**
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा वादाच्या भोवऱ्यात? नवीन प्रभाग रचनेला उच्च न्यायालयात आव्हान, राज्य निवडणूक आयोगाला नोटीस!
औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल; ८ जुलै २०२२ रोजी स्थगित केलेला निवडणूक कार्यक्रम ‘जैसे-थे’ ठेवण्याची मागणी!(मॅक्स मंथन डेली न्यूज)
छत्रपती संभाजीनगर, १५ जून २०२५: महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्या आहेत. राज्य शासनाने १० जून रोजी जाहीर केलेल्या नवीन प्रभाग रचनेला (Ward Delimitation) आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणी न्यायालयाने राज्य शासनाच्या नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव, राज्य निवडणूक आयोग आणि नगर पालिका प्रशासनाच्या संचालकांना नोटीस बजावली असून, पुढील सुनावणी १९ जून रोजी होणार आहे.
नवीन प्रभाग रचनेला आव्हान: ‘जैसे-थे’ स्थितीची मागणी!
औसा येथील माजी नगराध्यक्ष अफसर शेख यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. त्यांच्या याचिकेनुसार, ८ जुलै २०२२ रोजी स्थगित केलेला निवडणूक कार्यक्रम ‘जैसे-थे’ (जसा आहे तसा) ठेवून केवळ मतदारयादी नूतनीकरण आणि ओबीसी आरक्षणासारख्या बाबी समाविष्ट कराव्यात, अशी विनंती करण्यात आली आहे. राज्यातील प्रलंबित नगरपरिषद, जिल्हा परिषद, नगरपंचायत आणि महानगरपालिकामधील निवडणुकांसाठी नव्याने प्रभाग रचना करण्याविषयी राज्य शासनाने निर्देश दिले होते. यामध्ये यापूर्वीच निवडणूक जाहीर झालेल्या ९२ नगरपरिषद आणि चार नगर पंचायतींचा समावेश होता.
सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश निर्णायक: ‘नवीन प्रभाग रचना रद्दबातल ठरावी!’
याचिकाकर्ते अफसर शेख यांनी आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, ४ मे २०२२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने प्रभाग रचनेसंदर्भात दिलेल्या आदेशानुसार, राज्य शासनाचे ११ मार्च २०२२ रोजीचे नवीन प्रभाग रचना करण्याचे आदेश हे लागू होत नाहीत. तसेच, ६ मे २०२५ रोजीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशातही नवीन प्रभाग रचना करण्याचे आदेश नाहीत. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांनुसार नवीन प्रभाग रचनेचे आदेश रद्दबातल ठरतात, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे.
सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्याच्या वतीने ॲड. मुकुल कुलकर्णी आणि ॲड. मोबीन शेख यांनी न्यायालयात बाजू मांडताना सांगितले की, एकदा निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर त्यामध्ये कोणतेही बदल वैध नाहीत. तसेच, राज्य निवडणूक आयोग व राज्य शासनाने नंतर घेतलेले विविध निर्णय व अधिसूचना प्रभावी होत नाहीत, असे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा गुंता वाढला!
या कायदेशीर आव्हानामुळे महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा गुंता आणखी वाढला आहे. न्यायालयाच्या १९ जून रोजीच्या सुनावणीकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे, कारण याचा थेट परिणाम राज्यातील अनेक निवडणुकांवर होणार आहे.
© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.
