134
पथ विक्रेता कायद्याची ४ महिन्यांत प्रभावी अंमलबजावणी करा; उच्च न्यायालयाच्या ऐतिहासिक निर्णयाचे फेरीवाल्यांकडून स्वागत!
पिंपरी चिंचवड प्रतिनिधी बालाजी नवले, दि. ०८ सप्टेंबर २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज:
पिंपरी / निगडी: महाराष्ट्र राज्यभरात ‘पथ विक्रेता (जीविका संरक्षण आणि पथ विक्री विनियमन) कायदा, २०१४’ ची योग्य अंमलबजावणी होत नसल्याची अत्यंत गंभीर दखल मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतली आहे. राज्यस्तरीय पथ विक्रेता योजना अंतिम करून ती येत्या चार महिन्यांच्या कालावधीत अधिसूचित करण्याचे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने राज्य शासनाला दिले आहेत. कायदा लागू होऊन तब्बल १२ वर्षे उलटूनही राज्यात अद्याप योजना लागू न झाल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र खेद व्यक्त केला आहे. या ऐतिहासिक निर्णयाचे पिंपरी-चिंचवडसह संपूर्ण राज्यातील फेरीवाला संघटनांनी जोरदार स्वागत केले असून, निगडी येथे पथ विक्रेत्यांनी एकत्र येत चहापान करून आनंदोत्सव साजरा केला.
मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती भारती डोंगरे आणि न्यायमूर्ती आशिष चव्हाण यांच्या खंडपीठाने राज्य शासनाला आणि सर्व संबंधित नागरी संस्थांना कडक आदेश जारी केले आहेत. पथ विक्रेत्यांसाठी राज्यस्तरीय योजना अंतिम करून पुढील ४ महिन्यांत त्याची अधिकृत अधिसूचना प्रसिद्ध करावी. फेरीवाल्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी राज्यातील सर्व नागरी संस्थांमध्ये (महानगरपालिका व नगरपालिका) ६ आठवड्यांच्या आत तक्रार निवारण समित्यांची स्थापना करावी. ज्या ठिकाणी ‘पथ विक्रेता समित्या’ (Town Vending Committees – TVC) पूर्वीपासून अस्तित्वात आहेत, त्यांची सविस्तर माहिती २ आठवड्यांत सार्वजनिक करावी. पिंपरी-चिंचवड, मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, कोल्हापूर, पनवेल, परभणी आणि सातारा या प्रमुख नागरी संस्थांसाठी विशेष आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत.
महाराष्ट्र हॉकर्स फेडरेशनने फेरीवाल्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी उच्च न्यायालयात ही महत्त्वपूर्ण याचिका दाखल केली होती. यापूर्वी २०१७ मध्ये तयार करण्यात आलेली योजना रद्द करण्यात आल्याने नव्या योजनेची अधिसूचना काढून कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची आग्रही मागणी या याचिकेद्वारे करण्यात आली होती.
या न्यायालयीन लढ्यात महाराष्ट्र हॉकर्स फेडरेशनचे राष्ट्रीय महासचिव शक्तिमान घोष, सचिव विनिता बाळेकुंद्री, समन्वयक मॅकेन्झी डाबरे, कार्याध्यक्ष काशिनाथ नखाते, निमंत्रक अखिलेश गौड, बबन कांबळे, विद्या रामगुडे, अभय दुबे आणि हुस्ना खान यांनी अत्यंत मोलाची भूमिका बजावली.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर प्रतिक्रिया देताना महाराष्ट्र फेरीवाला क्रांती महासंघाचे अध्यक्ष काशिनाथ नखाते यांनी पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाच्या दुटप्पी धोरणावर तीव्र संताप व्यक्त केला:
“पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका क्षेत्रात २०२४ मध्ये अत्यंत पारदर्शक पद्धतीने पथ विक्रेता निवडणुका पार पडल्या आहेत. मात्र, तरीही महापालिका आयुक्त यावर एकही बैठक न घेता केवळ कष्टकरी व सामान्य विक्रेत्यांवर अन्यायकारक कारवाई करत आहेत. हे पूर्णपणे बेकायदेशीर व चुकीचे आहे. आयुक्तांकडे श्रीमंत आणि धनिकांच्या भव्य योजनांसाठी वेळ आहे, परंतु प्रामाणिकपणे पोट भरणाऱ्या सामान्य फेरीवाल्यांसाठी वेळ नाही, हेच विदारक चित्र शहरात दिसत आहे. फेरीवाला कायद्यानुसार योग्य अंमलबजावणी होण्यासाठी आम्ही रस्त्यावरील संघर्षासोबतच न्यायालयातील कायदेशीर लढाईदेखील पूर्ण ताकदीने लढत राहू.”— काशिनाथ नखाते (अध्यक्ष, महाराष्ट्र फेरीवाला क्रांती महासंघ)
© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.
