अमरावती: अमरावती महानगरपालिकेतील सफाई कंत्राटावरून सुरू असलेला वाद आता केवळ कंत्राटापुरता मर्यादित न राहता शहराची स्वच्छता, सफाई कामगारांचे भविष्य आणि महापालिकेची प्रशासकीय जबाबदारी या अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्यांवर येऊन ठेपला आहे. या संदर्भात सामाजिक कार्यकर्ते प्रफुल्ल मंदा श्रीधर यांनी अमरावती महापालिकेच्या सफाई कंत्राटाबाबत एका विस्तृत लेखाच्या माध्यमातून प्रशासनाला आणि संबंधित यंत्रणेला काही कळीचे व थेट प्रश्न विचारले आहेत.

शहरातील स्वच्छता ही केवळ कंत्राटदाराचीच नव्हे, तर अमरावती महानगरपालिकेची मूलभूत व सार्वजनिक जबाबदारी आहे. घंटागाड्या नियमित फिरणे, कचरा वेळेवर उचलला जाणे आणि सार्वजनिक ठिकाणांची स्वच्छता राखली जाणे यासाठी पुरेशी वाहने आणि नियोजनबद्ध मनुष्यबळ असणे गरजेचे आहे.

कंत्राटदार आणि महापालिका यांच्यातील वादाचा किंवा न्यायालयीन प्रक्रियेचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसता कामा नये. दिवाळीच्या काळात बाजारपेठा आणि वसाहतींमध्ये कचरा वाढण्याची शक्यता असते, त्यामुळे प्रशासनाने पर्यायी व्यवस्था आणि प्रभावी नियोजन स्पष्ट करणे गरजेचे आहे. अपुऱ्या साधनांचा दोष केवळ रस्त्यावर घाम गाळणाऱ्या कामगारांवर टाकता येणार नाही.

सफाई कंत्राटाच्या या संघर्षात सर्वांत जास्त दुर्लक्षित राहिला आहे तो कामगारांच्या वेतनाचा प्रश्न. दिवाळी हा आनंदाचा सण असताना, महिनाभर कष्ट करूनही कामगारांना वेळेवर पगार मिळणार का, याबद्दल अनिश्चितता असणे अत्यंत चिंताजनक आहे.

कामगारांचा उदरनिर्वाह रोजच्या मजुरीवर किंवा मासिक वेतनावर चालतो. दिवाळीत वाढणारा खर्च लक्षात घेता वेतन रखडणे म्हणजे कुटुंबाला आर्थिक संकटात ढकलण्यासारखे आहे. कामगारांना वेळेत वेतन, भविष्य निर्वाह निधी (PF), आणि कामगार विमा (ESIC) यांसारखे वैधानिक लाभ मिळणे हा त्यांचा अधिकार आहे.  अशिक्षित व असंघटित कामगार, विशेषतः महिला कामगारांना सुरक्षित स्वच्छतागृहे, पिण्याचे पाणी, आरोग्य सुविधा आणि सन्मानपूर्वक वागणूक मिळणे अत्यंत आवश्यक आहे. कामाच्या ठिकाणी त्यांना कोणत्याही प्रकारच्या दबावाला सामोरे जावे लागू नये, याची दक्षता घेणे गरजेचे आहे.

सफाईचे काम खासगी कंत्राटदारामार्फत होत असले, तरी शहराच्या स्वच्छतेबाबत आणि कामगारांच्या शोषणाविरोधात नियंत्रण ठेवण्याची अंतिम जबाबदारी महापालिका प्रशासन आणि कामगार विभागाचीच आहे.

कंत्राटदाराकडून किमान वेतनाची अंमलबजावणी होते की नाही, कामगारांना सुरक्षा साधने (हातमोजे, मास्क) दिले जातात का, आणि PF-ESIC चे योगदान नियमानुसार जमा होते का, याची कसून तपासणी झाली पाहिजे. नियमभंग झाल्यास कंत्राटदारावर कायदेशीर कारवाई करणे प्रशासनाचे कर्तव्य आहे.

शहरातील कचरा संकलन, वाहने आणि मनुष्यबळ यांचे नेमके नियोजन काय? कंत्राटाचा वाद सुरू असतानाही शहर स्वच्छ ठेवण्यासाठी महापालिकेचा ठोस आराखडा कोणता? दिवाळीच्या तोंडावर सर्व कामगारांचे वेतन वेळेवर मिळणार का? थकीत वेतन कधी अदा होणार आणि सुरक्षा व आरोग्य सुविधांची खात्री कोण देणार?  कंत्राटदाराकडून कामगार कायद्यांचे पालन होते किंवा नाही, याची तपासणी कधी व कशी झाली? त्रुटी आढळल्यास त्यावर काय कारवाई केली जाणार?  आता या तीन महत्त्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे हवीत!

शहर स्वच्छ ठेवणाऱ्या हातांचा सन्मान केवळ भाषणांतून नव्हे, तर वेळेवर वेतन, सुरक्षित कामाचे वातावरण आणि हक्कांच्या प्रभावी अंमलबजावणीतून झाला पाहिजे. अमरावती महानगरपालिका, संबंधित कंत्राटदार आणि कामगार विभागाने या संवेदनशील प्रश्नावर तातडीने सकारात्मक पावले उचलण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.