मातंग समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी स्पर्धा परीक्षांचे मोफत पूर्व प्रशिक्षण; ‘आर्टी’तर्फे ऑनलाईन अर्ज करण्याचे सुनील वारे यांचे आवाहन!

मुंबई/पिंपरी प्रतिनिधी आकाश कांबळे, दि. १३ ऑगस्ट २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

• अर्ज सुरू करण्याचा दिनांक: ०९ ऑगस्ट २०२६
• अर्ज करण्याचा अंतिम दिनांक: २३ ऑगस्ट २०२६

राज्यभरातील महाविद्यालयीन शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा; रजा रोखीकरणाबाबत (Leave Encashment) बहुप्रतिक्षित शासन निर्णय अखेर जाहीर!

मुंबई/पिंपरी, प्रतिनिधी आकाश कांबळे दि. ९ ऑगस्ट २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

KEM च्या माजी विभागप्रमुख डॉ. लोपा मेहता यांचे देहावसान; ‘लिव्हिंग विल’ अन् मृत्यूवरील संशोधनाने वैद्यकीय क्षेत्रात विचारमंथन!

मुंबई/पिंपरी प्रतिनिधी बालाजी नवले, दि. ९ ऑगस्ट २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

“जेव्हा माझे शरीर साथ देणे बंद करेल आणि प्रकृतीत सुधारणेची कोणतीही शक्यता उरणार नाही, तेव्हा माझ्यावर कोणतेही अनावश्यक वैद्यकीय उपचार केले जाऊ नयेत. ना व्हेंटिलेटर, ना नळ्यांची यंत्रणा आणि ना रुग्णालयाची व्यर्थ धावपळ! माझ्या अंतिम क्षणी केवळ शांतता असावी — जिथे उपचारांच्या हट्टापेक्षा समंजसपणाला प्राधान्य दिले जाईल.”

बांधकाम कामगार पाल्यांची शिष्यवृत्ती योजना पूर्ववत सुरू करा; कामगार नेते काशिनाथ नखाते यांचे कामगार मंत्र्यांना साकडे!

मुंबई/पिंपरी चिंचवड प्रतिनिधी बालाजी नवले, दि. ४ ऑगस्ट २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

मुंबई: महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या माध्यमातून नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांच्या पाल्यांसाठी राबवली जाणारी अत्यंत महत्त्वाची शिष्यवृत्ती योजना आणि इतर कल्याणकारी योजना अचानक बंद करण्याचा शासन निर्णय अत्यंत अन्यायकारक आणि कामगारविरोधी आहे. ही योजना तात्काळ पूर्ववत सुरू करण्यात यावी, अशी जोरदार मागणी कष्टकरी संघर्ष महासंघाचे अध्यक्ष तथा ज्येष्ठ कामगार नेते काशिनाथ नखाते यांनी राज्याचे कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांच्याकडे केली आहे.

या गंभीर प्रश्नावर काशिनाथ नखाते यांनी मुंबई येथे कामगार मंत्र्यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन सविस्तर चर्चा केली व निवेदन सादर करून लाखो कामगार पाल्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न मांडला.

महाराष्ट्रातील लाखो कष्टकरी व बांधकाम कामगारांच्या पाल्यांना इयत्ता पहिलीपासून ते पदवी व उच्च शिक्षणापर्यंत ही शिष्यवृत्ती दिली जात होती. यामुळे अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीत जगणाऱ्या कामगारांच्या मुलांना शिक्षणाची मोठी ऊब मिळत होती. याशिवाय गृहअनुदान, गृहकर्जावरील व्याज अनुदान आणि मुलीच्या विवाहासाठी दिले जाणारे आर्थिक सहाय्य या योजनांमुळे कामगारांना मोठा सामाजिक आधार मिळाला होता.

मात्र, अचानक या सर्व कल्याणकारी योजना बंद किंवा स्थगित करण्याचा निर्णय घेतल्याने राज्यभरातील लाखो कामगारांमध्ये तीव्र संतापाची लाट पसरली आहे.

