इंदिरानगर SRA प्रकल्पात कथित घोटाळा; पात्र रहिवाशांना वगळून अपात्रांची खोगीरभरती! ॲड. अजित बोराडे यांच्यामार्फत SRA प्रशासनाला कायदेशीर नोटीस; अध्यक्ष दुर्योधन कदम यांचा तीव्र आंदोलनाचा इशारा

पिंपरी चिंचवड प्रतिनिधी लक्षण प्रधान , १० जुलै २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

पिंपरी-चिंचवड: पिंपरी-चिंचवड शहरातील इंदिरानगर येथील झोपडपट्टी पुनर्वसन (SRA) प्रकल्पामध्ये पात्र झोपडीधारकांवर सर्रास अन्याय करून मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार होत असल्याचा खळबळजनक आरोप स्थानिक रहिवाशांनी केला आहे. अनेक दशकांपासून वास्तव्यास असणाऱ्या मूळ व पात्र लाभार्थ्यांना जाणीवपूर्वक योजनेतून वगळण्यात आले असून, अनेक अपात्र व्यक्तींची नावे यादीत समाविष्ट केल्याचा गंभीर आरोप करण्यात आला आहे. या कथित घोटाळ्याविरोधात रहिवासी कमालीचे आक्रमक झाले असून, ‘इंदिरानगर झोपडपट्टी पुनर्वसन विकास संस्थे’च्या वतीने ॲड. अजित बोराडे यांच्यामार्फत ‘एसआरए’ (SRA) प्रशासनाला थेट कायदेशीर नोटीस बजावण्यात आली आहे. संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र आणि उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी रहिवाशांनी लावून धरली आहे.

इंदिरानगर परिसरामध्ये अनेक कष्टकरी कुटुंबे गेली ३५ ते ४० वर्षांहून अधिक काळ वास्तव्यास आहेत. असे असतानाही, महापालिकेच्या आणि एसआरएच्या पात्रता निश्चिती आणि सर्वेक्षण प्रक्रियेमध्ये कमालीचा संशयास्पद कारभार झाला असल्याचे समोर आले आहे. रहिवाशांच्या मते, सर्वेक्षणादरम्यान पारदर्शकतेचा पूर्ण अभाव होता आणि नागरिकांनी वेळोवेळी नोंदवलेल्या कायदेशीर आक्षेपांकडे प्रशासनाने भ्रष्ट हेतूने जाणीवपूर्वक डोळेझाक केली.

तसेच, काही दलालांमार्फत रहिवाशांना पुनर्वसनाच्या घरांचे खोटे आश्वासन देऊन महत्त्वाची कागदपत्रे गोळा करणे आणि आर्थिक व्यवहार (पैसे गोळा करणे) करण्यात आल्याचाही धक्कादायक आरोप स्थानिक नागरिकांनी केला आहे.

इंदिरानगर झोपडपट्टी पुनर्वसन विकास संस्थेने वकिलांमार्फत पाठवलेल्या कायदेशीर नोटीसमध्ये प्रशासनाकडे प्रमुख मागण्या मांडल्या आहेत. संपूर्ण पात्रता यादी आणि सर्वेक्षण प्रक्रियेची स्वतंत्र चौकशी करून सर्व पात्र दाव्यांची पुनश्च फेरपडताळणी करावी. अपात्र व्यक्तींचा समावेश कोणत्या निकषांवर झाला, याची चौकशी करून संबंधित सर्व नोंदी व कागदपत्रे सार्वजनिक करावीत. नागरिकांचे प्रलंबित आक्षेप आणि हरकती निकाली निघेपर्यंत कोणत्याही झोपडीधारकावर बेदखल कारवाई, घरांचे पाडकाम किंवा सक्तीचे स्थलांतर करण्यात येऊ नये. सध्या प्रभावित कुटुंबांसाठी सुरक्षित आणि पुरेशी ट्रान्झिट व्यवस्था (तात्पुरता निवारा) उपलब्ध नसल्याने, पावसाळ्यात नागरिकांचे हाल होणार नाहीत याची काळजी घेण्यात यावी.

“झोपडीधारकांनी वेळोवेळी कायदेशीर निवेदने, तक्रारी आणि हरकती सादर करूनही प्रशासनाने त्यांना अद्याप सुनावणीची कोणतीही संधी दिलेली नाही. नागरिकांचे आक्षेप प्रलंबित असताना पुनर्वसनाची प्रक्रिया पुढे रेटण्याचा प्रयत्न करणे, हे नैसर्गिक न्याय तत्त्वांचे (Natural Justice) थेट उल्लंघन आहे. पुनर्वसन हा झोपडीधारकांचा केवळ कायदेशीर अधिकार नसून तो त्यांचा मानवी हक्कदेखील आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया प्रशासनाच्या मनमानीवर अवलंबून न राहता संपूर्णपणे पारदर्शक आणि कायद्याच्या चौकटीतच राबविणे आवश्यक आहे.”

– ॲड. अजित बोराडे (संस्थेचे वकील)

“पात्र झोपडीधारकांच्या हक्कांवर गदा आणणारी प्रशासनाची किंवा बिल्डरची कोणतीही मनमानी कारवाई आम्ही खपवून घेणार नाही. एसआरए प्रशासनाने या कथित घोटाळ्यात तात्काळ हस्तक्षेप करून सत्य परिस्थिती समोर आणावी आणि दोषी अधिकाऱ्यांवर व दलालांवर कडक कारवाई करावी. अन्यथा, हक्काच्या घरांसाठी आणि न्यायासाठी संपूर्ण इंदिरानगरवासीय न्यायालयीन तसेच लोकशाही मार्गाने तीव्र जनआंदोलन उभारतील.”

– दुर्योधन कदम (अध्यक्ष, इंदिरानगर झोपडपट्टी पुनर्वसन विकास संस्था)

या कायदेशीर नोटीस आणि वाढत्या जनक्षोभामुळे एसआरए प्रशासनाचे धाबे दणाणले असून, गरीब झोपडीधारकांना न्याय मिळवून देण्यासाठी संस्थेने कायदेशीर लढाईची पूर्ण तयारी केली आहे.

© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.