पिंपरी / निगडी: निगडी प्राधिकरणातील बीएसएनएल डक्ट मॅनहोलमध्ये यापूर्वी १५ ऑगस्ट २०२५ रोजी ३ कामगारांचा, तर नुकताच मनोज शिंदे आणि अमोल शिंदे या २ तरुण कष्टकऱ्यांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. एकाच ठिकाणी अवघ्या वर्षभरात ५ कामगारांचे बळी गेल्याच्या या गंभीर घटनेप्रकरणी कष्टकरी संघर्ष महासंघाच्या वतीने चिंचवड येथील बीएसएनएल कार्यालयावर ‘जवाब दो आंदोलन’ पुकारण्यात आले होते. या आंदोलनाची दखल घेत निगडी पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक महेश बनसोडे यांनी मध्यस्थी करत निगडी पोलीस स्टेशन येथे बीएसएनएलचे वरिष्ठ अधिकारी आणि महासंघाच्या पदाधिकाऱ्यांची संयुक्त बैठक घडवून आणली. या बैठकीत निगडी पोलीस प्रशासन, बीएसएनएलचे वरिष्ठ अधिकारी आणि कामगार प्रतिनिधींमध्ये सविस्तर चर्चा पार पडली.

या बैठकीला पोलीस निरीक्षक चंद्रकांत जाधव, कष्टकरी संघर्ष महासंघाचे अध्यक्ष व ज्येष्ठ कामगार नेते काशिनाथ नखाते, पुणे बीएसएनएलचे महाव्यवस्थापक अतुल वाखले, उपमहाव्यवस्थापक श्रीकांत नंदेश्वर, उपमहाव्यवस्थापक वीरेंद्र चौधरी, सहाय्यक महाव्यवस्थापक सुनील मांझी, महासंघाचे उपाध्यक्ष राजेश माने, कार्याध्यक्ष राजू बिराजदार आणि माधुरी जलमूलवार उपस्थित होते.

१५ ऑगस्ट २०२५ रोजी झालेल्या दुर्घटनेत लखन धावारे, दत्ता होणाळे व साहेबराव गिरशेटे या ३ कामगारांचा मृत्यू झाला होता. त्यावेळी कष्टकरी संघर्ष महासंघाने केलेल्या तीव्र आंदोलनाची दखल घेत, या ३ मृत कामगारांच्या वारसांना बीएसएनएल प्रशासनाकडून अर्थसहाय्य देण्याची प्रक्रिया सुरू असून ती अंतिम टप्प्यात आहे, असे बीएसएनएलच्या अधिकाऱ्यांनी बैठकीत स्पष्ट केले.

बैठकीत कामगारांच्या सुरक्षेचा आणि प्रशासकीय निष्काळजीपणाचा मुद्दा उपस्थित करत कामगार नेते काशिनाथ नखाते म्हणाले की, “एकाच ठिकाणी दुसऱ्यांदा ही दुर्दैवी घटना घडली आहे. महापालिका, बीएसएनएल, कामगार विभाग आणि पोलीस प्रशासन एकमेकांवर जबाबदारी ढकलून चालढकल करत आहेत. हे यापुढे सहन केले जाणार नाही. या दुर्घटनेतील दोषी कंत्राटदार, महापालिका व बीएसएनएलच्या संबंधित निष्काळजी अधिकाऱ्यांची सखोल चौकशी करून त्यांच्यावर तातडीने गुन्हे दाखल केले पाहिजेत.”

निगडी पोलिसांकडून या प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू असून बीएसएनएल प्रशासनाकडून आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे मागवण्यात आली आहेत. ती कागदपत्रे प्राप्त होताच पुढील कायदेशीर कार्यवाही केली जाईल, असे आश्वासन पोलिसांनी दिले.

दरम्यान, या सर्व मागण्यांवर पुढील १५ दिवसांच्या आत प्रशासनाने ठोस कारवाई करावी, अन्यथा संबंधित सर्व जबाबदार विभागांच्या विरोधात पुन्हा तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडले जाईल, असा कडक इशारा कामगार नेते काशिनाथ नखाते यांनी दिला आहे.