अहिल्यानगर / श्रीगोंदा: कुकडी प्रकल्पांतर्गत अतिशय महत्त्वाच्या असलेल्या ‘डिंबे-माणिकडोह’ १६ किलोमीटरच्या जोड बोगद्याच्या कामाला राजकीय दबावातून स्थगिती देऊ नये, यासाठी ज्येष्ठ समाजसेवक मारुती भापकर यांनी थेट राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्राताई पवार यांना लेखी पत्र पाठवून आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. माजी मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्या दबावाला बळी न पडता दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या पाण्यासाठी हा बोगदा तातडीने पूर्ण करावा, अशी ठाम मागणी त्यांनी पत्राद्वारे केली आहे.

अहिल्यानगर आणि सोलापूर जिल्ह्यातील ६ तालुक्यातील लाखो शेतकऱ्यांवरील पाण्याचा अन्याय दूर करण्यासाठी ज्येष्ठ समाजसेवक मारुती भापकर यांनी उचललेला हा लढा आता अधिक तीव्र झाला असून, या पत्रामुळे राज्यभरात मोठी जनजागृती व प्रशासनात खळबळ उडाली आहे.

 १ सप्टेंबरच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत कुकडी प्रकल्पासाठी स्वीकृत झालेल्या ५,७०४ कोटी ५० लाख रुपयांच्या चतुर्थ सुप्रमामुळे अहिल्यानगर व सोलापूर जिल्ह्यातील १.५ लाख हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. या निर्णयावर राजकीय दबावातून स्थगिती आणणे अन्यायकारक आहे. डिंबे डाव्या कालव्याची वहन क्षमता ७०० क्युसेक असताना येडगाव धरणात केवळ २५० क्युसेक पाणी पोहोचते. उर्वरित ४०० ते ४५० क्युसेक पाणी आंबेगाव तालुक्यातील लोक कालव्यात आडवे बोर मारून आणि कालवा फोडून चोरत आहेत.  कालव्याच्या लिकेजच्या पाण्यावर मीना नदीवर २५ व घोड नदीवर २४ असे एकूण ४९ अनधिकृत को.प. बंधारे बांधले गेले आहेत. ‘MWRRA’ च्या न्यायाधिकरणाने या बंधाऱ्यांना पाणी देण्यास मनाई केली आहे. तरीही हा कालवा चालू ठेवून पाणीचोरीला पाठबळ दिले जात आहे. अस्तित्वात असलेल्या डिंबे डाव्या कालव्यावरून स्थानिक भागाला हक्काचे पाणी द्यावे आणि कुकडी डाव्या कालव्याच्या हिश्याचे कायदेशीर पाणी थेट १६ किमीच्या बोगद्याद्वारे माणिकडोह धरणात सोडावे, हाच या पाणीतंट्यावर कायमस्वरूपी तोडगा आहे.

गेल्या ३८ वर्षांत ३०० कोटींपेक्षा जास्त खर्च करूनही डिंबे कालव्याची दुरुस्ती होऊ दिली गेली नाही, ही भीषण वस्तुस्थिती भापकर यांनी उघडकीस आणली आहे. एका बाजूला तुटपुंजे पाणी आणि दुसऱ्या बाजूला पाण्याचा गैरवापर थांबवण्यासाठी १६ किमीचा बोगदा होणे ही काळाची गरज बनली आहे.

मारुती भापकर यांनी सुरू केलेल्या या कायदेशीर व सामाजिक लढ्यामुळे कुकडी प्रकल्पाच्या समन्यायी पाणी वाटपाचा मुद्दा आता धसास लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.