‘लाडकी बहीण’ योजनेत कथित घोटाळा: सखोल विश्लेषण

कार्यकारी सारांश

महाराष्ट्र शासनाच्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा मुख्य उद्देश राज्यातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे, त्यांचे आरोग्य आणि पोषण सुधारणे, तसेच कुटुंबातील त्यांची निर्णायक भूमिका मजबूत करणे हा आहे. जुलै २०२४ मध्ये सुरू झालेल्या या योजनेअंतर्गत २१ ते ६५ वयोगटातील पात्र महिलांना दरमहा ₹१,५००/- थेट त्यांच्या आधार-संलग्न बँक खात्यात (DBT) जमा केले जातात.

मात्र, या महत्त्वाकांक्षी योजनेत मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याचा गंभीर आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार गट) पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केला आहे. त्यांच्या मते, हा तब्बल ₹४,८०० कोटींचा घोटाळा आहे. या गैरव्यवहारात बनावट लाभार्थींची नोंदणी, पुरुषांचा समावेश, सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्त महिलांनी योजनेचा लाभ घेतल्याचे समोर आले आहे.

सुप्रिया सुळे यांनी या प्रकरणाची सखोल एसआयटी (Special Investigation Team) चौकशी, श्वेतपत्रिका (White Paper) आणि ऑडिटची मागणी केली आहे. शासनाने या आरोपांवर थेट आणि सविस्तर स्पष्टीकरण दिले नसले तरी, महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गैरवापर करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई आणि निधी वसुलीचे संकेत दिले आहेत. पडताळणी प्रक्रिया सुरू असून, मोठ्या संख्येने अपात्र लाभार्थी आढळले आहेत, ज्यांच्याकडून निधी वसूल करण्याबाबत विचार सुरू आहे.

या कथित घोटाळ्यामुळे योजनेच्या मूळ उद्दिष्टांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, गरजू महिलांना खरंच न्याय मिळणार का, हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. राजकीय वर्तुळात यावर तीव्र टीका-टिप्पणी सुरू आहे, ज्यामुळे राज्याच्या राजकारणात नव्या वादळाची चिन्हे दिसू लागली आहेत.

१. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना: एक परिचय

महाराष्ट्र शासनाने महिला सक्षमीकरणाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणून “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” योजना सुरू केली. या योजनेचा मुख्य उद्देश राज्यातील महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी बनवणे, त्यांचे आरोग्य आणि पोषण सुधारणे, तसेच कुटुंबातील त्यांची भूमिका अधिक मजबूत करणे हा आहे. २८ जून २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार या योजनेस मान्यता मिळाली आणि जुलै २०२४ पासून पात्र महिलांना लाभ मिळण्यास सुरुवात झाली.

योजनेची स्थापना आणि मुख्य उद्दिष्ट्ये

ही योजना महाराष्ट्रातील आर्थिकदृष्ट्या वंचित महिलांना आधार देण्यासाठी आणि त्यांना स्वावलंबनासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. योजनेच्या माध्यमातून महिलांना नियमित आर्थिक मदत देऊन त्यांना दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यास आणि त्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणण्यास मदत करणे हे शासनाचे उद्दिष्ट आहे. योजनेच्या सुरळीत अंमलबजावणीसाठी महाराष्ट्र सरकारने अर्थसंकल्पात ₹४६,००० कोटींची तरतूद केली आहे. सुमारे २.५ कोटींहून अधिक महिलांना या योजनेचा लाभ मिळेल असा अंदाज आहे.

पात्रता आणि अपात्रतेचे निकष

‘लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शासनाने काही विशिष्ट पात्रता आणि अपात्रता निकष निश्चित केले आहेत: पात्रता:

• निवास: अर्जदार महिला महाराष्ट्र राज्याची रहिवासी असणे आवश्यक आहे.
• वयोमर्यादा: योजनेसाठी २१ ते ६५ वयोगटातील महिला पात्र आहेत. सुरुवातीला वयोमर्यादा २१ ते ६० वर्षे होती, परंतु २ जुलै २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार त्यात सुधारणा करून ती ६५ वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आली.
• वैवाहिक स्थिती: विवाहित, विधवा, घटस्फोटीत, परित्यक्ता आणि निराधार महिला या योजनेसाठी पात्र आहेत. तसेच, कुटुंबातील केवळ एक अविवाहित महिला देखील या योजनेचा लाभ घेऊ शकते.
• बँक खाते: लाभार्थ्याचे स्वतःचे आधार-संलग्न बँक खाते असणे अनिवार्य आहे.
• उत्पन्न मर्यादा: लाभार्थी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ₹२.५० लाखांपेक्षा जास्त नसावे.

