11
पिंपरीतील जय हिंद स्कूलविरोधातील तक्रारी धूळ खात; चौकशी समिती दीड वर्षापासून कागदावरच!
पिंपरी-चिंचवड प्रतिनिधी आकाश कांबळे, दि. २८ ऑक्टोबर २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज:
पिंपरी: पिंपरी येथील सिंघू एज्युकेशन ट्रस्ट संचलित जय हिंद प्राथमिक-माध्यमिक विद्यालयाबाबत पालक व विद्यार्थ्यांकडून सातत्याने गंभीर तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या शिक्षण विभागाने चौकशी समिती नियुक्त केली होती. मात्र, दि. ८ जानेवारी २०२५ रोजी समिती नियुक्त होऊन दीड वर्षापेक्षा जास्त कालावधी उलटला तरीही समितीची एकही बैठक झाली नसून शाळेची प्रत्यक्ष तपासणीही करण्यात आलेली नाही. शिक्षण विभाग आणि शाळा व्यवस्थापनाच्या या संशयास्पद कारभारावर महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेसचे सचिव ॲड. उमेश खंदारे यांनी तीव्र शब्दांत संताप व्यक्त केला आहे.
ॲड. उमेश खंदारे यांनी २०२३ पासून जय हिंद स्कूलसंदर्भात महापालिका शिक्षण विभागाकडे विविध गंभीर बाबींवर तक्रारी दाखल केल्या आहेत. चौथी उत्तीर्ण विद्यार्थ्याला इयत्ता पाचवीमध्ये प्रवेश नाकारल्याची गंभीर बाब. इयत्ता नववीतील ५९ विद्यार्थ्यांना नापास करून पुढील प्रवेश न देणे, तसेच शाळा सोडल्याचे दाखले काढून घेण्यासाठी आणि १७ नंबरचा फॉर्म भरून दहावीची परीक्षा देण्यासाठी पालकांवर दबाव टाकल्याचा आरोप. विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशाच्या वेळी ‘रिफंडेबल डिपॉझिट (इंटरेस्ट फ्री)’च्या नावाखाली प्रत्येक विद्यार्थ्याकडून बेकायदेशीरपणे १० हजार रुपये उकळले जात असल्याची तक्रार.
या तक्रारींनंतर महापालिका शिक्षण विभागाने जय हिंद शाळा व्यवस्थापनाला वेळोवेळी नोटिसा बजावून चौकशीसाठी उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, शाळा प्रशासनाने या नोटिसांना केराची टोपली दाखवत चौकशीसाठी उपस्थिती लावली नाही.
शाळा सहकार्य करत नसेल तर शिक्षण विभागाने आपल्या अधिकारांचा वापर करून कठोर कायदेशीर कारवाई करणे अपेक्षित होते. मात्र, त्याऐवजी प्रकरण दीर्घकाळ प्रलंबित ठेवून शाळा व्यवस्थापनाचे हितसंबंध जोपासले जात असल्याचा थेट आरोप ॲड. खंदारे यांनी केला आहे.
शाळेची प्रत्यक्ष पाहणी करण्यासाठी शिक्षण विभाग (प्राथमिक), पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेच्या आदेशानुसार ८ जानेवारी २०२५ रोजी (क्र. शिक्षण/खाप्राशा/३/कावि/२४/२०२५) प्रशासन अधिकारी संगीता बागर यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ सदस्यीय चौकशी समिती गठीत करण्यात आली होती.
या समितीने शाळेची पाहणी करून स्वयंस्पष्ट अहवाल सादर करायचा होता. परंतु, दीड वर्ष उलटूनही समितीची एकही बैठक झाली नाही ना शाळेला भेट देण्यात आली. त्यामुळे ही समिती केवळ कागदोपत्री दाखवण्यासाठीच स्थापन केली होती का, असा उद्विग्न सवाल उपस्थित होत आहे.
ॲड. उमेश खंदारे यांनी महापालिका शिक्षण विभागाकडे खालील प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. १० हजार रुपयांच्या ‘रिफंडेबल डिपॉझिट’सह सर्व तक्रारींची निष्पक्ष चौकशी व्हावी. नोटिसा बजावल्यानंतर काय कारवाई झाली आणि ८ जानेवारी २०२५ च्या समितीने आतापर्यंत काय काम केले, याचा लेखी खुलासा करावा. केवळ कागदोपत्री आश्वासने न देता प्रत्यक्ष कारवाई करून दाखवावी.
“शाळेवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी शिक्षण विभागाची असताना तक्रारी, नोटिसा आणि चौकशी समिती नियुक्त करूनही प्रत्यक्ष तपासणी न होणे हे अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. वरिष्ठांनी याची तातडीने दखल घेऊन निष्काळजी अधिकारी, समिती सदस्य आणि शाळा व्यवस्थापनावर तात्काळ कडक कारवाई करावी.”— ॲड. उमेश खंदारे (सचिव, महाराष्ट्र प्रदेश युवक काँग्रेस)
© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.
