज ठाकरे २०१७ पासून सदोष मतदान पद्धत आणि मतदार याद्यांतील घोळ पुराव्यांसह दाखवीत आहेत.

निवडणूक यंत्रणा आता केवळ सत्ता मिळवण्याचे एक शस्त्र बनली आहे आणि हे शस्त्र फक्त सत्ताधारीच वापरू शकतात, असे मत व्यक्त झाले आहे. यामुळेच विरोधी पक्षांनी १ नोव्हेंबरला “सत्याचा भव्य मोर्चा” मुंबईत काढला होता.

सदोष मतदार यादी आणि मतदान यंत्रणेबाबतचे सर्व आक्षेप निवडणूक आयोगाने फेटाळले असून, सत्ताधाऱ्यांचे पाळीव पोपट विरोधकांना कांगावखोर (म्हणजे अन्यायाचा खोटा गवगवा करणारे) म्हणत आहेत. तथापि, असाच कांगावा ह्यापूर्वी भाजपच्या शीर्ष नेतृत्वानेही केला होता. २००९ च्या लोकसभा निवडणुकीत पराभव होताच, भाजपचे वरिष्ठ नेते लालकृष्ण आडवाणी यांनी “यापुढील निवडणुका मतदानपत्रिकेवर शिक्के मारून घ्याव्यात,” अशी मागणी केली होती. या मागणीला मार्क्सवादी कम्युनिस्ट, देवेगौडा जनता दल- सेक्युलर आणि रामविलास पासवान यांच्या लोक जनशक्ती या पक्षांनी पाठिंबा दिला होता.

दिल्लीचे माजी मुख्य सचिव उमेश सैगल यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगसमोर EVM मध्ये छेडछाड करून मते फिरवता येतात, याचे प्रात्यक्षिक केले होते. या चौकशीनंतर, “EVM मध्ये गडबड करता येऊ शकते, परंतु काटेकोर तपासणीमुळे मतबदल होऊ शकत नाही,” असे सांगण्यात आले. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर भाजप निवडणूक आयोगाच्या बाजूने बोलू लागला. ही खरी कांगावखोरी आहे आणि यातून “निवडणूक आयोग” निवडणुकीत विरोधकांना गारद करण्यासाठीचे शस्त्र बनला आहे, हे सिद्ध होते, असे भापकर यांनी म्हटले आहे.

महाराष्ट्रात २०२४ च्या लोकसभा मतदार यादीत (जानेवारी २०२४) ९ कोटी ३० लाख ६१ हजार ६६० मतदार होते, तर विधानसभा निवडणुकीसाठीच्या मतदारयादीत (ऑक्टोबर २०२४) ३९ लाख ६३ हजार ११९ मतदारांची वाढ झाली. प्रत्यक्ष मतदान करणाऱ्यांच्या संख्येतही ७१ लाख १५ हजार ३८३ मतांनी वाढ झाली. या शंकास्पद वाढीमुळेच दुबार/अनेकबार मतदारांबाबतचे आक्षेप निर्माण झाले.

राज्य निवडणूक आयोगाने दुबार मतदानाला रोखण्यासाठी अशा नावांपुढे “स्टार” टाकून मतदाराची तपासणी करण्याचा उपाय योजला आहे. याचा अर्थ मतदार याद्या सदोष असल्याचे आयोगाने मान्य केले आहे. मग, त्यात सुधारणा करून निवडणुका का घेतल्या जात नाहीत, असा प्रश्न उपस्थित होतो.

स्वराज्य संस्थांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करताना राज्य निवडणूक आयोगाच्या आयुक्तांनी VvPat अनिवार्य नसल्याचे सांगितले आहे. VvPat चा वापर करणे म्हणजे मतदाराचा “क्रॉस चेकिंग”चा हक्क रद्द करणे आणि EVM मधील छेडछाडीला आणि पुरावा नष्ट करण्यास मोकळीक देण्यासारखे आहे. हरियाणामधील एका सरपंचाच्या निवडणुकीत न्यायालयाच्या आदेशानुसार अडीच वर्षानंतर VvPat मोजणी झाली आणि पराभूत घोषित केलेला उमेदवार विजयी झाला आहे.

रामकृष्ण मोरे प्रेक्षागृहामध्ये दि.११/११/२०२५ रोजी पिंपरी-चिंचवड महापालिका आरक्षण सोडतीच्या वेळी उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांवर लेखी म्हणणे देण्यासाठी भापकर यांनी खालील मागण्या केल्या आहेत:

१) महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ईव्हीएम मशीन ऐवजी मतपत्रिकेवरच (बॅलेट पेपर )घेण्यात याव्यात.

२) महाराष्ट्रातील सर्व मतदार याद्या तपासून त्यातील दुबार, तिबार नावे, एकाच पत्त्यावरील शेकडो नावे वगळून मतदार यादीतील सर्व त्रुटी दूर करून मतदार याद्या स्वच्छ व पारदर्शक कराव्यात.

३) ही संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावरच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घ्याव्यात.

निवडणुका पारदर्शक व लोकाभिमुख स्वच्छ होण्यासाठी वरील सर्व भावना व मागण्या केंद्रीय निवडणूक आयोग व महाराष्ट्र निवडणूक आयोग यांच्यापर्यंत पोहोचाव्यात आणि या मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय व्हावा, अशी नम्र विनंती मारुती भापकर यांनी केली आहे.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.