अपात्रता:

• ज्या कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न ₹२.५० लाखांपेक्षा अधिक आहे.
• ज्या कुटुंबातील सदस्य आयकरदाता आहे.
• ज्या कुटुंबातील सदस्य नियमित किंवा कायम कर्मचारी म्हणून सरकारी विभाग, उपक्रम, मंडळ, भारत सरकार किंवा राज्य सरकारच्या स्थानिक संस्थेमध्ये कार्यरत आहेत किंवा सेवानिवृत्तीनंतर निवृत्तीवेतन घेत आहेत.
• ज्या महिलांना संजय गांधी निराधार योजना किंवा इतर कोणत्याही सरकारी योजनांतर्गत ₹१,५००/- पेक्षा जास्त अनुदान मिळते, त्या या योजनेसाठी पात्र नाहीत.

आर्थिक लाभ आणि अंमलबजावणी यंत्रणा

पात्र महिलांना दरमहा ₹१,५००/- चा आर्थिक लाभ थेट लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer – DBT) द्वारे दिला जातो. यामुळे वर्षाला ₹१८,०००/- चा लाभ मिळतो. अर्ज प्रक्रिया ऑनलाइन आणि ऑफलाइन दोन्ही पद्धतीने उपलब्ध आहे. ऑनलाइन अर्ज ‘ladakibahin.maharashtra.gov.in’ पोर्टल आणि ‘Nari Shakti Doot’ ॲपद्वारे करता येतो. ज्या महिलांना ऑनलाइन अर्ज करणे शक्य नाही, त्यांना अंगणवाडी सेविका, पर्यवेक्षिका, ग्रामसेवक, आशा सेविका, आपले सरकार सेवा केंद्र इत्यादींच्या मदतीने अर्ज भरण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. योजनेसाठी १८१ हा हेल्पलाइन क्रमांक देखील उपलब्ध आहे, जिथे लाभार्थी तक्रारी नोंदवू शकतात.

योजनेच्या सुरुवातीला अर्ज करण्याची अंतिम तारीख १५ जुलै २०२४ होती, जी नंतर ३१ ऑगस्ट २०२४ पर्यंत वाढवण्यात आली. विशेष म्हणजे, ३१ ऑगस्टनंतरही अर्ज स्वीकारले जात आहेत, ज्यामुळे अधिक महिलांना योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.

या योजनेची अंमलबजावणी ज्या वेगाने आणि ज्या पद्धतीने झाली, त्यावरून काही महत्त्वाचे मुद्दे समोर येतात. योजनेच्या औपचारिक मान्यतेनंतर अवघ्या काही दिवसांतच, २८ जून २०२४ रोजीच्या शासन निर्णयामध्ये २ जुलै २०२४ रोजी सुधारणा करून वयोमर्यादा वाढवण्यात आली आणि अविवाहित महिलांचा समावेश करण्यात आला. धोरणात्मक बदलांची ही जलद गती योजनेची व्याप्ती आणि लोकप्रियता वाढवण्याच्या राजकीय इच्छेचे सूचक आहे. मात्र, अशा जलद बदलांमुळे मोठ्या प्रमाणावर राबवल्या जाणाऱ्या कल्याणकारी कार्यक्रमांमध्ये प्रशासकीय गुंतागुंत निर्माण होण्याची शक्यता असते. यामुळे सुरुवातीच्या नियोजनात काही त्रुटी राहिल्या असाव्यात किंवा राजकीय विचारांमुळे घाईघाईने विस्तार करण्यात आला असावा. परिणामी, पडताळणी यंत्रणेत अनवधानाने काही उणिवा राहण्याची शक्यता वाढते, ज्यामुळे कथित अनियमिततांना वाव मिळू शकतो. सार्वजनिक धोरणात जलद अंमलबजावणीची इच्छा आणि कठोर नियोजन, मजबूत प्रशासकीय चौकट तसेच गैरवापर रोखण्यासाठी प्रभावी पडताळणी यंत्रणा यांच्यातील ताण यातून स्पष्ट होतो.

सारणी १: ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना: प्रमुख वैशिष्ट्ये

२. घोटाळ्याचे गंभीर आरोप आणि सुप्रिया सुळे यांचा आक्रमक पवित्रा

महाराष्ट्र शासनाच्या महत्त्वाकांक्षी ‘लाडकी बहीण’ योजनेत मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केला आहे, ज्यामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. त्यांनी याला ‘महाराष्ट्रातला सगळ्यात मोठा घोटाळा’ संबोधले आहे.

