‘मानवी जाणिवा कायम ठेवून प्रशासकीय कामकाज करा’: ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांचे आवाहन!
अमरावतीत पारधी समाज बांधवांच्या विविध मागण्या सादर; ‘विकासाची गंगा सर्वांपर्यंत पोहोचल्यावरच खरी प्रगती’ – आयोगाचे उपाध्यक्ष!
अमरावती, प्रतिनिधी अविनाश वानखेडे दि. १७ जुलै २०२५ (जिमाका): अनुसूचित जाती-जमातींमध्ये येणारा पारधी समाज मुख्य समाजाच्या प्रवाहात समाविष्ट करण्यासाठी शासन विविध धोरणे राबवित आहे. या योजनांची योग्य अंमलबजावणी करण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी ‘मानवी जाणीव जोपासून प्रशासकीय कामकाज करावे,’ असे कळकळीचे आवाहन महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष तथा सदस्य ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी आज अमरावती येथे केले. त्यांच्या या आवाहनामुळे प्रशासकीय संवेदनशीलतेवर पुन्हा एकदा भर देण्यात आला आहे.
‘पारधी विकास परिषदे’ला मार्गदर्शन आणि मेश्राम यांचे विचार:
दस्तूर नगर येथील प्रज्ञा प्रबोधिनी अमरावती – उद्योजकता विकास प्रकल्प, विवेकानंद छात्रावास येथे आयोजित ‘पारधी विकास परिषदे’ला (विदर्भ प्रांत) मार्गदर्शन करताना आयोगाचे उपाध्यक्ष तथा सदस्य श्री. मेश्राम बोलत होते.
यावेळी प्रज्ञा प्रबोधिनी अमरावती – उद्योजकता विकास प्रकल्पाचे अध्यक्ष अविनाश देशपांडे, प्रदीप वडनेरकर, आशिष कावरे, अमरसिंग भोसले, आदिवासी विभागाच्या उपायुक्त जागृती कुंभरे आदी उपस्थित होत्या.
आयोगाचे उपाध्यक्ष तथा सदस्य श्री. मेश्राम म्हणाले की, “अन्य समाजाच्या तुलनेत पारधी समाज काहीसा मागे राहिला आहे. या समाजाच्या उन्नतीसाठी सर्वांनी पुढाकार घेणे गरजेचे आहे. सर्व समाज बांधवांपर्यंत विकासाची गंगा पोहोचल्यावरच खऱ्या अर्थाने देशाची प्रगती होईल.” ते पुढे म्हणाले, “अधिकाऱ्यांनी मानवी जाणिवा जोपासून कामकाज करावे. या समाजाची सद्यस्थिती समजून घेण्यासाठी मी राज्यभर पारधी समाजाच्या वस्त्यांवर फिरलो. त्यांच्या गाऱ्हाणी, तक्रारी समजावून घेतल्या. कायद्याने ज्या तरतुदी आहेत, त्याचा योग्य उपयोग करून त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी मी कटिबद्ध आहे.”
आदिवासी विभागाच्या योजनांची माहिती:
आदिवासी विभागाच्या उपायुक्त श्रीमती कुंभरे यांनी यावेळी पारधी समाज बांधवांसाठी आदिवासी विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या विविध तरतुदींविषयी सविस्तर माहिती दिली. त्यांनी नमूद केले की:
- न्युक्लिअस बजेटमधून आर्थिक सहाय्य: पारधी समाज बांधवांसाठी न्युक्लिअस बजेटमधून आर्थिक सहाय्य पुरविण्यात येते.
- नवीन व्यवसायांसाठी मदत: नवीन व्यवसाय सुरू करण्यासाठी व्यक्ती अथवा गटांना आर्थिक सहकार्य करण्यात येते.
- घरकुलांसाठी सहकार्य: घरकुलांसाठीही सहकार्य करण्यात येते.
- स्वाभिमान सबळीकरण योजना: स्वाभिमान सबळीकरण योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना लाभ देण्यात येतो.
- धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केलेल्या ‘धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजने’अंतर्गत देखील मदत पुरविली जाते.
पात्र लाभार्थ्यांनी या योजनांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी यावेळी केले.
पारधी समाज बांधवांच्या मागण्या आणि आश्वासने:
यावेळी पारधी समाज बांधवांनी विविध विषयांवर निवेदने आणि मागण्या सादर केल्या. त्यावर योग्य ती कारवाई करण्याचे आश्वासन आयोगाचे उपाध्यक्ष तथा सदस्य श्री. मेश्राम यांनी यावेळी दिले. कार्यक्रमाचे संचालन प्रशांत पवार यांनी केले, तर रूपेश पवार यांनी उपस्थितांचे आभार मानले.
या कार्यक्रमामुळे पारधी समाजाच्या विकासाला गती मिळेल आणि प्रशासकीय यंत्रणा अधिक संवेदनशीलतेने काम करतील अशी अपेक्षा आहे.
© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.