यावेळी बोलताना कामगार नेते काशिनाथ नखाते म्हणाले की:

“शासनाने इयत्ता पहिली ते आठवीतील विद्यार्थ्यांना केवळ मूलभूत शैक्षणिक वस्तूंचा संच देण्याचे नियोजन केले आहे, जे अत्यंत तोकडे आहे. त्याऐवजी विद्यार्थ्यांचा प्रत्यक्ष शैक्षणिक खर्च लक्षात घेऊन शिष्यवृत्तीची रक्कम वाढवून ती मूळ योजनाच कायम ठेवणे अधिक उपयुक्त आणि न्यायाचे ठरेल. थेट आर्थिक शिष्यवृत्तीमुळे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाला खरी मदत होते. ही योजना बंद केल्यास कामगार मंडळात नोंदणी व नूतनीकरण करणे सोडून देतील, ज्यामुळे संपूर्ण कल्याणकारी चौकटीचाच बोजवारा उडेल.”

कष्टकरी कामगारांच्या या हक्काच्या मागण्यांसाठी काशिनाथ नखाते यांनी संघर्षाची भूमिका घेतली असून, गरज पडल्यास राज्यभरात कामगारांना एकत्र करून तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

या बैठकीत केवळ शिष्यवृत्तीच नव्हे तर इतरही ज्वलंत कामगार प्रश्नांवर आक्रमक चर्चा करण्यात आली. कंत्राटी कामगारांचे किमान वेतन निश्चित करणे. नवीन श्रम संहितेतील (Labor Codes) कामगारविरोधी कलमांचा पुनर्विचार. घरेलू कामगार मंडळाची नोंदणी पूर्ववत गतिमान करणे. विविध सामाजिक सुरक्षा योजनांचे लाभ प्रत्यक्ष तळागाळातील कामगारांपर्यंत पोहोचवणे. याप्रसंगी कष्टकरी संघर्ष महासंघाचे प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश माने, निमंत्रक लाला राठोड आणि विजय कदम प्रमुख उपस्थित होते.

कामगार नेते काशिनाथ नखाते यांनी मांडलेली बाजू आणि कामगार पाल्यांचा विचार करता, कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी याप्रकरणी तातडीने सकारात्मक पावले उचलण्याचे आश्वासन दिले.

“शिष्यवृत्ती योजना, विवाह अनुदान तसेच नवीन श्रम संहितेनुसार कामगारांसाठी आवश्यक सुधारणांचा समावेश करण्याबाबत संबंधित उच्चस्तरीय बैठकीत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल,” असे आश्वासन कामगार मंत्र्यांनी प्रतिनिधीमंडळाला दिले.

© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

मुख्य निवडणूक आयुक्त नियुक्ती पॅनेलवर सर्वोच्च न्यायालयाचा प्रश्न; केंद्र सरकारचा ‘घटनात्मक विश्वासाचा’ युक्तिवाद!

मुंबई/पिंपरी, दि. ३ ऑगस्ट २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

मुंबई: मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) आणि निवडणूक आयुक्तांच्या (EC) नियुक्तीसाठी बनवण्यात आलेल्या तीन सदस्यीय निवड समितीच्या रचनेवर सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. पंतप्रधान, एक केंद्रीय मंत्री आणि विरोधी पक्षनेते यांचा समावेश असलेल्या या समितीत “निष्पक्षता केवळ असणेच नाही, तर ती स्पष्टपणे दिसणेही तितकेच आवश्यक नाही का?” असा सवाल न्यायालयाने गुरुवारी सुनावणीदरम्यान केला.

न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती एस. सी. शर्मा यांच्या खंडपीठासमोर मुख्य निवडणूक आयुक्त व इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवा अटी व कार्यकाळ) कायदा, २०२३ ला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी सुरू होती.

सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांनी टिप्पणी केली की, “आम्ही येथे केंद्रीय मंत्र्यांच्या नियुक्तीवर प्रश्न उपस्थित करत नाही आहोत. परंतु, पंतप्रधानांनी आपल्याच कॅबिनेटमधील एका मंत्र्याची निवड समितीवर नियुक्ती केल्यामुळे समितीत २ विरुद्ध १ (सरकारचे दोन आणि विरोधी पक्षाचा एक) असे बहुमत तयार होते. निवडणूक आयुक्त ही एक पूर्णपणे स्वतंत्र व्यक्ती असली पाहिजे. केवळ न्याय होणे पुरेसे नाही, तर तो होताना दिसलाही पाहिजे (Justice must not only be done, it must also be seen to be done). आम्ही त्याच दुसऱ्या भागावर बोलत आहोत.”

यावर अधिक बोलताना न्यायमूर्ती दत्ता यांनी स्पष्ट केले की, “हा पंतप्रधानांवर अविश्वास दाखवण्याचा प्रश्न नाही. आम्ही पंतप्रधानांवर नक्कीच विश्वास ठेवतो, परंतु गेल्या काही वर्षांत काय घडले आहे हे सर्वांना ठाऊक आहे.”