४,८०० कोटींच्या कथित गैरव्यवहाराचे तपशील

सुप्रिया सुळे यांनी दावा केला आहे की, ‘लाडकी बहीण’ योजनेत तब्बल ₹४,८०० कोटी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाला आहे. त्यांनी या घोटाळ्यामुळे “आई-वडिलांच्या नंतर सर्वात मोठे नाते म्हणजे बहीण आणि भावाचे नाते” याचा महाराष्ट्र सरकारने अपमान केला आहे, असे म्हटले आहे. हा आरोप त्यांनी दिल्लीत पत्रकार परिषदेदरम्यान केला, ज्यामुळे या प्रकरणाचे गांभीर्य वाढले आहे.

बनावट लाभार्थी आणि निधी वितरणातील अनियमितता

कथित घोटाळ्याचे स्वरूप अनेक स्तरांवर दिसून येते:

• पुरुषांचा सहभाग आणि आर्थिक गैरव्यवहार: सुप्रिया सुळे यांनी योजनेच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत म्हटले आहे की, ही योजना केवळ महिलांसाठी असताना, १४ हजारांहून अधिक पुरुषांनी या योजनेचा लाभ कसा घेतला. छाननीमध्ये या पुरुषांना सुमारे ₹२१.४४ कोटींचे वाटप झाल्याचे उघड झाले आहे. थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालीद्वारे पैसे थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जातात, तरीही पुरुषांच्या खात्यात पैसे कसे जमा झाले, हा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला आहे. आधार कार्ड, बँकेचे तपशील आणि इतर ओळखपत्रे तपासली जात असतानाही ही अनियमितता कशी झाली, यावर त्यांनी सरकारकडून उत्तर मागितले आहे.
• सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्त महिलांचा कथित लाभ: पडताळणीमध्ये ९,५२६ राज्य सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतल्याचे समोर आले आहे. यापैकी १,२३२ सेवानिवृत्त महिला कर्मचारी पेन्शन घेत असतानाही ‘लाडकी बहीण’ योजनेचे दरमहा ₹१,५००/- त्यांच्या खात्यात जमा होत होते. या महिलांना सुमारे ₹१२ कोटी मिळाले असल्याचा अंदाज आहे. शासकीय सेवेत असताना किंवा इतर योजनांचा लाभ मिळत असतानाही त्यांनी या योजनेचा लाभ घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

पारदर्शकतेचा अभाव आणि निवडणूक काळातील अंमलबजावणी

सुप्रिया सुळे यांनी योजनेच्या अंमलबजावणीतील पारदर्शकतेच्या अभावावर गंभीर आरोप केले आहेत. त्यांनी म्हटले आहे की, विधानसभा निवडणूक होईपर्यंत अपात्रता केली नाही, मात्र निवडणुकीनंतर २६ लाख (एकूण लाभार्थ्यांच्या १०% पेक्षा जास्त) लाभार्थी अपात्र ठरवण्यात आले. या घटनेवरून योजनेचा वापर निवडणुकीतील ‘गेमचेंजर’ म्हणून करण्यात आला असावा, असा संशय निर्माण होतो. सत्ताधारी महायुतीसाठी ही योजना विधानसभा निवडणुकीत महत्त्वाची ठरली असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. लाभार्थ्यांची पडताळणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या तोंडावर स्थगित करण्यात आली होती, कारण अपात्र ठरवल्यास त्याचा सत्ताधाऱ्यांना फटका बसण्याची भीती होती. यामुळे असे दिसते की, योजनेची प्रशासकीय अखंडता सुनिश्चित करण्याऐवजी, निवडणुकीतील तात्काळ फायद्याला प्राधान्य देण्यात आले.

