प्रत्येक शासकीय व खाजगी आस्थापनांमध्ये ‘अंतर्गत तक्रार निवारण समिती’ स्थापन करणे अनिवार्य! नियम मोडल्यास ५० हजारांच्या दंडाची तरतूद; महिला व बालविकास विभागाचे कडक आदेश

अमरावती, प्रतिनिधी जयकुमार चर्जन, १० जुलै २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

अमरावती: कामाच्या ठिकाणी नोकरी किंवा व्यवसाय करणाऱ्या महिलांच्या लैंगिक छळास प्रतिबंध करण्यासाठी, प्राप्त तक्रारींची निष्पक्ष चौकशी करण्यासाठी आणि छळ करणाऱ्या दोषी व्यक्तीस कठोर शिक्षा करण्यासाठी प्रत्येक शासकीय व खाजगी आस्थापनेत ‘अंतर्गत तक्रार निवारण समिती’ (Internal Complaints Committee – ICC) स्थापन करणे कायद्याने बंधनकारक करण्यात आले आहे. ज्या शासकीय किंवा खाजगी कार्यालयांमध्ये १० किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत, त्यांनी ही समिती त्वरित स्थापन करावी, असे कडक आवाहन अमरावतीच्या जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयाद्वारे प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे करण्यात आले आहे.

‘कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई आणि निवारण) अधिनियम २०१३’ मधील कायदेशीर तरतुदींनुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील याबाबत अत्यंत स्पष्ट निर्देश दिलेले आहेत. त्यानुसार सर्व शासकीय व निमशासकीय कार्यालये, स्थानिक प्राधिकरणाची (महानगरपालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद) कार्यालये, खाजगी कॉर्पोरेट कार्यालये, कंपन्या आणि आयटी पार्क, १० किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी कार्यरत असलेल्या संस्था, संघटना, मंडळ, कारखाने (Factories), रुग्णालये (Hospitals) आणि बँका, शाळा, महाविद्यालये आणि शैक्षणिक संस्था, हॉटेल्स, मोठी दुकाने आणि व्यावसायिक मॉल्स सर्व ठिकाणी ही समिती स्थापन करणे कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक आहे.

कायद्यातील तरतुदींनुसार, ज्या आस्थापना किंवा कार्यालय प्रमुख/मालक आपापल्या ठिकाणी अंतर्गत तक्रार निवारण समिती (ICC) स्थापन करणार नाहीत, त्यांना ५० हजार रुपयांपर्यंतचा आर्थिक दंड करण्याची कडक तरतूद कायद्यामध्ये आहे. त्यामुळे भविष्यातील कायदेशीर कारवाई टाळण्यासाठी सर्व आस्थापनांनी या प्रक्रियेत आणि तपासणीसाठी येणाऱ्या शासकीय अधिकाऱ्यांना पूर्ण सहकार्य करावे, असे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. तसेच, स्थापन करण्यात आलेल्या या अंतर्गत तक्रार निवारण समितीची अधिकृत नोंदणी केंद्र सरकारच्या ‘SHE BOX’ (SHe-Box) या ऑनलाईन पोर्टलवर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.

सर्व शासकीय व खाजगी कार्यालयांनी अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन केल्यानंतर, वर्ष २०२५-२६ चा संपूर्ण ‘वार्षिक अहवाल’ तातडीने ‘जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, अमरावती’ येथे प्रत्यक्ष सादर करावा. तसेच, यापुढील काळातील सर्व मासिक (Monthly) आणि त्रैमासिक (Quarterly) अहवाल देखील विहित मुदतीत सादर करणे आवश्यक राहील, असे जिल्हा महिला व बाल विकास विभागाद्वारे जारी करण्यात आलेल्या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. महिलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.

© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.