पिंपरी / पुणे: लक्ष्मीनगर पोलीस ठाण्यात भारतीय न्याय संहिता (BNS) तसेच शस्त्र कायदा आणि महाराष्ट्र पोलीस अधिनियमांतर्गत दाखल झालेल्या अत्यंत गंभीर गुन्ह्यातील आरोपीला मेहेरबान न्यायालयाने जामीन मंजूर करून दिला आहे. आरोपीच्या वतीने कायदेशीर बाजू मांडताना अॅड. निकिता बनसोडे यांनी केलेला प्रभावी आणि मुद्देसूद युक्तीवाद न्यायालयाने ग्राह्य धरत आरोपीची जामिनावर मुक्तता करण्याचे आदेश दिले.

संबंधित प्रकरणात आरोपीविरुद्ध लक्ष्मीनगर पोलीस ठाण्यात कायदेशीर कलमांन्वये गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम १०९ खुनाचा प्रयत्न करणे (Attempt to Murder) , भारतीय न्याय संहिता (BNS) कलम ११८(२) धोकादायक शस्त्रांचा वापर करून गंभीर दुखापत पोहोचवणे (Voluntarily causing grievous hurt by dangerous weapons) , शस्त्र कायदा (Arms Act) कलम ४ व २५ बेकायदेशीररीत्या प्राणघातक शस्त्र बाळगणे किंवा त्याचा वापर करणे. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम (Maharashtra Police Act) कलम ३७(१) व १३५ शासकीय जमावबंदी किंवा शस्त्रबंदी आदेशाचे उल्लंघन करणे

न्यायालयात जामीन अर्जावर सुनावणीदरम्यान आरोपीच्या वकील अॅड. निकिता बनसोडे यांनी फौजदारी कायदेप्रक्रियेचा सखोल आधार घेत अत्यंत कडक युक्तीवाद मांडला. आरोपीने असा कोणताही गुन्हा केला नसून, केवळ कौटुंबिक व मिळकतीच्या (मालमत्तेच्या) वादातून पूर्वग्रहापोटी आरोपीला या प्रकरणात जाणूनबुजून व जाणीवपूर्वक अडकवण्यात आले आहे. गुन्ह्यामध्ये आरोपीचा थेट सहभाग असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी कोणतेही ठोस व निष्पक्ष पुरावे पोलीस तपासात समोर आलेले नाहीत.  खोट्या आरोपांखाली आरोपीला प्रदीर्घ काळ कोठडीत ठेवणे त्याच्या मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन ठरेल.

अॅड. निकिता बनसोडे यांनी मांडलेले कायदेशीर मुद्दे, दाखले आणि वस्तुस्थिती विचारात घेऊन न्यायालयाने बचाव पक्षाचा युक्तीवाद मान्य केला. गुन्ह्याचे गांभीर्य आणि प्रकरणातील तथ्ये यांचा योग्य ताळमेळ घालत मेहेरबान न्यायालयाने आरोपीला योग्य त्या अटी व शर्तींवर जामिनावर मुक्त (Bail Granted) करण्याचे आदेश पारित केले.

या निकालामुळे कौटुंबिक वा मालमत्तेच्या वादातून दाखल होणाऱ्या खोट्या किंवा बनावट पोलीस तक्रारींविरोधात कायदेशीर प्रक्रियेत कसा न्याय मिळवता येतो, याचे एक महत्त्वाचे उदाहरण समोर आले असून नागरिकांमध्ये याची मोठी चर्चा सुरू आहे.