पुणे: पुण्यातील व्हीआयपी संस्कृती, रस्त्यांवरील जीवघेणे खड्डे आणि प्रशासकीय भ्रष्टाचाराविरोधात सोशल मीडियाच्या माध्यमातून सातत्याने आवाज उठवणारे प्रसिद्ध इन्फ्लुएन्सर संतोष पंडित यांच्यावर झालेल्या पोलीस कारवाईने आता अत्यंत स्फोटक राजकीय व कायदेशीर वळण घेतले आहे. भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्या गाड्यांच्या ताफ्यातील नियमभंग उघडकीस आणल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांतच ३ सप्टेंबरच्या मध्यरात्री १ वाजता कोथरूड पोलिसांनी थेट पंडित यांच्या घरात घुसून त्यांना ताब्यात घेतले. या मध्यरात्रीच्या धक्कादायक कारवाईमुळे सत्ताधारी आणि पोलिसांच्या भूमिकेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले असून पुण्यात राजकीय भूकंपाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

५ दिवसांची पोलीस कोठडी संपल्यानंतर पुणे न्यायालयाने संतोष पंडित यांना २१ सप्टेंबरपर्यंत १४ दिवसांची न्यायालयीन कोठडी (न्यायांग) सुनावली असून त्यांची रवानगी येरवडा मध्यवर्ती कारागृहात करण्यात आली आहे.

संतोष पंडित यांच्या कायदेशीर लढाईबाबत माहिती देताना त्यांचे वकील ॲड. योगेश पांडे यांनी पोलिसांच्या चौकशीचा पर्दाफाश केला. ते म्हणाले की, “५ दिवसांच्या पोलीस कोठडीदरम्यान पोलिसांनी कोणत्याही गुन्ह्याचा निष्पक्ष तपास केला नाही. त्याऐवजी ‘तुला पैसे कोण देतंय? तुझ्या मागे कोण आहे?’ हा एकच प्रश्न तब्बल १०० वेळा विचारून मानसिक दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला गेला.”

तपासात कोणताही आर्थिक गैरव्यवहार किंवा गैरप्रकार आढळला नसताना केवळ राजकीय आकांचा संतोष पंडित यांच्यामागे शोध घेण्याचा प्रयत्न पोलिसांनी केल्याचा आरोप ॲड. पांडे यांनी केला आहे.

आमदार गोपीचंद पडळकर यांच्या ताफ्यातील गाड्यांनी केलेल्या नियमभंगाचा व्हिडिओ व्हायरल करून सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरल्यानंतर लगेचच मध्यरात्री ही कारवाई करण्यात आली. कागदोपत्री रात्री १:२८ वाजता एफआयआर (FIR) दाखल झाल्याचे दाखवले आहे, मात्र पोलीस रात्री १ वाजताच पंडित यांच्या घरात घुसले होते. त्यामुळे पोलिसांची ही कारवाई पूर्वानियोजित व बेकायदेशीर असल्याचा संशय बळावला आहे. ७ वर्षांपेक्षा कमी शिक्षेच्या गुन्ह्यांमध्ये आधी नोटीस देणे अनिवार्य असताना, सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘अर्णेश कुमार’ निकालाची पायमल्ली करत पंडित यांना नोटीस न देता मध्यरात्री उचलण्यात आले. सामान्य नागरिकाचा आवाज दडपण्यासाठी मध्यरात्री पोलीस बळाचा वापर करून पंडित व त्यांच्या कुटुंबावर दहशत निर्माण करण्यात आली. हा बेकायदेशीर एफआयआर रद्द करण्यासाठी पंडित यांच्या वतीने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली जात असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनाही या पोलिसी मनमानीविरोधात तक्रारीचे पत्र पाठवण्यात आले आहे.

संतोष पंडित यांनी एका सामान्य नागरिकाच्या भूमिकेतून प्रशासकीय आणि राजकीय व्यवस्थेला प्रश्न विचारण्याचे धाडस दाखवले होते. त्यांच्यावर झालेल्या या कारवाईमुळे प्रशासनाविरोधात आवाज उठवणाऱ्या सामान्य नागरिकांचा गळा आवळला जात असल्याचा संताप व्यक्त होत आहे. आता या कायदेशीर लढाईची खरी कसोटी मुंबई उच्च न्यायालयात लागणार असून संपूर्ण राज्याचे लक्ष या प्रकरणाकडे लागले आहे.