सुळे यांनी “डिजिटल इंडिया” च्या तंत्रज्ञानात ही चूक कशी झाली, असा सवाल करत, इतर सरकारी योजनांमध्ये लहानशा चुकीमुळे अर्ज कसे रद्द होतात, मग या योजनेत पुरुषांचे अर्ज कसे स्वीकारले गेले, यावर भर दिला आहे. DBT प्रणाली, जी पारदर्शकतेची आणि निधी गळती रोखण्याची गुरुकिल्ली मानली जाते, ती या प्रकरणात अपयशी ठरल्याचे दिसते. जर इतक्या मोठ्या संख्येने अपात्र व्यक्ती या डिजिटल प्रणालीतून लाभ घेऊ शकले, तर ते प्रणालीच्या डिझाइनमधील मूलभूत त्रुटी, कठोर पूर्व-पडताळणीचा अभाव किंवा डिजिटल प्रक्रियेतील संभाव्य हेराफेरी दर्शवते. यामुळे केवळ आर्थिक फसवणुकीचाच नव्हे, तर डिजिटल प्रशासनाच्या विश्वासार्हतेवरही प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

याव्यतिरिक्त, राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी योजनेच्या जाहिरातींमध्येही भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला आहे. १५ ऑगस्ट २०२४ रोजीच्या जीआरमध्ये जाहिरातींसाठी ₹२०० कोटींची मर्यादा असताना, २३ नोव्ह २०२३ च्या जीआरमध्ये नमूद संस्थांना काम न देता इतर संस्थांना काम देऊन भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप त्यांनी केला.

एसआयटी चौकशी, श्वेतपत्रिका आणि ऑडिटची मागणी

या गंभीर आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर, सुप्रिया सुळे यांनी महाराष्ट्र सरकारकडे तातडीने उच्चस्तरीय एसआयटी (Special Investigation Team) चौकशीची मागणी केली आहे. त्यांनी सरकारला या प्रकरणी श्वेतपत्रिका (White Paper) प्रसिद्ध करण्याची आणि संपूर्ण व्यवहाराचे ऑडिट (Audit) करण्याची मागणी केली आहे. सरकारने सहकार्य न केल्यास हा मुद्दा संसदेत मांडण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे. सुळे यांनी स्पष्ट केले की, त्या महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्यावर थेट आरोप करत नाहीत, परंतु योजनेच्या अंमलबजावणीत चुका झाल्या असतील, तर संपूर्ण सरकार आणि विशेषतः मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांनी या घोटाळ्याची सामूहिक जबाबदारी घ्यावी.

सारणी २: ‘लाडकी बहीण’ योजनेतील कथित गैरव्यवहाराचे आकडे

३. शासनाची प्रतिक्रिया आणि पडताळणी प्रक्रिया

‘लाडकी बहीण’ योजनेतील कथित घोटाळ्याच्या आरोपांवर महाराष्ट्र शासनाने थेट आणि सविस्तर स्पष्टीकरण देण्याऐवजी, पडताळणी प्रक्रिया सुरू असल्याचे आणि गैरवापर करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल असे संकेत दिले आहेत.

महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांचे स्पष्टीकरण

महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी विरोधकांचे आरोप फेटाळले असले तरी, योजनेचा गैरवापर करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल आणि त्यांच्याकडून निधी वसूल केला जाईल असे स्पष्ट केले आहे. १४ हजार पुरुषांनी लाभ घेतल्याच्या माहितीसंदर्भात पडताळणी सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. काही प्रकरणांमध्ये महिलेचे बँक खाते नसल्यामुळे पुरुषांचे खाते आधारशी संलग्न केले गेले असावे, असे एक संभाव्य कारण त्यांनी दिले, ज्यामुळे महिलेलाच योजनेचा लाभ मिळाला असावा, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

तटकरे यांनी नमूद केले की, २.६३ कोटी नोंदणीपैकी २.४७ कोटी महिलांना लाभ दिला जात आहे, याचा अर्थ छाननी प्रक्रिया आधीपासूनच सुरू आहे. त्यांनी जोर दिला की, पडताळणी ही सातत्याने चालणारी प्रक्रिया आहे आणि विविध विभागांकडून डेटा मिळण्यास काही कालावधी लागतो. जानेवारी महिन्यात कृषी विभागाकडून प्राप्त झालेल्या अहवालानंतर नमो शेतकरी योजनेचा लाभ घेणाऱ्या महिलांची छाननी केल्याचे उदाहरण त्यांनी दिले. तसेच, कोणत्याही विभागाचा निधी वळवून ‘लाडकी बहीण’ योजनेला दिला जात नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे कारवाईचे संकेत आणि निधी वसुली

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी १४ हजारांहून अधिक पुरुषांनी योजनेचा लाभ घेतल्याच्या धक्कादायक प्रकारावर कारवाईचे स्पष्ट संकेत दिले आहेत. त्यांनी स्पष्ट केले की, ही योजना महिलांसाठी असून, पुरुषांनी पैसे घेतले असल्यास त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल आणि त्यांच्याकडून पैसे वसूल केले जातील. पवार यांनी योजनेचा उद्देश चांगल्या भावनेने महिलांसाठी तयार केला होता असे म्हटले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी योजनेच्या अंमलबजावणीवर भर दिला असला तरी, घोटाळ्याच्या आरोपांवर थेट आणि सविस्तर स्पष्टीकरण दिलेले नाही.

