पिंपरीचा आकृतिबंध मान्यतेच्या प्रतीक्षेत, ४,७३१ जागा रिक्त

महापालिकेचा गाडा कंत्राटी कामगारांवर, प्रशासनावर ताण

पिंपरी, दि. ३ ऑगस्ट २०२५: पिंपरी-चिंचवड शहराची लोकसंख्या ३० लाखांच्या पुढे गेली आहे. १८१ चौरस किलोमीटरवर वसलेल्या या वाढत्या शहराची प्रशासकीय गरज लक्षात घेता, महापालिकेने सुधारित आकृतिबंध तयार केला आहे. मात्र, गेल्या दोन वर्षांपासून हा आकृतिबंध राज्य शासनाच्या मान्यतेच्या प्रतीक्षेत असल्याने महापालिकेत ४ हजार ७३१ जागा रिक्त आहेत. यामुळे पुरेशा मनुष्यबळाअभावी महापालिकेला कंत्राटी कर्मचाऱ्यांवर अवलंबून राहावे लागत आहे, ज्यामुळे प्रशासकीय कामकाजावर मोठा ताण येत आहे.

रिक्त पदांमुळे कामकाजावर परिणाम

महापालिकेच्या नवीन आकृतिबंधानुसार एकूण ११ हजार ५१५ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी सध्या केवळ ६ हजार ७८४ पदांवर अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत आहेत. रिक्त जागांची संख्या मोठी असल्यामुळे अनेक अधिकाऱ्यांकडे अनेक विभागांची जबाबदारी सोपवली जात आहे. यामुळे कामकाजाची गती मंदावते आणि दैनंदिन सेवांवरही परिणाम होत आहे. दर महिन्याला २० ते २५ कर्मचारी निवृत्त होत असल्याने ही समस्या आणखी गंभीर होत आहे. महापालिकेचे सहआयुक्त मनोज लोणकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आकृतिबंधाला मंजुरी मिळवण्यासाठी शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा सुरू आहे.

राजकीय नेत्यांच्या विविध प्रतिक्रिया

या गंभीर स्थितीवर विविध राजकीय नेत्यांनी आपली मते मांडली आहेत:

• संदीप वाघेरे, माजी नगरसेवक: “शहराचा विकास हा पायाभूत सुविधांपुरता मर्यादित नाही, तो स्थानिक भूमिपुत्रांच्या त्यागावर उभा राहिला आहे. त्यामुळे ५० टक्के जागा स्थानिकांसाठी राखीव ठेवाव्यात.”

• शत्रुघ्न उर्फ बापू काटे, भाजप शहराध्यक्ष: “वाढती लोकसंख्या पाहता रिक्त जागेवर कर्मचारी भरणे गरजेचे आहे. कंत्राटी कामगारांवर अवलंबून राहून चालणार नाही. स्थानिक भूमिपुत्रांबरोबरच प्रत्येक रहिवाशाला संधी मिळाली पाहिजे.”

• धम्मराज साळवे, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) ज्येष्ठ उपाध्यक्ष: “रिक्त जागांवर गुणवंत व अनुभवी कंत्राटी कामगारांना कायम करून उर्वरित जागा लवकर भरल्या पाहिजेत. अन्यथा आंदोलनाचा पवित्रा घ्यावा लागेल.”

• अनिता तुतारे, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) शहर संघटिका: “कंत्राटी पद्धतीने भरलेल्या कामगारांना भीती नसल्याने भ्रष्टाचाराचे प्रकार जास्त होऊ शकतात. त्यामुळे लवकरात लवकर कायमस्वरूपी भरती करावी.”

या विविध प्रतिक्रिया आणि मागण्यांमुळे रिक्त जागांचा प्रश्न अधिकच चर्चेत आला आहे. शासनाच्या निर्णयावरच महापालिकेच्या पुढील कामकाजाची दिशा अवलंबून आहे.

© 2025 मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.