केंद्र सरकारची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी कायद्याचा जोरदार बचाव केला. निवड समितीत बहुमत असल्यामुळे पंतप्रधान आणि केंद्रीय मंत्री ‘लोकशाहीच्या हितविरोधात काम करतील’ असा गृहीतक धरणे चुकीचे आहे, असे त्यांनी न्यायालयात सांगितले.

सॉलीसिटर जनरल म्हणाले:

“पंतप्रधानांच्या कार्यालयाला एक उच्च घटनात्मक पवित्रता लाभलेली आहे. ५ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ‘मनोज नरुला विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया’ प्रकरणात ‘घटनात्मक विश्वास सिद्धांता’वर (Constitutional Trust Doctrine) भर दिला होता. निवड समितीच्या निर्णयावर शंका उपस्थित करणे म्हणजे संसदेच्या विवेकबुद्धीवर आणि लोकशाही संस्थांवर अविश्वास दाखवण्यासारखे आहे.”

तसेच, हे प्रकरण अत्यंत संवेदनशील आणि घटनात्मक महत्त्वाचे असल्याने ते ५ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे (Constitution Bench) वर्ग करण्यात यावे, अशी विनंतीही सॉलिसिटर जनरल यांनी केली. खंडपीठाने या मागणीवरील निर्णय राखून ठेवला आहे.

सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता यांनी डॉ. बी. आर. आंबेडकर यांच्या ऐतिहासिक भाषणाचा उल्लेख करत, भारतीय लोकशाहीच्या भवितव्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. त्यांनी “देशातील किती राज्यांमध्ये अशा मंत्र्यांवर गुन्हेगारी स्वरूपाचे खटले प्रलंबित आहेत?” असा प्रश्नही उपस्थित केला.

यावर प्रत्युत्तर देताना सॉलिसिटर जनरल यांनी न्यायाधीशांच्या नियुक्तीच्या ‘कॉलेजियम प्रणाली’चा संदर्भ दिला, तर न्यायमूर्ती दत्ता यांनी मिश्किलपणे “आजकाल खरोखरच न्यायाधीशच न्यायाधीशांची निवड करतात का?” असा टोला लगावला.

© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

प्लास्टिक कचऱ्यावरून मुंबई उच्च न्यायालयाची नागरिकांवर कडक टिप्पणी; तर विद्यार्थी हिंसाचार प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी!

मुंबई/पिंपरी प्रतिनिधी लक्ष्मण प्रधान, दि. ३ ऑगस्ट २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

मुंबई: देशातील सर्वोच्च न्यायव्यवस्थेतून आज दोन अत्यंत महत्त्वाच्या घडामोडी समोर आल्या आहेत. एकीकडे मुंबई उच्च न्यायालयाने प्लास्टिकच्या कचऱ्यावरून आणि नागरिकांच्या बेजबाबदार वर्तनावर कडक ताशेरे ओढले आहेत, तर दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयात विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान झालेल्या हिंसाचाराप्रकरणी दाखल याचिकांवर महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडत आहे.

प्लास्टिकच्या कचऱ्यामुळे होणाऱ्या पर्यावरणाच्या नुकसानीबाबत दाखल याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने नागरिकांच्या वर्तनावर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले.

न्यायालयाने अत्यंत कठोर शब्दांत टिप्पणी करताना म्हटले की, “भारतीय नागरिक परदेशात गेल्यावर तेथील नियमांचे तंतोतंत पालन करतात आणि कचरा करत नाहीत. मग आपल्याच देशात असा निष्काळजीपणा का केला जातो? नागरिकांनी शिस्त पाळलीच पाहिजे.” यासोबतच प्लास्टिक कचरा टाकणाऱ्यांवर आणि पर्यावरणाला हानी पोहोचवणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने संबंधित प्रशासनाला दिले आहेत.

दुसऱ्या एका महत्त्वाच्या घडामोडीत, विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान झालेल्या हिंसाचाराच्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू झाली आहे. या सुनावणीत पोलिसांनी केलेल्या कथित अतिरेकी बळाच्या वापरावर कारवाई करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका, आंदोलनात जखमी झालेल्या पोलीस अधिकाऱ्यांच्या वतीने दाखल याचिका, आंदोलकांवर पेलेट गनच्या (Pellet Guns) वापराविरोधात दाखल याचिका या संपूर्ण प्रकरणाची सुनावणी भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत (CJI Surya Kant), न्यायमूर्ती जोयमाल्य बागची (Justice Joymalya Bagchi) आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना (Justice V Mohana) यांच्या खंडपीठासमोर सुरू आहे.