लाभार्थी पडताळणीतील आव्हाने आणि त्रुटी

पडताळणीनंतर तब्बल ४२ लाख अपात्र लाभार्थींनी ११ महिन्यांत ₹६,८०० कोटींचा लाभ घेतल्याची बाब समोर आली आहे. अपात्र अर्जदारांकडून स्वयंघोषणापत्राच्या आधारे घेतलेली लाभाची रक्कम वसूल करण्याबाबत वरिष्ठ स्तरावर विचारविनिमय सुरू असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी सांगितले आहे. सरकार पातळीवरून घाई झाल्याने कोणीच अर्जातील माहितीची काटेकोर पडताळणी केली नाही, ज्यामुळे आर्थिक फटका बसला, असे सूत्रांनी म्हटले आहे.

योजनेच्या अंमलबजावणीतील हा दृष्टिकोन काही महत्त्वाचे प्रश्न निर्माण करतो. सरकार आता अपात्र लाभार्थ्यांवर कारवाई करत असले आणि निधी वसूल करत असले तरी, ही कारवाई विधानसभा निवडणुकांनंतर सुरू झाली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या तोंडावर लाभार्थ्यांना अपात्र ठरवल्यास त्याचा सत्ताधाऱ्यांना राजकीय फटका बसण्याची भीती होती, त्यामुळे लाभार्थ्यांची पडताळणी स्थगित केल्याची माहिती मिळाली आहे. हा घटनाक्रम पाहता, असे दिसते की योजनेच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात आणि निवडणुकांपूर्वी प्रशासकीय कार्यक्षमतेपेक्षा राजकीय विचारांना प्राधान्य देण्यात आले. यामुळे सरकार आता एका कठीण परिस्थितीत सापडले आहे, जिथे मोठ्या प्रमाणावर निधी वसूल करावा लागणार आहे आणि मोठ्या संख्येने लाभार्थ्यांना दंडित करावे लागणार आहे. यामुळे जनतेमध्ये नाराजी वाढू शकते, विशेषतः जर प्रशासकीय त्रुटींमुळे खऱ्या लाभार्थ्यांनाही त्रास झाला. सरकारला आता केवळ राजकीय सोयीसाठी झालेल्या चुका दुरुस्त करण्याऐवजी, पारदर्शकतेची आणि जबाबदारीची खरी बांधिलकी दाखवावी लागेल.

या प्रकरणात जबाबदारी निश्चित करण्याबाबतही एक मोठी पोकळी दिसून येते. सुप्रिया सुळे यांनी महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांच्यावर थेट आरोप न करता, संपूर्ण सरकारलाच ₹४,८०० कोटींच्या घोटाळ्यासाठी जबाबदार धरले आहे. याउलट, सरकारचे सार्वजनिक निवेदन वैयक्तिक गैरवापर करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यावर अधिक केंद्रित आहे. जर हा घोटाळा इतक्या मोठ्या प्रमाणावर झाला असेल, तर तो केवळ वैयक्तिक फसवणुकीमुळे घडलेला असण्याची शक्यता कमी आहे. यामागे प्रणालीतील कमतरता, देखरेखीचा अभाव किंवा उच्च प्रशासकीय स्तरावर दुर्लक्ष असण्याची दाट शक्यता आहे. सरकारचे सध्याचे वक्तव्य केवळ ‘स्वच्छता अभियाना’वर केंद्रित असल्याचे दिसते, ज्यामुळे कथित फसवणुकीच्या मूळ कारणांवर किंवा सुरुवातीच्या अंमलबजावणीतील त्रुटींसाठी जबाबदार असलेल्यांवर लक्ष दिले जात नाही. उच्च स्तरावरील स्पष्ट जबाबदारी निश्चित केल्याशिवाय, भविष्यात अशाच प्रकारच्या मोठ्या कल्याणकारी योजनांमध्ये पुन्हा अशा समस्या उद्भवण्याचा धोका कायम राहील. यामुळे प्रशासकीय विश्वासार्हता कमी होऊ शकते आणि जनतेमध्ये सरकारबद्दलचा अविश्वास वाढू शकतो.

