कन्व्हेअन्स डीड टाळणाऱ्या बिल्डरला महारेराचा दणका! ३० दिवसांत मसुदा अंतिम करून नोंदणी करण्याचे आदेश; किवळे येथील ‘निर्माण माईलस्टोन’ सोसायटीचा मोठा विजय

पिंपरी चिंचवड प्रतिनिधी लक्षण प्रधान, १८ जुलै २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

पिंपरी: कन्व्हेअन्स डीडची (Conveyance Deed) कायदेशीर जबाबदारी टाळत केवळ मसुदा सोसायटीकडे पाठवून आपले कर्तव्य पूर्ण झाल्याचा दावा करणाऱ्या बिल्डरला महाराष्ट्र रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरणाने (महारेरा) चांगलाच दणका दिला आहे. किवळे येथील ‘निर्माण माईलस्टोन को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी’च्या तक्रारीवर सुनावणी करताना महारेराने बिल्डर ‘निर्माण व्हेंचर’ला ३० दिवसांत कन्व्हेअन्स डीडचा मसुदा अंतिम करून, पुढील ३० दिवसांत सोसायटीच्या नावे दस्ताची अधिकृत नोंदणी करण्याचे कडक आदेश दिले आहेत.

किवळे येथील निर्माण माईलस्टोन को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटीने ॲड. अजित बोराडे यांच्यामार्फत महारेराकडे विकासकाविरोधात कायदेशीर दाद मागितली होती. या प्रकरणात महारेराचे सदस्य महेश पाठक यांनी १५ जुलै २०२६ रोजी महत्वपूर्ण आदेश पारित केला.

महारेराने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले की, रेरा कायद्याच्या (RERA Act) कलम १७ नुसार गृहनिर्माण संस्थेच्या नावे जमिनीचे व इमारतीचे हस्तांतरण (कन्व्हेअन्स) करणे ही प्रवर्तक म्हणजेच बिल्डरची वैधानिक आणि कायदेशीर जबाबदारी आहे. केवळ कन्व्हेअन्स डीडचा मसुदा सोसायटीला पाठविल्याने ही जबाबदारी संपत नाही. तसेच, बिल्डर आणि मूळ जमीनमालक यांच्यात कोणताही अंतर्गत वाद सुरू असला, तरी त्याचे कारण पुढे करून विकासक आपल्या कायदेशीर कर्तव्यातून पळ काढू शकत नाही, असे महारेराने फटकारले आहे.

विकसकाद्वारे सोसायटीला पाठविलेल्या कन्व्हेअन्स डीडच्या मसुद्यात नमूद केलेले क्षेत्र हे मंजूर नकाशे आणि महारेरा प्रकल्प नोंदणीतील क्षेत्रापेक्षा कमी दाखवण्यात आले होते. या तांत्रिक फसवणुकीवर तक्रारदार संस्थेने तीव्र आक्षेप घेतला होता.हा आक्षेप ग्राह्य धरत महारेराने बिल्डरला मंजूर नकाशे व प्रकल्प नोंदणीत नमूद केलेल्या अचूक क्षेत्रानुसार सर्व सामाईक क्षेत्रे (Common Areas), सामाईक मार्ग आणि त्यावरील अविभाज्य हक्क सोसायटीकडे कायदेशीररित्या हस्तांतरित करण्याचे थेट निर्देश दिले आहेत.

महारेराच्या आदेशानुसार पहिले ३० दिवस बिल्डर आणि सोसायटीने परस्पर सहमतीने कन्व्हेअन्स डीडचा अंतिम मसुदा निश्चित करायचा आहे. मसुदा निश्चित झाल्यानंतर पुढील ३० दिवसांच्या आत उपनिबंधक कार्यालयात दस्ताची अधिकृत नोंदणी पूर्ण करावी लागणार आहे.  कन्व्हेअन्ससाठी आवश्यक असणारी सर्व मूळ कागदपत्रे सोसायटीकडे सुपूर्द करावीत. विशेष म्हणजे, महारेराने आदेशात स्पष्ट नमूद केले आहे की, जर दिलेल्या मुदतीत या आदेशाचे पालन झाले नाही, तर रेरा कायद्याच्या कलम ६३ अंतर्गत संबंधित बिल्डरविरोधात कडक दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल.

 “हा राज्यातील इतर सोसायट्यांसाठीही मार्गदर्शक आदेश” – ॲड. अजित बोराडे

प्रकरणाचा निकाल लागल्यानंतर तक्रारदार सोसायटीचे वकील ॲड. अजित बोराडे यांनी प्रतिक्रिया देताना सांगितले:

“महारेराने या आदेशातून पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे की, कन्व्हेअन्स करणे ही बिल्डरची कायदेशीर जबाबदारी आहे. केवळ मसुदा पाठवून किंवा जमीनमालकाशी वाद असल्याचे कारण सांगून बिल्डर या जबाबदारीतून मुक्त होऊ शकत नाही. सोसायटीच्या मालमत्ता हक्कांचे संरक्षण करणारा हा अत्यंत महत्त्वाचा आदेश असून राज्यातील इतर गृहनिर्माण संस्थांसाठीही तो मार्गदर्शक ठरेल. बिल्डर आणि जमीनमालक यांच्यातील कोणत्याही वादामुळे निष्पाप सभासदांचे हक्क बाधित होऊ शकत नाहीत.”

© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.