गेल्या आठवड्यात झालेल्या सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन करण्याचे संकेत दिले होते. तसेच घटनेशी संबंधित सीसीटीव्ही (CCTV) फुटेज व अधिकृत नोंदी सुरक्षित ठेवण्याचे अंतरिम निर्देश जारी केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारांना तपास सुरू ठेवण्याची परवानगी दिली असली, तरी विद्यार्थ्यांवर कोणतीही कठोर किंवा पीडादायक कारवाई करण्यास तुर्तास मनाई केली आहे.

© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

मुंबईतील ५ नामांकित एलिट क्लबचे अन्न परवाने एफडीएने केले निलंबित; अस्वच्छता आणि झुरळांचा प्रादुर्भाव आल्याने मोठी कारवाई!

मुंबई/पिंपरी, प्रतिनिधी लक्ष्मण प्रधान दि. ३० जुलै २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

मुंबई/पिंपरी: मुंबईतील उच्चभ्रू आणि प्रसिद्ध पाच एलिट क्लब्सच्या किचनमध्ये (स्वयंपाकघर) अन्न सुरक्षा आणि अस्वच्छतेबाबत गंभीर त्रुटी आढळून आल्यानंतर अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) त्यांचे अन्न परवाने (फूड लायसन्स) निलंबित केले आहेत. एफडीएच्या विशेष तपासणी मोहिमेदरम्यान स्वयंपाकघरात जिवंत झुरळे, माश्या, कुजलेल्या भाज्या आणि मुदतबाह्य अन्नपदार्थ आढळून आल्याने ही कठोर कारवाई करण्यात आली आहे.

द क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया लि. (CCI – Cricket Club of India), आर. के. जुहू जिमखाना (RK Juhu Gymkhana), अपर्णा जुहू जिमखाना (Aparna Juhu Gymkhana), एमआयजी क्रिकेट क्लब, वांद्रे पूर्व (MIG Cricket Club, Bandra East), द विलिंग्डन स्पोर्ट्स क्लब (The Willingdon Sports Club) याशिवाय मालाड पश्चिमेतील गोरेगाव स्पोर्ट्स क्लब (Goregaon Sports Club) मधील उपाहारगृह वैध परवान्याशिवाय चालवले जात असल्याचे आढळल्याने तेथील काम तात्काळ थांबवण्याचे आदेश एफडीएने दिले आहेत.

क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया (CCI)- एफडीएच्या तपासणीत किचनमध्ये जिवंत झुरळे, माश्या, बुरशी आलेल्या भाज्या, जास्त पिकलेले मशरूम आणि एक्सपायरी डेट उलटून गेलेले अन्नपदार्थ सापडले. तसेच कोल्ड स्टोरेजमधून अन्नपदार्थांवर पाण्याचे थेंब गळणे, किचनच्या ओट्यावर झाडू ठेवणे आणि शाकाहारी व मांसाहारी अन्न बनवण्यासाठी वेगळी जागा नसणे अशा गंभीर त्रुटी आढळल्या.

एमआयजी क्रिकेट क्लब (MIG Cricket Club)- या क्लबमध्ये नेबुला केटरिंग सर्व्हिसेस (M/s Nebula Catering Services) ही कंत्राटदार संस्था वैध एफएसएसएआय (FSSAI) परवान्याशिवाय काम करत असल्याचे उघडकीस आले.

आर. के. जुहू जिमखाना व विलिंग्डन स्पोर्ट्स क्लब- येथे खिडक्या व दरवाजे कीटक किंवा कीटक नियंत्रणासाठी योग्य नसल्याचे आढळले. तसेच तळण्याच्या तेलाच्या वापराची नोंद न ठेवणे, कर्मचाऱ्यांनी हँडग्लोव्हज, कॅप किंवा ॲप्रन न वापरणे, खराब ड्रेनेज आणि जुने वॉटर व फूड टेस्ट रिपोर्ट अशा अनेक त्रुटी समोर आल्या.

अपर्णा जुहू जिमखाना- भांडी व उपकरणांवर गंज चढलेला आढळला तसेच उपकरणांचे नियमित निर्जंतुकीकरण केले जात नसल्याचे स्पष्ट झाले.