४. राजकीय आणि सामाजिक पडसाद

‘लाडकी बहीण’ योजनेतील कथित घोटाळ्यामुळे महाराष्ट्राच्या राजकीय आणि सामाजिक वातावरणात तीव्र पडसाद उमटले आहेत. विरोधी पक्षांनी सरकारवर जोरदार टीका केली असून, गरजू लाभार्थ्यांच्या तक्रारींनी योजनेच्या मूळ उद्दिष्टांवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.

इतर विरोधी पक्षांच्या प्रतिक्रिया आणि भूमिका

• राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार गट): खासदार सुप्रिया सुळे यांनी या योजनेतील गैरव्यवहारावर तीव्र टीका केली आहे. त्यांनी सरकारला श्वेतपत्रिका, ऑडिट आणि एसआयटी चौकशीची मागणी केली आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, सरकारने सहकार्य न केल्यास हा मुद्दा संसदेत मांडण्यात येईल.
• शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट): उद्धव ठाकरे यांनी ‘लाडकी बहीण’ योजना केवळ प्रचारासाठी राबवली जात असल्याचा आरोप केला आहे. सामाजिक कल्याणासाठी असलेल्या योजनांमध्ये राजकीय फायद्याचा विचार करणे योग्य नाही, असे मत त्यांनी व्यक्त केले, ज्यामुळे राज्यातील राजकीय वातावरण अधिक तापले आहे.
• काँग्रेस: काँग्रेसने या योजनेला ‘फसवी’ म्हटले असून, उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. यावर भाजपने काँग्रेसचा महिलांसाठीच्या योजनांना मुळातच विरोध असल्याचे म्हटले आहे, ज्यामुळे राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांना धार आली आहे.
• रोहित पवार (राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार गट): आमदार रोहित पवार यांनी योजनेच्या जाहिरातींमध्येही भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला आहे. १५ ऑगस्ट २०२४ रोजीच्या जीआरमध्ये जाहिरातींसाठी ₹२०० कोटींची मर्यादा असताना, २३ नोव्ह २०२३ च्या जीआरमध्ये नमूद संस्थांना काम न देता इतर संस्थांना काम देऊन भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप त्यांनी केला.

गरजू लाभार्थ्यांच्या तक्रारी आणि योजनेच्या उद्दिष्टांवरील प्रश्नचिन्ह

या कथित घोटाळ्यामुळे योजनेच्या मूळ उद्दिष्टांवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अनेक गरजू आणि पात्र महिलांना योजनेचे पैसे वेळेवर मिळाले नाहीत किंवा अजिबात मिळाले नाहीत, अशा तक्रारी समोर आल्या आहेत. पैसे न मिळण्याची प्रमुख कारणे अशी आहेत: अर्जाला मंजुरी नसणे, DBT खाते सक्रिय नसणे, आधार-बँक खाते लिंक नसणे, किंवा अधिकाऱ्यांकडून पडताळणी पूर्ण नसणे. लाभार्थी १८१ या हेल्पलाइन नंबरवर किंवा महिला शक्ती दूत ॲपद्वारे तक्रार नोंदवू शकतात. अंगणवाडी केंद्रातही तक्रारी नोंदवण्याची सोय आहे.

राज्यातील जवळपास अडीच कोटी महिलांना योजनेमुळे फायदा झाल्याचा दावा सरकार करत असले तरी, फसवणुकीच्या तक्रारी वाढल्याने लाभार्थ्यांची फेरतपासणी सुरू आहे. उत्पन्नाचे निकष, इतर सरकारी योजनांचा लाभ (उदा. पीएम किसान), पुरुष अर्जदार आणि आधार लिंक नसलेले बँक खाते ही अपात्रतेची प्रमुख कारणे आहेत.

या सर्व घटनांमुळे जनतेमध्ये सरकारवरील विश्वास कमी होण्याची शक्यता आहे. मोठ्या प्रमाणावर होणारे कथित घोटाळे, सरकारचा सुरुवातीचा निष्क्रिय दृष्टिकोन आणि नंतरची राजकीय कारणांमुळे पडताळणीला दिलेली स्थगिती, तसेच खऱ्या लाभार्थ्यांना येणाऱ्या अडचणी यामुळे जनतेचा सरकारवरील विश्वास कमी होतो. ‘लाडकी बहीण’ या भावनिक नावाखाली सुरू केलेल्या योजनेतच असा गैरव्यवहार झाल्याने, महिलांच्या भावना दुखावल्या गेल्याचे सुप्रिया सुळे यांनी म्हटले आहे. यामुळे नागरिकांमध्ये एक प्रकारचा संशय निर्माण होतो, ज्यामुळे ते भविष्यातील सरकारी योजनांमध्ये सहभागी होण्यास किंवा अधिकृत घोषणांवर विश्वास ठेवण्यास कचरू शकतात. ही परिस्थिती सुशासन आणि पारदर्शकतेच्या मूलभूत तत्त्वांना आव्हान देते.

