चिंचवड शहराच्या सुरक्षिततेसाठी आमदार शंकर जगताप आक्रमक; हिवाळी अधिवेशनात ‘सेफ्टी ऑडिट’ची मागणी

वाकड-हिंजवडी आयटी पट्ट्यात ४२ मृत्यू! अपघातांवर तातडीने लक्ष वेधणार; आयटी कर्मचाऱ्यांसाठी फास्ट-ट्रॅक लेबर कोर्टचीही मागणी

पिंपरी प्रतिनिधी शाम सोनवणे, दि. ७ डिसेंबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

भारतीय जनता पार्टीचे (BJP) चिंचवड विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार शंकर जगताप यांनी महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या आगामी नागपूर हिवाळी अधिवेशनासाठी सविस्तर रणनीती जाहीर केली आहे. सोमवारपासून सुरू होत असलेल्या या अधिवेशनात ते पिंपरी-चिंचवड आणि हिंजवडी भागातील अनेक तातडीच्या समस्या उपस्थित करणार आहेत. अधिवेशनाचा कालावधी कमी असला तरी, उपलब्ध वेळेचा पुरेपूर वापर करत लक्षवेधी सूचना (Adjournment Motions), तारांकित प्रश्न (Starred Questions) आणि लक्ष केंद्रित चर्चांच्या माध्यमातून शासनाचे लक्ष वेधण्याचा त्यांचा मानस आहे.

आमदार शंकर जगताप यांच्या अजेंड्यामध्ये पिंपरी-चिंचवड शहराच्या सुरक्षिततेचा मुद्दा केंद्रस्थानी आहे. शहरात जड वाहनांमुळे होणारे रस्ते अपघात वाढले असून, एकट्या वाकड-हिंजवडी आयटी पट्ट्यात या वर्षी ४२ लोकांचा अपघाती मृत्यू झाला आहे.

• जबाबदारी निश्चिती: आमदार जगताप म्हणाले की, पुढील जीवितहानी टाळण्यासाठी आणि औद्योगिक पट्ट्यात काम करणाऱ्या कंपन्यांना जबाबदार धरण्यासाठी तातडीने हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता आहे.

• प्रमुख मागणी: पिंपरी-चिंचवड शहरात व्यापक ‘सेफ्टी ऑडिट’ (Safety Audit) करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. तसेच, अप्रशिक्षित चालकांमुळे होणारे अपघात कमी करण्यासाठी चालकांसाठी संरचित प्रशिक्षण प्रणाली (Structured Training System for Drivers) लागू करण्याची मागणीही ते करणार आहेत.

आयटी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी आमदार जगताप यांनी महत्त्वपूर्ण मागणी उचलून धरली आहे.

• मागणी: हिंजवडी आयटी पार्क (Hinjawadi IT Park) मधील आयटी व्यावसायिकांना भेडसावणारे वाद आणि तक्रारी सोडवण्यासाठी ‘फास्ट-ट्रॅक लेबर कोर्ट’ (Fast-Track Labour Court) स्थापन करण्याची मागणी ते जोरदारपणे करणार आहेत.

• कारण: आमदार जगताप म्हणाले, “आयटी क्षेत्राच्या वाढीमुळे अनेक रोजगार-संबंधित समस्या निर्माण झाल्या आहेत, ज्या सोडवण्यासाठी सध्याच्या यंत्रणेपेक्षा जलद न्यायिक निवारणाची (Quicker Judicial Redressal) आवश्यकता आहे.”

आमदार शंकर जगताप यांच्या अजेंड्यामध्ये इतर महत्त्वाच्या समस्यांनाही प्राधान्य देण्यात आले आहे. यात प्रामुख्याने खालील बाबींचा समावेश आहे:

• पावना नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्प: पिंपरी-चिंचवडच्या पर्यावरणीय आणि नागरी गरजांसाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा असल्याचे सांगून त्वरित निधीची मागणी.

• लक्षवेधी सूचनांद्वारे: पुणे महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरणाच्या (PMRDA) भूखंड लिलावांना स्थगिती देण्याची मागणी.

• इतर मागण्या: अतिरिक्त भार असलेल्या महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी लिमिटेड (MSEDCL) कार्यालयांची पुनर्रचना, प्रलंबित महाज्योती शिष्यवृत्ती तातडीने वितरित करणे, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेचा (PCMC) त्रुटीपूर्ण मसुदा विकास आराखडा (Draft Development Plan) रद्द करणे आणि काळेवाडी-रहाटणी येथील एका दारू परवान्याचे (Liquor Licence) रद्द करणे.

आमदार जगताप यांनी लिफ्ट सुरक्षा, ईव्ही टोल उल्लंघन, रेशन कार्ड केवायसी विलंब, बंद पडलेल्या वैद्यकीय सुविधा, पीसीएमसी कर्मचारी कमतरता, निविदांमधील अनियमितता, जड वाहनांची सुरक्षा आणि मालमत्ता हक्क यांसारख्या विविध मुद्द्यांवर ४८ तारांकित प्रश्न (Starred Questions) दाखल केले आहेत.

© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.