पिंपरी-चिंचवड, पुण्यामध्ये लोकप्रतिनिधी (नगरसेवक) नसल्याने नागरिकांचा संघर्ष वाढला!
पुनावळे, हिंजवडी, वाकड येथे मूलभूत नागरी सुविधांसाठी नागरिकांचा थेट आंदोलनाचा मार्ग; अधिकारी भेट टाळत असल्याने नागरिक संतप्त
पिंपरी प्रतिनिधी शाम सोनवणे, दि.१२ डिसेंबर २०२५, मॅक्स मंथन डेली न्यूज:
पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे महानगरपालिकेच्या निवडणुका २०१७ मध्ये होऊन नगरसेवकांचा कार्यकाळ २०२२ मध्ये संपल्यानंतर गेल्या तीन वर्षांपासून शहरात स्थानिक नगरसेवक (Corporators) नाहीत. यामुळे भागातील मूलभूत नागरी सुविधांची देखभाल आणि प्रशासनासोबत समन्वय साधण्याची संपूर्ण जबाबदारी नागरिकांच्या आणि स्थानिक रहिवासी संघटनांच्या खांद्यावर पडली आहे. नगरसेवकांच्या अनुपस्थितीत, पुनावळे, हिंजवडी-माण, वाकड यांसारख्या अनेक भागांतील नागरिकांना रस्त्यांसाठी, कचरा डेपोच्या विरोधात आणि नागरी सुविधांसाठी वारंवार आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागत आहे.
बावधन सिटिझन्स फोरमचे (BCF) सहसंचालक दुष्यंत भाटिया यांनी सांगितले, “सुरक्षित रस्ते, योग्य ड्रेनेज, अतिक्रमणमुक्त फूटपाथ आणि पाणीपुरवठा यांसारख्या मूलभूत नागरी सुविधांसाठी वारंवार तक्रारी, पाठपुरावा आणि विनंत्या करूनही काहीही बदल होत नाही. सर्व दरवाजे बंद झाल्यावर, नागरिकांना मूलभूत सेवांसाठी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागते.”
पुनावळे रेसिडेंट्स फोरमचे सदस्य सुमित धागे यांनी सांगितले की, नगरसेवकांच्या अनुपस्थितीत जर नागरिकांनी पुढाकार घेतला नाही, तर कोणतेही काम होत नाही. ते म्हणाले, “नगरसेवकांनी अधिक सक्रियपणे काम करून घेणे अपेक्षित होते, त्यांची उणीव जाणवते आहे.“
नगरसेवकांच्या अनुपस्थितीत नागरिकांना स्वतःचे प्रतिनिधित्व करावे लागते. यासाठी त्यांना कामातून सुट्टी घ्यावी लागते आणि वैयक्तिक बांधिलकी सोडून आंदोलनांसाठी आणि पाहणीसाठी उपस्थित राहावे लागते.
-
वाघोली हाऊसिंग सोसायटी असोसिएशनचे (WHSA) संचालक गोपाल धोले म्हणाले, “अधिकार्यांसोबतच्या बैठका शेवटच्या क्षणी रद्द होणे, ही सर्वात मोठी समस्या आहे. आम्ही काम करणारे व्यावसायिक आहोत आणि बैठकांना उपस्थित राहण्यासाठी आलटून-पालटून सुट्टी घेतो. बैठका रद्द झाल्यावर आमची सुट्टी वाया जाते आणि पुढील बैठक तेव्हा होते, जेव्हा आम्ही उपलब्ध नसतो.”
-
ते पुढे म्हणाले की, “नगरसेवक या समस्या टाळण्यास मदत करतात, कारण अधिकाऱ्यांशी भेटणे आणि समस्या सोडवणे हे त्यांचे पूर्णवेळ काम असते.” वाघोलीतील रहिवाशांना ड्रेनेज, रस्ते आणि वाहतूक समस्यांसाठी अनेक वेळा आंदोलने करावी लागली आहेत.
कल्याणीनगरमधील रहिवासी गट ‘टीम स्वच्छ कल्याणी नगर’ (TSKN) सारख्या संघटना PMC Care App आणि पुणे ट्रॅफिक पोलीस (PTP) ॲप सारख्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर करून अधिकाऱ्यांशी थेट समन्वय साधत आहेत.
TSKN चे उपाध्यक्ष ड्रायसन डिक्सन म्हणाले, “या डिजिटल युगात, हे प्लॅटफॉर्म त्वरित कारवाई आणि जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी पारंपरिक मार्गांपेक्षा अधिक प्रभावी ठरत आहेत.” मात्र, उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांशी बैठका निश्चित करण्यासाठी नगरसेवकांची मदत होते, असेही ड्रायसन डिक्सन यांनी नमूद केले.
विवेक वेलणकर, अध्यक्ष, सजग नागरिक मंच:
“नगरसेवक रस्ते, ड्रेनेज किंवा अनधिकृत फ्लेक्सच्या समस्या सोडवण्यासाठी नसतात, पण तशी सवय त्यांना लागली आहे. नागरी समस्या कधीच संपल्या नाहीत, त्यामुळे नगरसेवक खूप फरक करतात, असे मला वाटत नाही. मात्र, मोठी प्रभागस्तरीय कामे आणि शहराच्या विकासावर त्यांनी लक्ष केंद्रित केले पाहिजे.”
सुनील अय्यर, रहिवासी, उंड्री:
“आम्ही उंड्री हिलटॉपमध्ये नगरसेवकांना मिस केले नाही. खासदार, आमदार किंवा नगरसेवक जे काम करतात, त्यापेक्षा अधिक काम आम्ही थेट अधिकाऱ्यांशी आणि महापालिका आयुक्तांशी संवाद साधून केले आहे. तरीही, आरटीआय कसे दाखल करायचे किंवा वॉर्ड अधिकाऱ्यांपर्यंत कसे पोहोचायचे, याची माहिती नसलेल्या मोठ्या गटासाठी नगरसेवक महत्त्वाचे आहेत.”
प्रदीप आवटी, संयोजक, माय सिटी पिंपरी-चिंचवड फाउंडेशन:
“गेल्या तीन वर्षांत महापौर किंवा स्थायी समिती अध्यक्ष नसल्यामुळे मोठे काम झालेले नाही. ही पदे भरलेली असताना एक प्रकारचा नियंत्रण असायचा आणि आम्ही कोणाला तरी प्रश्न विचारू शकत होतो. काम जलद गतीने होण्यासाठी नगरसेवक आवश्यक आहेत.”
स्थानिक प्रतिनिधित्व नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्यात मोठी भूमिका बजावते आणि शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी नगरसेवकांची उपस्थिती आवश्यक आहे, असे मत अनेक नागरिकांनी व्यक्त केले.
© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.