या योजनेच्या अंमलबजावणीचा राजकीय खर्चही मोठा आहे. ही योजना निवडणुकीच्या तोंडावर सुरू करण्यात आली होती आणि तिला ‘राजकीय गेमचेंजर’ मानले जात होते. सुप्रिया सुळे यांनी आरोप केला आहे की, ‘लाडकी बहीण’ योजनेसाठी निधी मिळवण्यासाठी शिक्षण, आरोग्य आणि महिलांशी संबंधित इतर महत्त्वाच्या योजनांमध्ये कपात करण्यात आली. या एका योजनेसाठी ₹४६,००० कोटींची मोठी आर्थिक तरतूद तिच्या आर्थिक प्रभावावर भर देते. अशा मोठ्या प्रमाणावरच्या लोककल्याणकारी योजनांचा तात्काळ राजकीय फायदा होत असला तरी, जर यामुळे मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार होत असेल आणि इतर महत्त्वाच्या क्षेत्रांकडे दुर्लक्ष होत असेल, तर त्याचा दीर्घकालीन सामाजिक आणि विकासात्मक खर्च संभाव्य फायद्यांपेक्षा जास्त असू शकतो. यामुळे तात्पुरत्या राजकीय फायद्यासाठी दीर्घकालीन आर्थिक विवेक आणि संतुलित विकासाशी तडजोड केली जात आहे का, असा प्रश्न निर्माण होतो. या प्रकरणामुळे सार्वजनिक निधीच्या धोरणात्मक वाटपावर आणि निवडणूक वर्षात कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीच्या नैतिकतेवर व्यापक सार्वजनिक आणि राजकीय चर्चा सुरू होऊ शकते.

सारणी ३: योजनेच्या अंमलबजावणीतील प्रमुख आव्हाने आणि तक्रारी

५. निष्कर्ष आणि पुढील वाटचाल

‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेतील कथित घोटाळ्यामुळे केवळ आर्थिक गैरव्यवहारच नव्हे, तर सरकारच्या पारदर्शकतेवर आणि लोककल्याणकारी योजनांच्या विश्वासार्हतेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. मोठ्या संख्येने अपात्र लाभार्थींचा समावेश आणि विधानसभा निवडणुकीनंतर त्यांची अपात्रता जाहीर करणे, यातून योजनेच्या मूळ उद्दिष्टांपेक्षा राजकीय हेतू अधिक महत्त्वाचे होते, असा संशय बळावतो. यामुळे योजनेची नैतिक आणि सामाजिक पायाभूत मूल्ये धोक्यात आली आहेत.

डिजिटल इंडियाच्या माध्यमातून थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालीची विश्वासार्हताही या प्रकरणामुळे संशयाच्या भोवऱ्यात आली आहे. जर इतक्या कठोर प्रणालीतूनही १४ हजारांहून अधिक पुरुषांना आणि ९,५०० हून अधिक सरकारी कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळाला असेल, तर प्रणालीतील मूलभूत त्रुटी किंवा प्रशासकीय स्तरावरील दुर्लक्ष यावर अधिक प्रकाश पडतो. गरजू महिलांना लाभ न मिळणे आणि प्रशासकीय त्रुटींमुळे त्यांच्या अडचणी वाढणे, हे योजनेच्या मूळ उद्दिष्टांना धक्का पोहोचवणारे असून, यामुळे लाभार्थ्यांमध्ये निराशा वाढू शकते आणि त्यांना भविष्यातील सरकारी योजनांवर विश्वास ठेवणे कठीण होऊ शकते.

या परिस्थितीत, सरकारला केवळ तात्पुरती मलमपट्टी करण्याऐवजी, विश्वास पुन्हा निर्माण करण्यासाठी आणि प्रणालीगत सुधारणा करण्यासाठी सक्रिय पावले उचलणे आवश्यक आहे.

