पिंपरी: टाटा आणि कोयना धरणातील समुद्राला वाहून जाणारे हक्काचे पाणी दुष्काळी भागाला तात्काळ मिळावे, तसेच चारा छावण्यांऐवजी थेट पशूपालकांच्या खात्यावर चारा अनुदान जमा करण्यात यावे, यांसह २० हून अधिक दुष्काळमुक्तीच्या मागण्यांसाठी प्रफुल्ल कदम यांनी सांगोला तहसील कार्यालयासमोर सुरू केलेल्या आमरण उपोषणाला पिंपरी-चिंचवडमधील ‘मराठवाडा जनविकास संघ’ या सामाजिक संस्थेने अधिकृत व जाहीर पाठिंबा दर्शविला आहे.

गेल्या पाच दिवसांपासून सांगोला तहसील कार्यालयासमोर प्रफुल्ल कदम उपोषणाला बसले आहेत. मात्र, अद्याप शासनाने या गंभीर विषयाची कोणतीही दखल न घेतल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे. मराठवाडा जनविकास संघाचे संस्थापक अध्यक्ष अरुण पवार यांनी उपोषणस्थळी पाठिंब्याचे पत्र देऊन कदम यांच्या मागण्यांकडे शासनाने सकारात्मक दृष्टीने पाहून तात्काळ अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी केली आहे. या प्रसंगी किशोर अट्टर्गेकर, मालोजी भालके यांच्यासह मान्यवर उपस्थित होते.

टाटांच्या ६ धरमांतील समुद्राला वाहून जाणारे ४८.९७ टीएमसी स्वच्छ पाणी उजनी धरण, निरा खोरे, पुणे शहर, पिंपरी-चिंचवड शहर, पुणे जिल्हा, सोलापूर, धाराशिव, अहिल्यानगर, बीड, सांगली व सातारा जिल्ह्यांना तात्काळ द्यावे.  कोयनेतील ६७.०५ टीएमसी पाणी टेंभू, म्हैसाळ, जिहे-कठापूर, उरमोडी प्रकल्पांतून सोलापूर, सांगली व सातारा जिल्ह्यांना द्यावे.  उत्तर कोकणातील समुद्रात जाणारे २४९.४३ टीएमसी पाणी मुंबई-पुणे मिसिंग लिंकच्या धर्तीवर समांतर वॉटर लिंक बोगदा काढून महाराष्ट्र व दक्षिणेकडील राज्यांना द्यावे. २०१९ मधील शासन निर्णयानुसार उत्तर कोकणातील पाणी दुष्काळग्रस्त मराठवाडा व गिरणा उपखोऱ्यात वळवावे.  विदर्भातील नागपूर व अमरावती विभागाला जोडणारा वैनगंगा-नळगंगा नदी जोड प्रकल्प त्वरित पूर्ण करावा. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबईसह ३६ जिल्ह्यांचा पाणीप्रश्न सोडवण्यासाठी सादर केलेल्या प्रस्तावाला त्वरित मान्यता द्यावी. टाटा व कोयनेचे वीज निर्मितीनंतर समुद्राला जाणारे पाणी तात्काळ बंद करण्याचे आदेश शासनाने द्यावेत. अन्यथा पुढील पाणी टंचाईस मुख्यमंत्री व जलसंपदा विभाग जबाबदार असेल.

चारा छावण्या/डेपो ऐवजी मोठ्या जनावरांना दररोज ₹१५० आणि लहान जनावरांना ₹१०० अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यावर दर आठवड्याला जमा करावे. शेळ्या-मेंढ्यांसाठी स्वतंत्र तरतूद करावी व ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर चारा अनुदान योजना’ सुरू करावी.  दुष्काळी तालुक्यातील जनावरांसाठी प्रति लिटर दररोज ₹७ आणि पशुखाद्यासाठी प्रति किलो ₹२० अनुदान थेट पशुपालकांच्या खात्यावर वर्ग करावे. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दुसऱ्या टप्प्यातील प्रलंबित अनुदान तातडीने वितरित करावे. २०१२ पासून रोखून धरलेली छावणी चालकांची बिले तात्काळ अदा करावीत. चाऱ्याचा विषय पुन्हा मूळ महसूल विभागाकडे वर्ग करावा.

दुष्काळी भागातील टँकरद्वारे दिले जाणारे पाण्याचे मापदंड वाढवावेत.  दुष्काळी जनतेशी अधिकाऱ्यांनी सौजन्याने वागावे; नीट न वागणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर शिक्षेची तरतूद करणारा शासन निर्णय जारी करावा.  इतर राज्यांप्रमाणे सर्व सोयी-सुविधा महाराष्ट्रातील दुष्काळग्रस्तांना देऊन त्याचा अधिकृत अहवाल जाहीर करावा.  फळबागांच्या पाणी बचतीसाठीच्या उपक्रमांना १००% अनुदान द्यावे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली प्रत्येक जिल्ह्यात विद्यार्थी मदत कक्ष स्थापन करून दर १५ दिवसांनी अहवाल सादर करावा.  दुष्काळी भागात चोऱ्या रोखण्यासाठी पोलीस दलाचे विशेष पथक स्थापन करावे.  ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ दुष्काळाचे कारण देऊन कोणत्याही परिस्थितीत बंद करणार नाही, याचे लेखी हमीपत्र शासनाने द्यावे.  केंद्र व आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून विशेष निधी मिळवण्यासाठी अर्थतज्ज्ञ व विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांचा गट स्थापन करावा. दुष्काळामुळे व्यापारी व व्यावसायिकांवर नवीन शासकीय दरवाढ लादू नये; शासकीय देणे तात्पुरते स्थगित ठेवावे.  प्रफुल्ल कदम यांच्या वेड्या बाभळीपासून वीजनिर्मितीच्या (Green Energy) संकल्पनेला शासनाने तात्काळ प्रोत्साहन द्यावे.  दुष्काळी भागातील प्रत्येक कुटुंबाला किमान ₹२५,००० दिवाळी अनुदान तात्काळ वितरित करण्यात यावे.