पिंपरी पालिका शालेय गणवेश खरेदीत कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार; थेट सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशांचे उल्लंघन! खासदार संजय राऊत यांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र; बड्या मंत्र्याचा आयुक्तांवर दबाव असल्याचा खळबळजनक आरोप

पिंपरी चिंचवड प्रतिनिधी लक्ष्मण प्रधान, ११ जुलै २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

पिंपरी-चिंचवड: पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेतील प्राथमिक व माध्यमिक शाळांमधील गरीब विद्यार्थ्यांच्या गणवेश आणि शैक्षणिक साहित्याच्या खरेदीत कोट्यवधी रुपयांचा कथित महाघोटाळा झाल्याचे खळबळजनक प्रकरण समोर आले आहे. याप्रकरणी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहून या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. ई-टेंडरिंग (ई-निविदा) नियमांना पूर्णपणे केराची टोपली दाखवून ठराविक संस्थेला कोट्यवधींचे कंत्राट बहाल करण्यात आल्याने महापालिकेच्या खजिन्याचे अतोनात नुकसान झाल्याचा आरोप खासदार राऊत यांनी केला आहे.

खासदार संजय राऊत यांनी आपल्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, “पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेत शालेय विद्यार्थ्यांच्या गणवेश खरेदीत झालेला घोटाळा अत्यंत चिंताजनक आहे. हा केवळ शासकीय निधीचा अपहार नसून महाराष्ट्राच्या प्रतिमेला काळीमा फासणारा प्रकार आहे. या प्रकरणी निष्पक्ष आणि कठोर कारवाई झाली, तरच सरकारची भ्रष्टाचाराविरोधातील विश्वासार्हता टिकून राहील. मी माझी जबाबदारी चोख पाडत या घोटाळ्याशी संबंधित सर्व भक्कम पुरावे मुख्यमंत्र्यांकडे सुपूर्द केले आहेत.”

खासदार संजय राऊत यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवलेल्या पत्रात प्रशासनाचा आणि कंत्राटदारांचा ढिम्मा कारभार उघडा पाडला आहे. पत्रात नमूद केल्यानुसार पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या काही माजी नगरसेवकांनी खासदार राऊत यांची भेट घेऊन या घोटाळ्याची माहिती दिली. शाळांमधील विद्यार्थ्यांसाठी लागणारे गणवेश, स्कार्फ, स्वेटर, मोजे, रेनकोट आणि स्कूल बॅग या वस्तूंची खरेदी अनिवार्य असलेल्या ‘ई-टेंडरिंग’ प्रक्रियेद्वारे न करता थेट पद्धतीने करण्यात आली. शासकीय नियमांनुसार, कोणत्याही खरेदीची किंमत ३ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास त्यासाठी ई-निविदा काढणे बंधनकारक आहे. मात्र, या प्रकरणात सोलापूरच्या ‘जगदंबा रेडीमेड ड्रेसेस कोऑपरेटिव्ह सोसायटी’ या संस्थेला कोट्यवधी रुपयांचे कंत्राट कोणत्याही निविदेविना थेट देऊन नियमांचे सरळ-सरळ उल्लंघन करण्यात आले आहे.

या घोटाळ्याचे धागेदोरे थेट देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या अवमानाशी जोडले गेले आहेत. खासदार राऊत यांनी पत्रात म्हटले आहे की,

“हा विषय यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत (Supreme Court) पोहोचला होता. सुप्रीम कोर्टाने शालेय साहित्यासाठी प्रति युनिट २३९ रुपये हा दर निश्चित केला होता. असे स्पष्ट निर्देश असतानाही महापालिका प्रशासनाने न्यायालयाच्या आदेशांना डावलले. संबंधित सोसायटीला थेट ८१४ रुपये प्रति युनिट या अवाढव्य दराने कंत्राट देण्यात आले. म्हणजेच प्रति युनिट तब्बल ५७५ रुपयांचा फरक असून, हा जनतेच्या कष्टाच्या पैशांचा उघड अपहार आहे. या माध्यमातून जनतेचे तब्बल ४ कोटी रुपये हडप करण्यात आले आहेत.”

पत्राच्या शेवटी संजय राऊत यांनी राज्याच्या राजकारणात भूकंप घडवून आणणारा आरोप केला आहे. ते म्हणाले, “मुख्यमंत्री महोदय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची ‘न खाऊंगा, न खाने दूंगा’ ही घोषणा अत्यंत प्रेरणादायी आहे. मात्र, तुमच्याच कॅबिनेटमधील एका वरिष्ठ मंत्र्याने पिंपरी-चिंचवडच्या महापालिका आयुक्तांवर प्रचंड राजकीय दबाव आणला. सर्व कायदेशीर नियम बाजूला ठेवून, कोणतीही टेंडर प्रक्रिया न राबवता संबंधित सोलापूरच्या सोसायटीला हे कोट्यवधींचे कंत्राट देण्यास आयुक्तांना भाग पाडण्यात आले.”

विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक साहित्यात अशा प्रकारचा लाजीरवाडा भ्रष्टाचार होणे हे अत्यंत लांछनास्पद आहे. जर सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करणारा हा भ्रष्टाचार तुम्हाला मंजूर नसेल, तर संबंधित दबाव आणणाऱ्या मंत्री महोदयांवर आणि महापालिका प्रशासनावर तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करून कडक कारवाई करावी, अशी आग्रही मागणी खासदार संजय राऊत यांनी केली आहे. या पत्रामुळे पिंपरी-चिंचवड महापालिका वर्तुळात आणि राज्याच्या राजकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.

© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.