पीएफओ उच्च पेन्शन अर्ज: ९९% प्रकरणांवर प्रक्रिया पूर्ण; तर किमान पेन्शन वाढण्याची शक्यता नाही!
अतिरिक्त योगदानावर पेन्शन देण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात; निधीतील तूट कायम असल्याने किमान पेन्शन वाढणार नसल्याचे केंद्रीय राज्यमंत्री शोभा करंदलाजे यांचे स्पष्टीकरण
दिल्ली, दि. ३ डिसेंबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेने (EPFO) उच्च वेतनावर आधारित पेन्शन (Higher Pension) मिळविण्यासाठी आलेल्या अर्जांवर जलद गतीने कारवाई केली असून, आतापर्यंत जवळपास ९९% अर्जांवर प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे. श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाच्या राज्यमंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे यांनी १ डिसेंबर २०२५ रोजी लोकसभेत विचारलेल्या एका लेखी प्रश्नाला उत्तर देताना ही माहिती दिली.
या उत्तरात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी आणि किमान पेन्शन वाढवण्याच्या मागणीवरही स्पष्टीकरण दिले आहे.
ईपीएफओने सर्वोच्च न्यायालयाच्या ४ नोव्हेंबर २०२२ रोजीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासाठी ‘संयुक्त पर्याय’ (Joint Option) अर्ज सादर करण्याची ऑनलाइन सुविधा दिली होती.
| तपशील | संख्या |
| एकूण अर्ज (सदस्य/निवृत्त व्यक्तींकडून सादर) (अंतिम तारीख: ११ जुलै २०२३) | १७.४९ लाख |
| मालकांकडून ईपीएफओकडे पाठवलेले अर्ज (अंतिम तारीख: ३१ जानेवारी २०२५) | १५.२४ लाख |
| ईपीएफओने प्रक्रिया केलेले अर्ज | जवळपास ९९% |
| ‘मागणी पत्र’ (Demand Letters) जारी केलेले अर्ज | ४,२७,३०८ |
| मागणी रक्कम जमा केलेले/सहमती दिलेले अर्जदार | २,३३,३०३ |
| – त्यापैकी सेवा निवृत्त झालेले अर्जदार | १,३७,०२९ |
| ‘पीपीओ’ (PPO) जारी झालेले निवृत्त अर्जदार | ~१,२४,४५७ |
| ‘पीपीओ’ अंतिम मंजुरीच्या टप्प्यात असलेले | १२,५७२ |
| अपात्र ठरलेले अर्ज (मुख्यतः मागणीची रक्कम न भरल्यामुळे) | ३४,०६० |
राज्यमंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे यांनी सांगितले की, निवृत्त अर्जदारांपैकी बहुतेकांना त्यांचे पेन्शन पेमेंट ऑर्डर (PPO) जारी करण्यात आले आहेत, तर उर्वरित पीपीओ अंतिम मंजुरीच्या टप्प्यात आहेत.
सरकार प्रो-राटा पेन्शनची पद्धत मागे घेण्याचा कोणताही विचार करत नाही.
-
कारण: कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS), १९९५ च्या पॅरा १२ मध्ये ही तरतूद आहे आणि ती न्याय्य (equitable) आहे. ही पद्धत वेतन मर्यादेतील पेन्शनधारक आणि उच्च वेतनावर योगदान देणारे पेन्शनधारक दोघांनाही समान मानते. सर्वोच्च न्यायालयानेही ही तरतूद ‘अल्ट्रा-व्हायरस’ (Ultra-vires – अधिकाराबाहेरील) नसल्याचे मान्य केले आहे.
सध्या किमान पेन्शन वाढवण्याचा सरकारचा कोणताही प्रस्ताव नाही.
-
सध्याची स्थिती: ईपीएस-९५ ही “परिभाषित योगदान-परिभाषित लाभ” (Defined Contribution-Defined Benefit) सामाजिक सुरक्षा योजना आहे.
-
आर्थिक तूट: ३१ मार्च २०१९ पर्यंत केलेल्या मूल्यांकननुसार, या निधीमध्ये अंकगणितीय तूट (Actuarial Deficit) आहे.
-
सरकारी भूमिका: सरकार सध्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीद्वारे प्रति महिना किमान ₹१,००० पेन्शन देत आहे. याव्यतिरिक्त, वेतनाच्या १.१६% (₹१५,००० पर्यंत) अर्थसंकल्पीय आधार दरवर्षी दिला जातो. निधीची स्थिती आणि भविष्यातील दायित्वे विचारात घेऊनच जास्तीत जास्त लाभ देण्यास सरकार वचनबद्ध आहे.
© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.
