चाकण-तळेगाव परिसरातील पायाभूत सुविधा, वाहतूक आणि अतिक्रमणांवर व्यापक उपाययोजना करा; जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांचे कडक निर्देश!
पुणे / पिंपरी-चिंचवड, दि. १९ नोव्हेंबर २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज:
पुणे: चाकण आणि तळेगाव औद्योगिक क्षेत्रांमधील पायाभूत सुविधांचे बळकटीकरण, वाढती वाहतूक कोंडी, ओढे-नाल्यांवरील अतिक्रमणे आणि प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापनावर समन्वयाने व कालबद्ध पद्धतीने उपाययोजना कराव्यात, असे कडक निर्देश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिले आहेत. जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित उच्चस्तरीय समितीच्या बैठकीत त्यांनी या परिसरातील विविध विकासकामांचा सविस्तर आढावा घेतला. या बैठकीस आमदार बाबाजी काळे आणि विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
औद्योगिक परिसरातील ओढे आणि नाल्यांवरील अतिक्रमणे हटविण्याच्या कामाला सर्वोच्च प्राधान्य देण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. संबंधितांना दिलेल्या नोटिसांची मुदत संपली असल्याने आता पोलीस बंदोबस्तात अतिक्रमणे निष्कासित करण्याची मोहीम प्रभावीपणे राबवावी. आवश्यकतेनुसार पीएमआरडीएकडून (PMRDA) यंत्रसामग्री उपलब्ध करून घ्यावी, तसेच ओढे-नाल्यांचे सर्वेक्षण करून त्यांची रुंदी निश्चित करावी. पुढील पावसाळ्यात औद्योगिक परिसरात कुठेही पाणी साचणार नाही, हे या कामाचे प्रमुख उद्दिष्ट असावे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
चाकण-तळेगाव परिसरातील रस्त्यांच्या विकासकामांचे अंदाजपत्रक अंतिम करून तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता तातडीने पूर्ण करावी. नोव्हेंबर महिन्यातच निविदा प्रक्रिया सुरू करून डिसेंबरअखेर प्रत्यक्ष कामांना सुरुवात करण्याचे नियोजन करावे.
निर्धारित वेळेत आणि दर्जेदार काम करणाऱ्या कंत्राटदारांचीच निवड होईल, अशा अटी निविदेत ठेवाव्यात. तसेच रस्ते बांधताना ‘स्टॉर्म वॉटर ड्रेनेज’ (पावसाळी पाणी निचरा व्यवस्था) करणे अनिवार्य असून, पाणी निचऱ्याची व्यवस्था केल्याशिवाय रस्ते टिकणार नाहीत, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी नमूद केले.
चाकण औद्योगिक परिसरातील अवजड वाहनांमुळे होणारी वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी पार्किंग सुविधा, क्रेन आणि मनुष्यबळाचा प्रभावी वापर करावा. वारंवार वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कंपन्यांची स्वतंत्र माहिती संकलित करून संबंधित कंपन्यांनाही जबाबदार धरले जाईल.
वाहतुकीला अडथळा आणणारी वाहने केवळ काही तासांसाठी न ठेवता नियमानुसार दीर्घकाळ ताब्यात ठेवावीत आणि त्यांच्यावर न्यायालयीन कारवाई करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
एमआयडीसी परिसरातील ४५ आणि ६० मीटर रुंदीच्या रस्त्यांवर अवजड वाहनांच्या पार्किंगसाठी उपलब्ध जागेचा अभ्यास करून सेवा रस्त्यांचा (Service Roads) वापर करावा. मेट्रो प्रकल्प, राष्ट्रीय महामार्ग, एमएसआरडीसी आणि एमआयडीसी यांनी समन्वयाने प्रलंबित प्रश्न सोडवावेत.
चाकण औद्योगिक परिसरात येणाऱ्या कामगारांचे सर्वेक्षण करून ते कोणत्या भागांतून येतात याची माहिती संकलित करावी. कंपन्यांच्या एचआर (HR) विभागाशी संपर्क साधून प्रवासी संख्येचा आढावा घ्यावा आणि त्यानुसार पीएमपीएमएल (PMPML) बससेवा सुरू करावी, जेणेकरून खासगी वाहनांची गर्दी आणि कोंडी कमी होईल.
औद्योगिक कंपन्यांच्या सहभागातून परिसरातील रस्त्यांचे सुशोभीकरण, हरितीकरण आणि दुभाजकांच्या देखभालीचे काम हाती घेण्यात येणार असून, त्यासाठी प्रत्येक कंपनीसोबत स्वतंत्र बैठक घेऊन आराखडा निश्चित केला जाईल.
प्लास्टिक कचरा संकलनाच्या दीर्घकालीन निविदा प्रक्रियेस काही महिने लागणार असल्याने, तोपर्यंत रस्त्यांच्या कडेला साचणारा कचरा तातडीने उचलण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा किंवा संस्थेची नियुक्ती करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत.
© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

