सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय: नवीन चारचाकी वाहनांसाठी थर्ड-पार्टी विमा ४ वर्षे, तर दुचाकींसाठी ६ वर्षे अनिवार्य!
पिंपरी, दि. ५ ऑगस्ट २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज:
पिंपरी: देशातील रस्ते अपघातांचे वाढते प्रमाण आणि रस्त्यांवर धावणाऱ्या विमारहित (Uninsured) वाहनांची मोठी संख्या लक्षात घेता सर्वोच्च न्यायालयाने रस्ते सुरक्षेच्या दृष्टीने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. नवीन वाहनांच्या खरेदीच्या वेळी अनिवार्य असणाऱ्या ‘थर्ड-पार्टी’ (Third-Party) मोटर विम्याची मुदत आता एका वर्षाने वाढवण्यात आली आहे. या नव्या आदेशानुसार, नवीन चारचाकी (कार) वाहनांसाठी ४ वर्षे आणि नवीन दुचाकी वाहनांसाठी ६ वर्षे कालावधीचा थर्ड-पार्टी विमा खरेदी करणे बंधनकारक असणार आहे. न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा यांच्या खंडापीठाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ मधील ‘एस. राजशेखरन विरुद्ध केंद्रीय संघ’ या प्रकरणातील निर्णयानुसार चारचाकींसाठी ३ वर्षे आणि दुचाकींसाठी ५ वर्षांचा विमा अनिवार्य केला होता. मात्र, तब्बल आठ वर्षांनंतरही देशातील सुमारे ५६ टक्के वाहने विम्याशिवाय रस्त्यांवर धावत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे.
न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, अपघाताच्या वेळी वाहनाचा विमा नसल्यामुळे पीडित नागरिक आणि त्यांच्या कुटुंबियांना भरपाई मिळवण्यासाठी ‘दारादारा भटकंती’ करावी लागते व दीर्घकाळ कायदेशीर लढाई लढावी लागते. त्यामुळे विमा कंपन्यांनी भरपाई देण्यास टाळाटाळ करताना ‘हायपर-टेक्निकल’ (अति-तांत्रिक) दृष्टिकोन ठेवू नये, असा स्पष्ट इशाराही सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
विमा नियमांचे काटेकोर पालन व्हावे यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘नो इन्शुरन्स, नो फ्युएल’ (No Insurance, No Fuel) या संकल्पनेवर आधारित उपाययोजना आखण्याचे निर्देश दिले आहेत. ज्या वाहनांचा वैध विमा संपलेला आहे, अशा वाहनांना पेट्रोल पंपांवर पेट्रोल किंवा डिझेल नाकारण्याबाबत IRDAI आणि केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाला प्रायोगिक तत्त्वावर (Pilot Project) विचार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. महामार्गांवर बसवलेले ऑटोमॅटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कॅमेरे, ‘वाहनां’ (VAHAN) पोर्टल आणि इन्शुरन्स इन्फॉर्मेशन ब्युरो (IIB) चा डेटा एकत्र जोडण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच पोलिसांना मोबाईल ॲपद्वारे तात्काळ विम्याची तपासणी करून ई-चालान फाडण्याचे अधिकार देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
वाहनांची खरेदी करताना ग्राहकांना केवळ थर्ड-पार्टी विम्यापुरते मर्यादित न ठेवता चार पदरी (Four-Tier) विमा पॉलिसीचा पर्याय उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश न्यायाधीशांनी दिले आहेत. अनिवार्य थर्ड-पार्टी (३rd Party) विमा, प्रवाशांसाठी/मागील सीटवरील चालकांसाठी ऐच्छिक संरक्षण, वाहन मालक, चालक व इतर प्रवाशांसाठी वैयक्तिक अपघात विमा (Personal Accident Cover), वाहनाच्या स्वतःच्या नुकसानीचे (Own Damage) संरक्षण.
मोटर अपघात दावा प्राधिकरणाकडे (MACT) प्रलंबित असलेल्या जुन्या प्रकरणांच्या वेगाने निकालासाठी ३१ मार्च २०२२ पूर्वीच्या अपघातांचे ‘डिटेल्ड एक्सीडेंट रिपोर्ट’ (DAR), एफआयआर, वैद्यकीय व विमा कागदपत्रे तातडीने सादर करण्याचे निर्देश राज्य पोलिसांना देण्यात आले आहेत. या संपूर्ण आदेशाच्या अंमलबजावणीचा आढावा घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने पुढील सुनावणी १८ ऑगस्ट २०२६ रोजी निश्चित केली आहे.
© २०२६ मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.