योजनेच्या पारदर्शकतेसाठी आणि प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शिफारसी

या कथित घोटाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर, योजनेची विश्वासार्हता आणि कार्यक्षमता सुनिश्चित करण्यासाठी खालील शिफारसी विचारात घेणे महत्त्वाचे आहे:

• सखोल आणि स्वतंत्र चौकशी: खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मागणी केल्याप्रमाणे, या प्रकरणाची उच्चस्तरीय एसआयटी चौकशी तातडीने सुरू करावी. ही चौकशी पूर्णपणे पारदर्शक आणि वेळेत पूर्ण व्हावी, जेणेकरून दोषींवर कठोर कारवाई करता येईल आणि गैरव्यवहार झालेला निधी वसूल करता येईल. अशा प्रकारची चौकशी केवळ गुन्हेगारांना शिक्षा देणार नाही, तर प्रणालीतील त्रुटी शोधून त्या दूर करण्यासही मदत करेल.
• श्वेतपत्रिका आणि सार्वजनिक ऑडिट: सरकारने या योजनेबाबत श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध करावी. या श्वेतपत्रिकेत योजनेच्या सुरुवातीपासूनचे सर्व आर्थिक व्यवहार, लाभार्थींची पडताळणी प्रक्रिया आणि अपात्र ठरवलेल्या लाभार्थ्यांचा तपशील स्पष्टपणे नमूद केलेला असावा. तसेच, संपूर्ण व्यवहाराचे त्रयस्थ संस्थेद्वारे (third-party) सार्वजनिक ऑडिट करावे. यामुळे जनतेला योजनेच्या अंमलबजावणीची खरी स्थिती समजण्यास मदत होईल आणि पारदर्शकतेची भावना वाढेल.
• प्रणालीगत सुधारणा आणि पूर्व-पडताळणी: DBT प्रणालीतील त्रुटी दूर करण्यासाठी तांत्रिक सुधारणा कराव्यात आणि अर्ज प्रक्रियेत अधिक कठोर पूर्व-पडताळणी यंत्रणा (pre-verification mechanisms) समाविष्ट कराव्यात. यामुळे अपात्र व्यक्तींना सुरुवातीलाच वगळता येईल आणि निधीचा गैरवापर टाळता येईल. आधार आणि बँक खात्यांच्या संलग्नतेची नियमित पडताळणी करावी आणि त्यात कोणतीही विसंगती आढळल्यास त्वरित कारवाई करावी.
• लाभार्थी पडताळणीची गती आणि पारदर्शकता: पडताळणी प्रक्रिया अधिक जलद आणि पारदर्शक करावी. पात्र असूनही लाभ न मिळालेल्या महिलांच्या तक्रारींचे निवारण तातडीने करावे आणि त्यांना योग्य मार्गदर्शन उपलब्ध करून द्यावे. हेल्पलाइन आणि तक्रार निवारण यंत्रणा अधिक कार्यक्षम बनवावी आणि तक्रारींवर वेळेत कार्यवाही होईल याची खात्री करावी.
• जबाबदारी निश्चित करणे: या गैरव्यवहारासाठी जबाबदार असलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी. यामुळे भविष्यात अशा घटनांना आळा बसेल आणि प्रशासकीय जबाबदारीची भावना वाढेल. केवळ वैयक्तिक फसवणूक करणाऱ्यांवरच नव्हे, तर प्रणालीतील त्रुटींसाठी किंवा दुर्लक्षासाठी जबाबदार असलेल्या उच्च अधिकाऱ्यांवरही कारवाई होणे आवश्यक आहे.
• राजकीय हस्तक्षेपाला आळा: लोककल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये राजकीय हस्तक्षेप टाळण्यासाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे (guidelines) आणि स्वतंत्र देखरेख यंत्रणा (independent oversight mechanisms) स्थापित करावी. यामुळे योजनांचा उद्देश साध्य होईल आणि त्यांचा गैरवापर टाळता येईल. निवडणुकांच्या तोंडावर योजनांच्या निकषांमध्ये बदल करणे किंवा पडताळणी स्थगित करणे यासारख्या कृती टाळण्यासाठी कठोर नियम असावेत.

या सर्व उपाययोजनांमुळे ‘लाडकी बहीण’ योजनेची विश्वासार्हता पुन्हा प्रस्थापित होण्यास मदत होईल आणि ती खऱ्या अर्थाने गरजू महिलांसाठी एक प्रभावी कल्याणकारी योजना ठरू शकेल. हे प्रकरण केवळ महाराष्ट्रासाठीच नव्हे, तर भारतातील इतर राज्यांसाठीही एक महत्त्वाचा धडा ठरू शकते, ज्यामुळे भविष्यातील कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीत अधिक कठोरता आणि पारदर्शकता येईल.

© 2025 मॅक्स मंथन डेली न्यूज. सर्व हक्क राखीव.