सीसीआयच्या (CCI) अध्यक्षा मधुमती लेले (Madhumati Lele) यांनी एफडीएचे निष्कर्ष किरकोळ असल्याचे सांगितले. “आम्ही दरमहा स्वच्छता ऑडिट करतो. तिथे झुरळांचा कोणताही मोठा प्रादुर्भाव नव्हता. आम्ही त्रुटी दूर करून अनुपालन अहवाल सादर करण्याची प्रक्रिया सुरू केली असून ९० टक्के समस्या सोडवल्या आहेत,” असा दावा त्यांनी केला.

दुसरीकडे, विलिंग्डन क्लबचे समिती सदस्य अनीश त्रिवेदी (Anish Trivedi) यांनी “आम्ही क्लबच्या अंतर्गत बाबींवर कोणतीही प्रतिक्रिया देत नाही,” असे सांगत एफडीएच्या कारवाईवर भाष्य करण्यास नकार दिला.

एफडीएने स्पष्ट केले आहे की, सार्वजनिक आरोग्य आणि अन्न सुरक्षेच्या दृष्टीने ही कारवाई करण्यात आली असून सर्व त्रुटींची पूर्तता केल्यानंतरच त्यांचे परवाने पुनर्स्थापित केले जातील.

© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.

मुंबईतील ऐतिहासिक ‘पूर्णिमा रेस्टॉरंट’चा परवाना अन्न आणि औषध प्रशासनाकडून (FDA) तडकाफडकी निलंबित; अस्वच्छतेमुळे मोठी कारवाई!

मुंबई/पिंपरी, प्रतिनिधी दि. २९ जुलै २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज:

मुंबई: दक्षिण मुंबईतील फोर्ट परिसरातील प्रसिद्ध आणि सुमारे ६० वर्षे जुने उडपी उपहारगृह असणाऱ्या ‘पूर्णिमा रेस्टॉरंट’ (Poornima Restaurant) चा अन्न सुरक्षा परवाना अन्न आणि औषध प्रशासनाने (FDA) तत्काळ प्रभावाने निलंबित केला आहे. अन्न सुरक्षेचे गंभीर उल्लंघन आणि स्वयंपाकघरातील अत्यंत निकृष्ट दर्जाची अस्वच्छता या कारवाईमागे कारणीभूत ठरली आहे.

राजा बहादूर कम्पाउंडमध्ये स्थित असलेले हे रेस्टॉरंट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे हायकोर्ट आणि बॉम्बे हाऊसच्या अगदी जवळ असल्याने येथे दररोज उद्योगपती, वकील आणि कर्मचाऱ्यांची मोठी गर्दी असते.

अन्न सुरक्षा अधिकारी आर. एस. सूर्यवंशी (R. S. Suryawanshi) यांनी २३ जुलै रोजी या रेस्टॉरंटमध्ये अचानक धाड टाकून पाहणी केली होती. या तपासणीत ‘अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा, २००६’ चे उल्लंघन करणाऱ्या पुढील गंभीर बाबी उघडकीस आल्या. सांबार बनवण्यासाठी वापरली जाणारी शेवग्याची शेंग आणि रेस्टॉरंटची प्रसिद्ध ‘बनाना वडा’ डिश बनवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या केळींवर बुरशी (Fungal growth) साचलेली आढळली. दूषित कच्चे साहित्य आणि शिजवलेले अन्न एकत्रच फ्रीजमध्ये साठवून ठेवण्यात आले होते.  स्वयंपाकघरात साचलेले अस्वच्छ पाणी, माश्यांचा वावर, कॉकरोच ट्रॅप नसलेले घाणेरडे पाण्याचे नाले, आणि भिंतींचा उखडलेला रंग व गंज आढळला. अन्न शिजवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची नियमित वैद्यकीय तपासणी (Medical Fitness) झाली नसल्याचे समोर आले. लोणचे साठवण्यासाठी अन्न-दर्जाचे नसलेले (Non-food grade) प्लास्टिकचे ड्रम वापरले जात होते.

एफडीएच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, इडली आणि डोशाचे पीठ हे आंबवलेले (Acidic) असल्यामुळे अशा स्वयंपाकघरात बुरशीचा संसर्ग झाल्यास नागरिकांच्या आरोग्याला गंभीर धोका निर्माण होऊ शकतो. सार्वजनिक आरोग्याचा विचार करता ही कारवाई अत्यंत आवश्यक होती, असे एफडीएने स्पष्ट केले आहे.

© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.