पुणे: सणासुदीच्या मुहूर्तावर महारेराने (MahaRERA) राज्यभरात ४३५ नवीन गृहनिर्माण प्रकल्पांना नोंदणी क्रमांक देवून मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पांचे अंदाजित मूल्य ₹२३,७१९ कोटी असून त्याद्वारे ३२,९८१ नवीन सदनिका बाजारात येणार आहेत. यामध्ये एकट्या पुणे जिल्ह्यात सर्वाधिक १४० प्रकल्पांचा समावेश आहे. मात्र, एका बाजूला नवीन प्रकल्पांचा सुळसुळाट होत असताना, दुसऱ्या बाजूला जुन्या २१० प्रकल्पांना दिलेली मुदतवाढ (Extension) आणि ६०९ प्रकल्पांमधील बदलांना दिलेली मान्यता, यांमुळे बांधकाम क्षेत्रातील वाढता दिरंगाईचा आलेख आणि घरखरेदीदारांचे होणारे हाल पुन्हा एकदा समोर आले आहेत.

महारेराने दिलेल्या माहितीनुसार, सणासुदीपूर्वी नवीन नोंदणीसोबतच २१० प्रकल्पांना मुदतवाढ देण्यात आली आहे. विकासकांनी दिलेल्या सुधारित वेळेनुसार या मुदतवाढी दिल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात आला असला, तरी प्रत्यक्षात हजारो घरखरेदीदारांना आपल्या हक्काच्या घरासाठी आणखी काही वर्षे वाट पाहावी लागणार आहे.

नियमानुसार मुदत संपलेल्या प्रकल्पांना ‘व्यपगत’ (Lapsed) श्रेणीत टाकले जाते. मात्र, वारंवार मिळणाऱ्या मुदतवाढीमुळे विकासकांना दिरंगाईचे अभय मिळत असून, वेळेत घराचा ताबा न मिळाल्याने ग्राहकांना बँकेचे हप्ते (EMI) आणि घरभाडे असा दुहेरी आर्थिक फटका सहन करावा लागत आहे.  मूळ आराखड्यात फेरबदल आणि दुरुस्तीच्या (Correction Proposals) तब्बल ६०९ प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे गृहप्रकल्पातील मूळ सोयी-सुविधा आणि मोकळ्या जागेबाबत ग्राहकांची फसवणूक होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

 पुणे विभागात १६७ नवीन प्रकल्पांना (१०,५५३ सदनिका, ₹६,९७० कोटी) मान्यता मिळाली आहे. एकट्या पुणे शहरात १४० प्रकल्प येत आहेत. मात्र, पुण्यात आधीच पाण्याची प्रचंड टंचाई, वाहतूक कोंडी आणि अपुऱ्या सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणेची मोठी समस्या आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर नवीन बांधकामांना मंजुरी मिळाल्याने पुण्यातील नागरी सुविधांवर प्रचंड ताण येणार आहे.  मुंबई, ठाणे, रायगड व पालघर मिळून तब्बल २०१ नवीन प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली आहे. मुंबई उपनगर आणि ठाण्यात (७० प्रकल्प) वाढणाऱ्या या बांधकांमांमुळे शहरात सिमेंटचे जंगल उभे राहत असून प्रदूषणात तीव्र वाढ होत आहे. विदर्भात ३२ (नागपूर २७), खानदेशात २४ (नाशिक २३) आणि मराठवाड्यात ८ प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली आहे.

चालू आर्थिक वर्षात एप्रिल ते सप्टेंबर दरम्यान ६,४८६ अर्जांवर प्रक्रिया करण्यात आली होती. ऑक्टोबरच्या मंजुऱ्यांनंतर हा आकडा ७,७४० वर पोहोचला आहे. यामध्ये २,४९१ नवीन नोंदणी, २,८७२ मुदतवाढ आणि २,३७७ दुरुस्ती प्रस्तावांचा समावेश आहे.

नवीन नोंदणीच्या (२,४९१) तुलनेत मुदतवाढ मिळालेल्या प्रकल्पांची संख्या (२,८७२) जास्त असणे, ही गोष्ट महाराष्ट्रातील गृहनिर्माण क्षेत्रातील प्रकल्पांच्या विलंबाची आणि संथ गतीची गंभीर आकडेवारी दर्शवते.

सणासुदीच्या काळात घरांची विक्री वाढवण्यासाठी विकासकांनी महारेराकडून जलद गतीने परवानग्या मिळवून घेतल्या असल्या, तरी प्रत्यक्ष प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्याची कोणतीही भक्कम हमी ग्राहकांना मिळत नाही. केवळ कागदोपत्री नियम कडक करून आणि सतत मुदतवाढी देऊन महारेरा नक्की कोणाचे हित जपत आहे—असा सवाल आता संतप्त घरखरेदीदारांकडून विचारला जात आहे.