बांधकाम कामगारांचा राज्यव्यापी एल्गार: आकुर्डीत यशस्वी बैठक, मागण्या मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा!
२२ जिल्ह्यांचे प्रतिनिधी एकवटले; विमा संरक्षण, ईएसआयसी योजना आणि पिळवणूक थांबवण्यासाठी ‘श्रमशक्ती’चा निर्धार!
पिंपरी, दि. २० जुलै २०२५: महाराष्ट्राच्या बांधकाम कामगार क्षेत्रात आता एक नवा अध्याय सुरू झाला आहे! राज्यातील बांधकाम कामगारांच्या अनेक प्रलंबित आणि गंभीर प्रश्नांवर राज्यव्यापी लढा देण्याचा निर्धार आज आकुर्डी येथील श्रमशक्ती भवन येथे आयोजित बांधकाम कामगार राज्यव्यापी बैठकीत एकमताने घेण्यात आला. या बैठकीला राज्याच्या २२ जिल्ह्यांतून आलेल्या प्रतिनिधींनी उपस्थिती लावत, कामगारांच्या हक्कांसाठी एकजुटीचे आणि संघर्षाचे रणशिंग फुंकले.
एकजुटीचे व्यासपीठ: ‘श्रमशक्ती’चा हुंकार!
महाराष्ट्र राज्य बांधकाम कामगार संघटना स्वतंत्र कृती समिती आणि कष्टकरी संघर्ष महासंघ महाराष्ट्र यांच्या वतीने आयोजित या एकदिवसीय बैठकीत कामगारांच्या समस्यांवर सखोल चर्चा करण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी सागर तायडे होते, तर कामगार नेते काशिनाथ नखाते यांनी स्वागताध्यक्ष म्हणून भूमिका बजावली. कार्याध्यक्ष राजकुमार होळीकर यांच्यासह धाराशिवचे आनंद भालेराव, यवतमाळचे रत्नपाल डोफे, वर्धाचे मनीष गोरखेडे, मुंबईच्या विनिता बाळेकुंद्री, पुणे येथून शैलजा आरळकर, नाशिकचे सुनील लाखे, संभाजीनगरचे कमलेश दाभाडे, हिंगोलीचे नितीन दवंडे, अकोलाचे प्रशांत मेश्राम, कोल्हापूरचे राजेंद्र सुतार, साताऱ्याचे सागर कुंभार, लातूरचे अजय कांबळे, सोलापूरचे ज्ञानेश्वर देशमुख, भंडाऱ्याचे मंगेश माटे, परभणीचे अशोक वाघमारे, सांगलीचे अनिल लोहार, गिरीश वाघमारे, सम्येक म्हैसकर, तसेच राजू जाधव, सत्यदेव तायडे, अंगद कांबळे, आवेश पठाण, यश राठोड, निमंत्रक राजेश माने, किरण साडेकर, सुनील भोसले, सलीम डांगे आदी प्रमुख पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.
बैठकीच्या सुरुवातीला शिव, फुले, शाहू, आंबेडकर यांच्या प्रतिमांना पुष्पहार अर्पण करून, उपस्थित सर्व जिल्हा प्रतिनिधींचे स्वागत करत, कामगारांच्या न्याय हक्कासाठीच्या लढ्याची मुहूर्तमेढ रोवण्यात आली.
प्रमुख मागण्या आणि ‘जनसुरक्षा कायद्या’ला विरोध:
या बैठकीत बांधकाम कामगारांच्या अनेक महत्त्वाच्या मागण्यांवर चर्चा झाली आणि त्याबाबत ठराव संमत करण्यात आले:
- विमा संरक्षण वाढ: बांधकाम कामगारांना मिळणारे विमा संरक्षण वाढवण्यात यावे.
- कालबद्ध अर्ज निकाली काढणे: कामगारांच्या विविध लाभांचे अर्ज एका महिन्याच्या कालावधीमध्ये निकाली काढणे गरजेचे आहे. सध्या या प्रक्रियेत होणारा विलंब कामगारांसाठी मोठा त्रासदायक ठरत आहे.
- ईएसआयसी योजना लागू करणे: बांधकाम कामगारांच्या आरोग्याला अनुसरून हॉस्पिटलला अमाप निधी देऊन त्यांची भरती करण्याऐवजी, त्यांना ईएसआयसी (Employees’ State Insurance Corporation) योजना लागू करावी. यामुळे कामगारांना आरोग्य सेवांचा थेट लाभ मिळेल.
- कामगारांची पिळवणूक थांबवणे: कामगारांची होणारी आर्थिक आणि सामाजिक पिळवणूक तात्काळ थांबवावी.
- ई-प्रशासन धोरण त्वरित लागू: शासनाने ई-प्रशासन धोरण त्वरित लागू करावे, जेणेकरून कामांमध्ये पारदर्शकता आणि वेग येईल.
- कल्याणकारी मंडळातील खाजगीकरण रद्द: बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळातील खाजगीकरण रद्द करावे.
- संघटनेला विश्वासात घेणे: महामंडळ लागू करण्यामध्ये संघटनांचा महत्त्वाचा भाग असल्याने, संघटनेला विश्वासात घेऊनच सर्व निर्णय करण्यात यावेत.
यावेळी महाराष्ट्र जन सुरक्षा कायद्याला विरोध करण्याचा ठराव सर्वांनी एकमताने मंजूर केला, जो कामगारांच्या हक्कांवर गदा आणणारा असल्याचा त्यांचा दावा आहे.
पुढील वाटचाल: न्यायालयीन लढा आणि मंत्र्यांशी भेट!
या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले की, जर या मागण्या मान्य झाल्या नाहीत, तर त्याबाबत न्यायालयीन लढा देण्यात येणार आहे. विविध मागण्यांच्या बाबत लवकरच कामगार मंत्री व कामगार सचिव यांना मुंबई येथे भेटून पुढील पाठपुरावा करण्यात येणार आहे.
कष्टकरी संघर्ष महासंघ महाराष्ट्राच्या पदाधिकारी यांनी ही बैठक यशस्वी करण्यासाठी अथक प्रयत्न केले, ज्यामुळे कामगारांच्या एकजुटीचे आणि त्यांच्या हक्कांसाठीच्या लढ्याचे एक नवे पर्व सुरू झाले आहे. या आंदोलनामुळे सरकारवर कामगारांच्या प्रश्नांवर तातडीने लक्ष देण्याचा दबाव वाढणार आहे.
© २०२५ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.
